एक्‍स्प्रेस वेवर २०३० पर्यंत टोलवसुली

मुंबई - मुंबई-पुणे द्रुतगती मार्गावरील (एक्स्प्रेस वे)टोलचा प्रश्‍न उच्च न्यायालयात प्रलंबित असतानाच या वसुलीस  ३० एप्रिल २०३० पर्यंत मुदतवाढ देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. त्याबाबतचा शासन निर्णय बुधवारी जारी करण्यात आला. सध्या या मार्गावरील टोलवसुलीचे कंत्राट ‘आयआरबी’कडे आहे. त्याची मुदत १० ऑगस्ट २०१९ मध्ये संपणार आहे. त्यानंतर टोलवसुलीसाठी नव्याने निविदा मागवली जाणार आहे.

या मार्गावरील टोल बंद कधी होणार, अशी विचारणा न्यायालयाने काही महिन्यांपूर्वी सरकारकडे केली होती. संबंधित याचिकेवर लवकरच सुनावणी होणार असतानाच सरकारने ही मुदतवाढ दिली. 

राज्य रस्ते विकास महामंडळाकडे ३० एप्रिल २०३० पर्यंत सवलत कालावधी उपलब्ध असल्याचे कारण सरकारने मुदतवाढीसाठी दिले आहे. ‘विशेष प्रयोजन कंपनी’ स्थापन करून ही टोल वसुली करण्यात येणार आहे. २९ ऑगस्टला झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या पायाभूत सुविधा समितीच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. या बैठकीत राज्य सरकार, राज्य रस्ते विकास महामंडळ आणि ‘विशेष उद्देश वाहन-मुंबई पुणे एक्‍सप्रेस वे मर्यादित’ यांच्यातील करारनाम्याच्या प्रारूपास  मान्यता देण्यात आली. त्याबाबतचा शासन निर्णय बुधवारी जारी करण्यात आला.

एक्‍स्प्रेस वेच्या खर्चाची रक्कम कंत्राटदाराने २०१६मध्येच वसूल केली. त्यामुळे सध्या वाहनचालकांकडून अतिरिक्त टोल वसुली होत आहे. या मार्गावरील टोलवसुली २०३०पर्यंत सुरूच ठेवण्याचा घाट घातला जात आहे. ही टोलमुक्तीचे आश्‍वासन देत सत्तेवर आलेल्या फडणवीस सरकारने जनतेची केलेली फसवणूक आहे.
- प्रवीण वाटेगावकर, याचिकाकर्ते