नक्षलवादाचा बिमोड का झाला नाही; ई. झेड. खोब्रागडे

गडचिरोली जिल्ह्यात शनिवारी (ता. १३) झालेल्या चकमकीत २६ नक्षलवादी ठार झाले. महाराष्ट्र पोलिसांचे हे मोठे यश आहे. त्यांच्या धाडसाचे कौतुक केलेच पाहिजे. जिवावर उदार होऊन जवान आपले कर्तव्य पार पाडतात; मात्र प्रशासनातील अधिकारी-कर्मचाऱ्यांनी आदिवासींच्या हितासाठीही कर्तव्य पार पाडल्यास आणि सरकारनेही इच्छाशक्ती दाखवल्यास नक्षलवादाचा पूर्णपणे बीमोड करता येणे शक्य आहे.

नुकतीच काही दिवसांपूर्वी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्या अध्यक्षतेत नक्षलग्रस्त राज्यांचे मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव, पोलिस महासंचालकांची बैठक झाली. आजच्या घडीला देशातील १० राज्ये आणि २०० जिल्हे नक्षलग्रस्त आहेत. या चर्चेत प्रामुख्याने दोन बाबी समोर आल्या. पहिली बाब म्हणजे नक्षलग्रस्त भागाचा हवा तसा विकास अद्याप न झाल्याने आजही नक्षल समस्या कायम आहे. दुसरी बाब म्हणजे नक्षलवादी कारवाया थांबवण्यासाठी नक्षल्यांचे आर्थिक स्रोत बंद केले पाहिजे. गडचिरोली या नक्षलग्रस्त जिल्ह्याचा विचार केल्यास येथील नक्षली कारवायांना आता जवळपास ४० वर्षे पूर्ण झालीत. १९८० पासून जिल्ह्यातील सिरोंचा, अहेरी या भागातून नक्षली कारवायांना सुरुवात झाली. त्यानंतर या कारवाया हळूहळू संपूर्ण जिल्ह्यात पसरल्या. गडचिरोली जिल्ह्याची निर्मिती २६ ऑगस्ट १९८२ रोजी झाली. त्यास आता ३९ वर्षे झाली.

नक्षलींचा उपद्रव थांबवा म्हणून ज्या उपाययोजना १९८४ नंतरच्या काळात आखण्यात आल्या, त्यातही वरील दोन मुद्दे होतेच. नक्षलग्रस्त भागाचा विकास करणे आणि नक्षलींना पैसा आणि शस्त्रे मिळू नयेत म्हणून उपाययोजना करण्याबाबत केंद्रीय गृहमंत्री सांगतात ते नवीन काहीच नाही. इतकी वर्षे झाली, तरी नक्षल्यांचा आर्थित स्रोत का थांबला नाही, का त्या भागाचा विकास झाला नाही, याचे उत्तर शोधावे लागेल. प्रश्न हा आहे, की गडचिरोली जिल्ह्याच्या विकासासाठी व सुरक्षेसाठी आतापर्यंत मिळालेल्या निधीचे काय झाले? नक्षल्यांना पैसा पुरवणारे कोण, शस्त्र पुरवठा कोण करतो, कुठून होतो, कोणामार्फत होतो, हे गृह खात्याला थांबवता का आले नाही? याची जबाबदारी कोण घेणार? आता तर अबुजमाड हा नक्षलवाद्यांचा बालेकिल्ला आहे हे सर्वांनाच माहिती आहे.

बिनगुंडा कुआकोडी आणि इतर सात ते आठ गावे या भागात वसली आहेत. १९८६ मध्ये तत्कालीन पंतप्रधान राजीव गांधी यांना या गावांना भेट द्यायची होती; परंतु रस्तेच नसल्याने त्यांना येता आले नाही. त्यानंतर १९८६ पासून कोणत्याही पंतप्रधानाने या भागाला भेट देण्याचे प्रयोजन केले नाही. आजही बिनगुंडा येथे एसटी बस जात नाही, कारण तेथे अद्याप रस्ताच नाही. १९८६ मध्ये अबुजमाड हा भाग नक्षल्यांचा बालेकिल्ला नव्हता; मात्र २००० नंतर त्या भागात नक्षली चळवळ वाढू लागली. हा भाग नक्षल्यांचा बालेकिल्ला असल्याचे सरकारला माहिती आहे, तरी तेथे कारवाई का केली जात नाही? या भागात सर्जिकल स्ट्राईक का केला जात नाही? सुरक्षा यंत्रणा आणि नक्षलवादी एकमेकांची हत्या करतात; प्रसंगी निष्पाप नागरिकांचाही जीव जातो. हे थांबवणे सरकारचे काम आहे; मात्र ते थांबत नसल्याने त्या भागातील विकासाला बाधा निर्माण झाली आहे.

शोषणाची प्रक्रिया कायम गडचिरोली हा आदिवासी जिल्हा आहे. शैक्षणिक, सामाजिक, आर्थिकदृष्ट्या आजही प्रचंड मागास आहे. जसे नक्षलवादी शोषणकर्ते आहेत, तसेच या भागातील कंत्राटदार, सरकारी यंत्रणा, राजकीय व सामाजिक कार्यकर्तेसुद्धा कमी-अधिक प्रमाणात शोषणकर्ते झाले आहेत. भ्रष्टाचार तर सर्वत्र फोफावला आहे, मग विकास कसा होणार? नक्षली कारवाया सुरू असणे हे अनेकांना या भागात प्रस्थापित आणि श्रीमंत होण्यास कारणीभूत ठरत आहे. आदिवासींचा समग्र विकास व्हावा गडचिरोली हा आदिवासींचा जिल्हा आहे, त्यांचा समग्र विकास करणे, क्षेत्रिय विकास करणे, हे राज्याचे सांविधानिक कर्तव्य आहे. विकासात अडथळा आणणाऱ्या सर्व घटकांचा बंदोबस्त करणे हे सरकारचे काम आहे. केंद्र तसेच राज्य सरकारकडून मिळणारा निधी, आदिवासी उपाययोजनेच्या लोकसंख्येनुसार विशेष कृती कार्यक्रम, पेसा कायदा आदी असतानाही नक्षली कारवाया सुरू आहेत आणि आजही तेच मुद्दे, तेच निर्देश दिले जातात. हे केंद्र आणि राज्य सरकारचे अपयश म्हणावे लागेल. आदिवासींना माणूस म्हणून सन्मान मिळत नाही, त्यांच्यासाठी शैक्षणिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक विकासाचे कार्यक्रम प्रभावीवणे राबवले जात नाहीत, हेही अपयशच म्हणावे लागेल.

एवढेच नव्हे, तर नक्षलवाद्यांमुळे आदिवासींचे प्रचंड शोषण झाले आणि होत आहे. ज्यांचा विकास करायचा आहे, त्यांनाच यंत्रणेकडून आणि नक्षल्यांकडून भीती आहे. प्रशासकीय यंत्रणा आदिवासी बांधवांचा अद्याप विश्वास संपादन करू शकलेली नाही. आर्थिक कणा मोडण्याची गरज डिसेंबर १९८८ मध्ये अहेरी तालुक्यातील राजाराम खांदला येथे नक्षलवाद्यांनी तरुण सरपंचाची हत्या केली. त्या वेळी मुख्यमंत्री शरद पवार यांनी या भागाला भेट दिली. त्या वेळी मी अहेरीला उपविभागीय अधिकारी होतो. कुटुंबाचे सांत्वन केल्यानंतर मुख्यमंत्र्यांनी जिल्हाधिकारी व पोलिस अधीक्षकांना अहेरीपर्यंत सोबत नेले. निधी, शस्त्रास्त्रे, मनुष्यबळ आणि वाहने मिळाल्यास वर्षभरात नक्षलवाद्यांनी संपवून टाकू, असा विश्वास पोलिस अधीक्षकांनी मुख्यमंत्र्यांकडे व्यक्त केला. शरद पवारांनी या मागण्या मंजूर केल्या. बरोबर वर्षभरानंतर मुख्यमंत्र्यांनी जिल्हाधिकारी, पोलिस अधीक्षकांना वर्षभरात काय झाले म्हणून विचारले. तेव्हा पोलिस अधीक्षकांनी एक भयंकर योजना उपविभागीय अधिकाऱ्यांच्या मदतीने अमलात आणण्याचे ठरवले. ते म्हणाले, की नक्षलवाद्यांना मदत करणाऱ्या, त्यांच्या सभांना जाणाऱ्या, त्यांना आश्रय देणाऱ्यांवर कायद्याचा वापर करून मोठ्या रकमेचा बाँड मागायचा. जे देऊ शकणार नाहीत, त्यांना तुरुंगात टाकायचे. या योजनेला मी विरोध केला. त्यापेक्षा नक्षलवाद्यांना पैसे देणाऱ्या, शस्त्र पुरवणाऱ्या, मदत करणाऱ्या कंत्राटदारांविरुद्ध या स्वरूपाची कारवाई करावी, असे मी त्यांना सुचवले.

गडचिरोलीचे पोलिस अधीक्षकच जर अशी योजना राबवत असतील, तर नक्षलींचे आर्थिक स्रोत थांबवणार कोण? नक्षल्यांना कोण पैसा पुरवतो हे पोलिसांनाही माहिती आहे. हे थांबवण्याचे काम कोणाचे? आदिवासींवर अन्याय, अत्याचार करण्याचे काम यंत्रणा करणार असेल तर विकास कसा होणार? सरकारने इच्छाशक्ती दाखवावी सरकारकडे नक्षल्यांवर वचक निर्माण करण्यासाठी अधिकार, कायदे, यंत्रणा, निधी आहे; मात्र इच्छाशक्ती नाही. म्हणूनच अपयशाची जबाबदारी स्वीकारत झालेल्या चुका कबूल करून आदिवासी विकासाचा समग्र कार्यक्रम ताकदीने राबवण्याचा निर्धार सरकारने करावा. त्यासाठी मागील तीनचार दशकांतील विविध उपाययोजनांसाठी झालेल्या खर्चाची श्वेतपत्रिका काढावी. १९८२ मध्ये गडचिरोली जिल्ह्याची निर्मिती झाल्यापासून आजपर्यंत या जिल्ह्यात काम केलेल्या जिल्हाधिकारी, पोलिस अधीक्षक, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उपविभागीय अधिकारी, वन विभागाचे अधिकारी, लोकप्रतिनिधी, माध्यम प्रतिनिधी तसेच अभ्यासकांची परिषद सरकारने आयोजित करावी. त्यातून विकासाचा कृती कार्यक्रम आखण्यास मदत होईल. शेवटी त्यासाठी अनुभव महत्त्वाचा आहे.

नक्षल्यांना मुख्य प्रवाहात आणावे नक्षल-माओवाद्यांमुळे कोणाचेच भले होत नाही, उलट नुकसानच होते. तेव्हा सरकारने नक्षल्यांशी चर्चा करावी आणि त्यांना विकासाच्या प्रकियेत सहभागी करून घेण्याचा प्रयत्न करावा. त्यासाठी आत्मसमर्पण योजना आहे. मध्यंतरी २००३-०४ मध्ये गाव विकासासाठी नक्षल गावबंदी योजना सुरू करण्यात आली होती. शेवटी नक्षलवादी हे आपलेच नागरिक आहेत. नक्षली कारवायांमुळे नक्षलवाद्यांचे, जवानांचे, आदिवासी-नागरिकांचे प्रचंड नुकसान होते. आदिवासींच्या सांविधानिक अधिकाराचे रक्षण आणि विकास घडवून आणण्यासाठी सरकारी यंत्रणा आहे. सरकारने आपले कर्तव्य प्रामाणिकपणे पार पाडले, तर निश्चितच चांगला बदल दिसेल.

(लेखक निवृत्त सनदी अधिकारी असून त्यांनी गडचिरोली जिल्ह्यात उपविभागीय अधिकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी म्हणून काम केले आहे.)