मोरबेत पाणी तरीही वसाहती तहानलेल्याच!

मोरबेत पाणी तरीही वसाहती तहानलेल्याच!
आमदार प्रशांत ठाकूर यांच्या लक्षवेधी सूचनेवर राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांची कबुली
पनवेल ता. २२ (बातमीदार)ः मोरबे धरणात पुरेसा जलसाठा उपलब्ध असूनही सिडकोच्या वसाहतींना अपेक्षित प्रमाणात पाणी मिळत नसल्याने कामोठे, खारघर, कळंबोली आणि नव्या वसाहतींमध्ये टंचाईसदृश परिस्थिती कायम आहे. विशेष म्हणजे नवी मुंबई शहराला नियमित पाणीपुरवठा करूनही धरणात मोठा साठा शिल्लक राहत असल्याने, पाणी असूनही नागरिक तहानलेले अशी विरोधाभासी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. हा मुद्दा सोमवारी (ता.१६) राज्याच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला. आमदार प्रशांत ठाकूर यांनी उपस्थित केलेल्या लक्षवेधी सूचनेवर उत्तर देताना नगरविकास राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांनी सिडकोच्या मागणीला वस्तुनिष्ठ आधार असल्याचे स्पष्टपणे मान्य केले. त्यामुळे या प्रश्नावर अंतिम तोडगा काढण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडून हस्तक्षेप होण्याची शक्यता अधिक बळकट झाली आहे.
मोरबे धरणाच्या निर्मितीसाठी सिडकोने तब्बल १०८ कोटी रुपये खर्च केले होते. सुरुवातीला हा प्रकल्प महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाकडे होता. मात्र, २००२ मध्ये राज्य सरकारने धरणाचा ताबा नवी मुंबई महापालिका यांच्याकडे देण्यास परवानगी दिली. त्यानंतर धरणातून पाणी वितरणाचे नियंत्रण महापालिकेकडे गेले. सिडकोने आर्थिक सहभाग नोंदवूनही त्यांना अपेक्षित पाण्याचा हिस्सा मिळत नसल्याची तक्रार गेली १९ वर्षे कायम आहे.
सध्याच्या स्थितीत नवी मुंबई महापालिकेला मोरबे धरणातून सुमारे ५१५ एमएलडी पाणी उपलब्ध होते. प्रत्यक्षात त्यांच्या शहराची गरज अंदाजे ४१५ एमएलडी इतकी असल्याने जवळपास १०० एमएलडी पाणी अतिरिक्त राहते. अशा परिस्थितीत सिडकोने मागितलेले ९० एमएलडी पाणी देणे तांत्रिकदृष्ट्या शक्य असल्याचे सभागृहातच स्पष्ट झाले. तरी प्रत्यक्ष पुरवठा मात्र फक्त ५९ एमएलडीवरच मर्यादित राहिला आहे. परिणामी कामोठे, खारघर आणि नव्याने विकसित होणाऱ्या वसाहतींमध्ये वाढत्या लोकसंख्येनुसार पुरवठा होत नसल्याने दररोज तक्रारी वाढत आहेत.

चौकट
मोरबेत सिडकोचा आरक्षित कोठा किती?
आमदार प्रशांत ठाकूर यांनी सिडकोचा पाण्यावरचा आरक्षित हक्क नेमका किती, असा थेट सवाल त्यांनी उपस्थित केला.
राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांनी उत्तरात सांगितले की, २००७ पासून सिडकोकडून सातत्याने दोन पर्याय मांडले जात आहेत एकतर १०८ कोटी रुपयांची भरपाई शासनाने किंवा नवी मुंबई महापालिकेने करावी, अन्यथा त्या बदल्यात ९० एमएलडी पाणी सिडकोला कायमस्वरूपी उपलब्ध करून द्यावे. गेल्या १९ वर्षांत अनेक पत्रव्यवहार झाले, बैठका झाल्या; परंतु अंतिम निर्णय मात्र रखडलेलाच आहे.

चौकट
पाण्यापोटी ५० लाख ते एक कोटी!
दर उन्हाळ्यात पाणी असूनही नवी मुंबईत संकट तीव्र होते. अनेक सोसायट्यांना टँकरवर अवलंबून राहावे लागते, तर काही भागांत कमी दाबाने पाणी येण्याची समस्या कायम आहे. संबंधित सोसायट्यांना पाण्यासाठी ५० लाख ते एक कोटी रुपये वर्षाला खर्च करावा लागतो हा मुद्दा आमदार ठाकूर यांनी मांडला.

कोट
मोरबे धरणात पुरेसा जलसाठा असताना सिडकोच्या वसाहतींना पाण्यासाठी वणवण करावी लागणे ही अत्यंत दुर्दैवी व अन्यायकारक बाब आहे. नवी मुंबईला आवश्यकतेपेक्षा जास्त पाणी उपलब्ध असताना कामोठे, खारघर, कळंबोलीसारख्या भागांतील नागरिकांना टंचाईचा सामना करावा लागतो. या प्रश्नावर आता तातडीने ठोस निर्णय होणे गरजेचे असून, सिडको, महापालिका आणि राज्य शासन यांच्यात समन्वय साधून नागरिकांना दिलासा देणे ही शासनाची जबाबदारी आहे.
प्रशांत ठाकूर, आमदार, पनवेल