ग्रामपंचायत निवडणुकीला येणार गती

ग्रामपंचायत निवडणुकीला येणार गती
प्रभागरचनेचे प्रशासकीय टप्पे कमी; आता प्रांत-तहसीलदारांकडे जबाबदारी
पनवेल, ता. ३१ (बातमीदार) ः ग्रामपंचायतींच्या सार्वत्रिक निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर प्रभाग रचना प्रक्रियेत राज्य निवडणूक आयोगाने महत्त्वपूर्ण बदल केला आहे. यापूर्वी विभागीय आयुक्त व जिल्हाधिकारी यांच्याकडे असलेली जबाबदारी आता प्रांताधिकारी आणि तहसीलदारांकडे सोपविली आहे. या निर्णयामुळे निवडणूक प्रक्रियेतील जाचक टप्पे कमी होऊन कामाला मोठी गती मिळणार आहे.
जानेवारी ते डिसेंबर २०२६ या कालावधीत मुदत संपणाऱ्या, तसेच नव्याने स्थापन झालेल्या ग्रामपंचायतींसाठी प्रभागरचना कार्यक्रम आयोगाने निश्चित केला आहे. पनवेल तालुक्यात एकूण ७१ ग्रामपंचायती असून, त्यापैकी जवळपास ६३ ग्रामपंचायतींची सरपंचपदाची मुदत संपलेली आहे. यापूर्वी १६ एप्रिलला प्रांताधिकाऱ्यांकडे सुनावणी होऊन अंतिम प्रभागरचना जिल्हाधिकाऱ्यांकडून जाहीर होणार होती. मात्र, नव्या आदेशानुसार या प्रक्रियेत बदल केले आहेत. सुधारित नियमानुसार तहसीलदार हरकती व सूचनांची छाननी करून आपला अभिप्राय जोडून प्रस्ताव प्रांताधिकाऱ्यांकडे सादर करतील. त्यानंतर प्रांताधिकारी सुनावणी घेतील. अंतिम प्रभागरचना निश्चित करण्याचा अधिकार राज्य निवडणूक आयोग किंवा त्यांच्या प्राधिकृत अधिकाऱ्यांकडे राहणार असून, त्याची प्रसिद्धी करण्याची जबाबदारी तहसीलदारांवर सोपवली आहे. या बदलामुळे प्रशासकीय टप्पे कमी होऊन प्रक्रिया अधिक गतिमान होणार असल्याचे प्रशासनाकडून सांगितले जात आहे.

प्रक्रियेला मिळणार गती
नव्या आदेशामुळे प्रभागरचना अंतिम करण्यासाठी लागणारा कालावधी कमी होणार आहे. स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या माध्यमातून हरकतींवर जलद निर्णय होऊन संपूर्ण प्रक्रिया वेळेत पूर्ण होण्यास मदत होणार आहे.

असा होईल फायदा
प्रभागरचनेत जिल्हाधिकारी व विभागीय आयुक्त यांना वगळून स्थानिक अधिकाऱ्यांवर जबाबदारी देण्यात आल्याने गाव स्तरावरील भौगोलिक व लोकसंख्येची अचूक माहिती विचारात घेता येणार आहे. त्यामुळे प्रभागरचना अधिक वास्तववादी होण्याबरोबरच निवडणूक प्रक्रियेतील पारदर्शकताही वाढण्यास मदत होणार आहे.

प्रभागरचनेचा कार्यक्रम
हरकती व सूचना मागवणे ७ एप्रिल २०२६
हरकतींचा अंतिम दिवस १३ एप्रिल २०२६
प्रस्ताव प्रांताधिकाऱ्यांकडे दाखल १६ एप्रिल २०२६
सुनावणी २१ एप्रिल २०२६
अंतिम प्रभागरचना जाहीर ४ मे २०२६