सध्याच्या रिझर्व्ह बँकेच्या धोरणाबद्दल तज्ज्ञांना काय वाटतंय ? वाचा...

1) चंद्रजीत बॅनर्जी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, भारतीय उद्योग संघटना - 

"कोविड-19'च्या पार्श्वभूमीवर संपूर्ण अर्थव्यवस्था संकटात सापडलेली असताना अर्थव्यस्था खेळती राहावी म्हणून "टीएलटीआरओ 2.0' चे उचलले गेलेले पाऊल निश्‍चितच महत्त्वाचे आहे. यामुळे मायक्रो फायनान्स कंपन्या, लघु व मध्यम आकाराच्या "एनबीएफसीं'कडे पैशाची तरलता निर्माण होईल. तसेच "नाबार्ड', "सिडबी' आणि "नॅशनल हाऊसिंग फायनान्स'ला केलेल्या वित्तीय पुरवठ्यामुळे उत्पादक क्षेत्रास (कृषी, लघुउद्योग आणि बांधकाम क्षेत्रासारख्या रोजगार निर्मितीक्षम क्षेत्राला) चालना मिळण्यास मदत होईल.

2) सुवोदीप रक्षित, उपाध्यक्ष आणि वरिष्ठ अर्थशास्त्रज्ञ, कोटक इन्स्टिट्यूशनल इक्विटीज

"एनबीएफसीं'ना वित्तीय पुरवठा करून रिझर्व्ह बॅंकेने खऱ्या अर्थाने अर्थव्यवस्थेला गती देण्याच्या दृष्टीने पाऊल उचलले आहे. अर्थातच यात "एनबीएफसीं'साठी पैशांचा स्रोत असणाऱ्या बॅंकांची भूमिका महत्त्वाची असणार आहे. रिझर्व्ह बॅंकेने सूचना करून देखील सध्याची परिस्थिती पाहता बॅंका अर्थव्यवस्था खेळती ठेवण्यासाठी कितपत कर्जे वाटतील, हे पाहणे महत्त्वाचे असणार आहे. मात्र, रिव्हर्स रेपो दरात केलेल्या कपातीचा त्याला फायदा होऊ शकतो.

3) उमेश रेवणकर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, श्रीराम ट्रान्सपोर्ट फायनान्स 

अर्थव्यवस्थेत पैशाची तरलता वाढविण्यासाठी रिझर्व्ह बॅंकेने केलेली घोषणा स्वागतार्ह आहे. यामुळे एनबीएफसी क्षेत्राला मोठा दिलासा मिळाला आहे. अर्थव्यवस्थेत "कॅश फ्लो' राहण्यास मदत होईल. त्याचबरोबर रिव्हर्स रेपो दरात कपात करण्याच्या घेतलेल्या निर्णयामुळे बॅंकां कर्जवाटप करण्यास प्रवृत्त होतील.

#COVID19 ची चाचणी करायची असेल, तर विलगीकरणाचे हमीपत्र द्यावे लागेल! वाचा बातमी सविस्तर
4) पद्‌मजा चंदरु, एमडी अँड सीईओ, इंडियन बॅंक 

एनबीएफसी आणि मायक्रो फायनान्स कंपन्यांना पाठबळ देण्याचा निर्णय अतिशय योग्य आहे. टप्प्याटप्प्याने अर्थव्यवस्था रुळावर येण्याचा व्यक्त केलेला आशावाद नक्कीच सकारात्मक असून, आपत्कालीन कर्ज आणि इतर कर्जांच्या माध्यमातून एमएसएमई आणि रिटेल क्षेत्राला मदत होईल. मार्च ते मे महिन्यात "एनपीए'चे वर्गीकरण पुढे ढकलल्याने या खात्यांना दिलासा मिळाला आहे.

5) सिद्धार्थ मोहंती, एमडी अँड सीईओ, एलआयसी हाउसिंग फायनान्स 

"कोरोना'च्या संकटाचा अर्थव्यवस्थेवर होणारा परिणाम कमी करण्याच्या दृष्टीने आणि वित्तीय बाजाराचे कामकाज सुस्थितीत ठेवण्यासाठी रिझर्व्ह बॅंकेने जाहीर केलेले निर्णय अतिशय महत्त्वाचे आणि स्वागतार्ह आहेत. याअगोदर रेपो दरात केलेली कपात आणि आज रिव्हर्स रेपो दरात केलेल्या कपातीमुळे तरलतेचे संकट कमी होण्यास मदत होईल. तसेच मार्च ते मे दरम्यान "एनपीए' खात्यांचे वर्गीकरण केले जाणार नसल्यामुळे कर्जदारांना आणि बॅंकांना आर्थिक आणि मानसिक पातळीवर दिलासा मिळाला आहे.

6) ज्योती वासवानी, सीआयओ, फ्युचर जनराली इंडिया लाइफ इन्शुरन्स कंपनी 

अर्थव्यवस्थेला गती देण्यासाठी खेळत्या भांडवलाची तजवीज करण्यासाठी रिझर्व्ह बॅंकेने उपाययोजनांचा दुसरा टप्पा जाहीर केला. "टीएलटीआरओ 2.0' च्या माध्यमातून योग्य वेळी एनबीएफसी आणि मायक्रो फायनान्स कंपन्यांना "लिक्विडिटीचा बूस्टर' दिला गेला आहे. तसेच नाबार्ड, सिडबी आणि नॅशनल हाऊसिंग फायनान्सला पुनर्वित्त करून उत्पादक क्षेत्रात पैशाची तरलता राहील, याची विशेष काळजी घेण्यात आली आहे. रिव्हर्स रेपो दरात कपात करून उत्पादक क्षेत्रात पैसे खुले करण्याला बॅंकांना प्रवृत्त केले आहे.

कहर सुरूच! मुंबईतील रुग्णांची संख्या तीन हजारांवर! आज नवीन 155 रुग्ण

7) जॉर्ज ऍलेक्‍झांडर मुथूट, एमडी, मुथूट फायनान्स 

अर्थव्यवस्थेत लिक्विडीटी आणण्यासाठी रिझर्व्ह बॅंकेने आखलेल्या उपाययोजनांचे आम्ही स्वागत करतो. "टीएलटीआरओ 2.0'मुळे लिक्विडिटीवर आलेले मळभ दूर होण्यास मदत होईल. तसेच रिव्हर्स रेपो दरात केलेल्या कपातीमुळे सर्वसामान्य ग्राहकांना कर्जवाटप करण्यास बॅंका पुढे येतील.

8) झरीन दारूवाला, सीईओ, स्टॅंडर्ड चार्टर्ड बॅंक (इंडिया) 

पाठोपाठ दुसरा बूस्टर जाहीर करीत अर्थव्यवस्थेला गती देण्यासाठी रिझर्व्ह बॅंकेचे सकारात्मक धोरण स्पष्ट झाले आहे. सप्टेंबरअखेरपर्यंत लिक्विडिटी कव्हरेज रेशो (एलसीआर) 80 टक्‍क्‍यांपर्यंत कमी करून आणि "एनपीए'ला दिलेल्या स्थगितीने कर्जवितरण सुरळीत राहण्यास मदत होईल. एनबीएफसी क्षेत्रासाठी आणलेल्या "टीएलटीआरओ'मुळे संबंधित क्षेत्रातील तरलता वाढण्यास मदत होईल.

9) आर. के. गुरुमूर्ती, ट्रेझरी प्रमुख, लक्ष्मी विलास बॅंक 

आर्थिक संकटाच्या निराकरणासाठी तरलता वाढविण्याच्या उद्देशाने रिझर्व्ह बॅंकेने ठोस पावले उचलली आहेत. अर्थव्यवस्थेतील ताण कमी करण्यासाठी सुपर-इझी लिक्विडिटी आणि कमी व्याजदरांचे धोरण सुरू ठेवले गेले आहे. रिव्हर्स रेपो दरात कपात केल्याने राखीव निधीतील काही रक्कम प्रत्यक्ष अर्थव्यवस्थेत कर्जाच्या रूपाने येण्यास मदत होईल. तसेच यामुळे ओव्हरनाईट फंडातील गुंतवणुकीचे प्रमाण देखील कमी होईल.

what expert think about steps taken by RBI during corona crisis