कॉंग्रेस आणि राष्ट्रवादी आमदारांच्या साखर कारखान्यांना राज्य सरकारचे अभय कशासाठी? एफआरपी न दिल्याबाबत भाजपचा सवाल

मुंबई : शेतकऱ्यांना एफआरपी न देणाऱ्या कारखान्याच्या संचालकांच्या विरोधात फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याचे सोडून ठाकरे सरकारने त्यांच्या कर्जांना बेकायदेशीररित्या हमी दिली आहे. भ्रष्टाचारासाठी ठाकरे सरकार आता विशेषाधिकार वापरीत आहे, असा त्याचा अर्थ होतो, अशी टीका भाजप आमदार अतुल भातखळकर यांनी केली आहे. 

महाविद्यालयीन कर्मचाऱ्यांना रेल्वे प्रवासाची मुभा द्यावी; शिवसेना आमदाराचीच मुख्यमंत्र्यांकडे मागणी

यासंदर्भात भातखळकर यांनी भारत भालके व संग्राम थोपटे यांची नावे घेतली आहेत. ठाकरे सरकारने सत्ताधारी आमदारांच्या कारखान्यांसाठी हा विशेषाधिकार वापरला आहे. या कारखान्यांनी शेतकऱ्यांना एफआरपी दिली नाही तरीही सरकारने त्यांच्या कर्जाची तसेच त्यावरील व्याजाचीसुद्धा हमी दिली आहे. ही अत्यंत आक्षेपार्ह बाब असल्याचेही त्यांनी म्हटले आहे. 

राष्ट्रवादीचे आमदार भारत भालके यांच्या विठ्ठल सहकारी साखर कारखान्याने 2018 -19 या हंगामाची व काँग्रेसचे आमदार संग्राम थोपटे यांच्या राजगड सहकारी साखर कारखान्याने 2019-20 या हंगामाची 'एफआरपी' अद्याप थकीत ठेवली आहे. तरीही त्या कारखान्यांविरोधात अद्याप कोणतीही कारवाई करण्यात आलेली नाही. उलट त्यांच्या कर्ज-व्याजाला हमी देण्यात आल्याचा आरोपही भातखळकर यांनी केला आहे. 

रिझर्व्ह बँक व नाबार्डच्या धोरणानुसार व्यवहार्य नसणाऱ्या व कर्जाची परतफेड न करणाऱ्या कारखान्यांना अधिकचे कर्ज देता येत नाही. त्यामुळे राज्य बँकेने या दोन्ही कारखान्यांना अधिकचे कर्ज देण्यास स्पष्ट नकार दिला होता. परंतु सरकारने स्वतःचा विशेषाधिकार वापरून या कारखान्यांच्या कर्जाकरिता व त्यावरील व्याजाकरिता सुद्धा स्वतःची हमी दिली आहे. ठाकरे सरकारला ऊस शेतकऱ्यांची खरच चिंता असेल तर भ्रष्टाचाऱ्यांना पाठीशी न घालता शेतकऱ्यांची 'एफआरपी' बुडविणाऱ्या या कारखान्याच्या संचालकांच्या विरोधात तात्काळ फौजदारी गुन्हे दाखल करावे, अशी मागणीही भातखळकर यांनी केली आहे.

ऑक्सिजन पुरवठादारांच्या नफेखोरीवर राज्य सरकारचे नियंत्रण नाही; 'आयएमए'चा आरोप

धक्कादायक बाब म्हणजे संचालकांच्या व्यक्तिगत हमीशिवाय कोणत्याही साखर कारखाना व सुतगिरण्यांच्या कर्जाला विनाअट शासनहमी न देण्याचा निर्णय या सरकारने घेतला होता. परंतु स्वपक्षीय आमदारांच्या साखर कारखान्यांसाठी सरकारने हा निर्णय तीनच महिन्यात मागे घेतला. भ्रष्ट्राचार व चुकीच्या धोरणांमुळे बुडीत झालेल्या कारखान्यांची स्वतःच हमी घेण्यासही या सरकारने सुरुवात केली आहे. त्यामुळे राज्य सरकारला नक्की सहकार क्षेत्र वाचवायचे आहे की स्वतःच्या पक्षांतील नेत्यांची कारखानदारी वाचवायची आहे ? असा प्रश्नही भातखळकर यांनी विचारला आहे.

-------------------------------------------------

(संपादन - तुषार सोनवणे )