वर्सोवा-वांद्रे सागरी सेतू प्रकल्पाबाबत कोळीबांधवांचं म्हणणं ऐकून घेऊ; आशिष शेलार यांच्या पुढाकाराने बैठक

मुंबई, ता. 13 : वर्सोवा - वांद्रे सागरी सेतूबाबत मच्छिमार बांधवांना आपले म्हणणे मांडण्यासाठी मुदत देण्यात येईल, त्यांनी आपले म्हणणे लेखी स्वरूपात मांडावे, त्याला लेखी उत्तरे देण्यात येतील तसेच नियोजित प्रकल्पाचे संकल्प चित्राचे मच्छीमार बांधवांसाठी सादरीकरण करण्यात येईल, असे महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाचे उपाध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक राधेश्याम मोपलवार यांनी आशिष शेलार यांच्या उपस्थितीत झालेल्या संयुक्त बैठकीत स्पष्ट केले. 

वर्सोवा - वांद्रे सागरी सेतूबाबत मच्छीमार बांधवांनी काही प्रश्न उपस्थित केले आहे. या सागरी सेतूमुळे आपले नुकसना तर होणार नाही ना ? होड्या उभ्या करायच्या जागा, छोटे मच्छीमार आणि त्यांचा व्यवसायाबाबत अनेक शंका त्यांच्या मनात आहेत. कोळी बांधवांचे नुकसान करणारा प्रकल्प नको, अशी भूमिका मच्छीमार संघटनांनी घेतली आहे.

वाचा : "खेळ तर आता सुरु झाला आहे उद्धव ठाकरे", जेलमधून बाहेर आल्यानंतर अर्णब यांची प्रतिक्रिया

कोळीवाड्यातील जागा जाणार का? मासे सुकवण्याच्या जागा जाणार की काय ? तसेच कोळी बांधवांना नुकसान भरपाई देण्यात येणार का? ती किती व कधी मिळणार याबाबत ही त्यांच्या मनात अनेक प्रश्न आहेत. याबाबतचे निवेदन त्यांनी भाजपा नेते आमदार आशिष शेलार यांना दिले होते. त्यानुसार शेलार यांच्या पुढाकाराने संयुक्त बैठक घेण्यात आली. या बैठकीला महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाचे उपाध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक राधेश्याम मोपलवार यांच्या सह कडेश्वरी, चिंबई, दांडा, वरळी येथील विविध मच्छीमार संघटनांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.

शासनाने अंतिम निर्णय घेण्यापुर्वी मच्छीमार संघटनांशी चर्चा करणे आवश्यक आहे. त्यासाठी संघटनांचे म्हणणे मांडण्यासाठी मुदत देण्यात यावी. कोळी समाजाचा या प्रकल्पाला विरोध असून शासनाने अद्याप प्रकल्पाची कोणत्याही प्रकारे स्पष्टता दिलेली नाही त्यामुळे मच्छीमारांमध्ये संभ्रम व भितीचे वातावरण आहे. या प्रकल्पाला विरोध असल्याचे विविध मच्छीमार संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांनी या बैठकीत सांगितले. 

वाचा : अण्णासाहेब पाटील महामंडळाची जबाबदारी अजित पवार यांच्या नियोजन खात्याकडे वर्ग

प्रकल्पामुळे कोळी बांधवांचे नुकसान होता कामा नये. पर्यावरणाबाबत अहवाल येणे आवश्यक आहे. या सेतूचा मच्छीमारांवर काय परिणाम होईल, याचा अभ्यास करण्यासाठी रेड डाँट फाऊंडेशन या एनजीओची शासनाने नियुक्ती केली होती. पण कोविड 19 आणि लाँकडाउन चा विचार करता या संस्थेचे काम स्थगित करण्यात आले आहे. या संस्थेचा अभ्यास पुर्ण करुन अहवाल आल्यानंतरच प्रकल्पाचा अंतिम निर्णय घेण्यात यावा. तसेच प्रकल्पाबाबत स्पष्टता येणे आवश्यक आहे ती आल्यानंतरच अंतिम निर्णय घेण्यात यावा असे सांगत आमदार अँड आशिष शेलार यांनी कोळीवाड्यातील प्रश्न सविस्तरपणे मांडले.

कोविड 19 चा विचार करता मच्छीमार संघटनाना म्हणणे मांडण्यासाठी मुदत वाढवून देण्यात येईल. तर सर्व संघटनी आपले म्हणणे लेखी स्वरूपात एमएसआरडीसीकडे सादर करावे त्याला लेखी स्वरूपात उत्तरे दिली जातील, असे मोपलवार यांनी सांगितले. तसेच सादरीकरण करण्याचे मान्य केले. तसेच पुढील आठवड्यात याबाबत पुन्हा बैठक घेण्याचे निश्चित करण्यात आले.या बैठकीला महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाचे अभियंते व अधिकारीही उपस्थित होते.

( संपादन :  सुमित बागुल )

we will listen to the all concerns of fishermen regarding versova bandra coastal road