कोरोना रुग्णांची सेवा करताना मृत्यू झालेल्या खासगी डॉक्टरांना सरकारी विमा मिळेल का? उच्च न्यायालयाचा केंद्र सरकारला सवाल

सुनिता महामुणकर
Monday, 21 December 2020

कोरोना रुग्णांची सेवा करताना मृत्यू आलेल्या खासगी डॉक्टरांनाही पंतप्रधान गरीब कल्याण योजनेअंतर्गत पन्नास लाख रुपयांचे विमा संरक्षण मिळू शकते का, असा प्रश्न मुंबई उच्च न्यायालयात उपस्थित झाला आहे. केंद्र सरकारने याबाबत भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

मुंबई : कोरोना रुग्णांची सेवा करताना मृत्यू आलेल्या खासगी डॉक्टरांनाही पंतप्रधान गरीब कल्याण योजनेअंतर्गत पन्नास लाख रुपयांचे विमा संरक्षण मिळू शकते का, असा प्रश्न मुंबई उच्च न्यायालयात उपस्थित झाला आहे. केंद्र सरकारने याबाबत भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
कोविड19 चा संसर्ग देशभरात सुरू झाल्यावर वैद्यकीय क्षेत्रातील सर्व कर्मचारी तत्परतेने अखंड सेवा देत आहेत. त्यांच्या आणि त्यांच्या कुटुंबियांच्या सुरक्षेसाठी केंद्र सरकारने पंतप्रधान गरीब कल्याण योजनेअंतर्गत पन्नास लाख रुपयांचे विमा कवच जाहीर केले. कोरोना रुग्णांवर उपचार करणार्या डौक्टरांना याचा लाभ मिळू शकतो.

मुंबई परिसरातील बातम्या वाचण्यासाठी क्लिक करा

 नवी मुंबईत राहणाऱ्या आणि खासगी वैद्यकीय सेवा करणाऱ्या डॉक्टरांच्या पत्नीने न्यायालयात याचिका केली आहे. त्यांच्या डॉक्टर पतीचा कोरोना संसर्गामुळे म्रुत्यू झाला आहे. कोरोना काळात प्रारंभी त्यांनी त्यांचा दवाखाना बंद ठेवला होता. मात्र नवी मुंंबई महापालिकेने त्यांना मार्चमध्ये दवाखाना सुरू करण्याची नोटीस बजावली. त्यामुळे त्यांनी दवाखाना सुरू ठेवला. त्यांच्याकडे कोरोना बाधित आणि बिगर कोरोना रुग्ण येत होते आणि ते उपचार करत होते. मात्र यातून त्यांना ही संसर्ग झाला आणि जुलैमध्ये त्यांचा म्रुत्यु झाला, असे याचिकेत म्हटले आहे. पंतप्रधान गरीब कल्याण निधीची विमा रक्कम मिळण्यासाठी त्यांनी विमा कंपनीकडे अर्ज केला. मात्र सरकारी कर्मचारी नसल्याने त्यांना ही रक्कम मिळू शकत नाही, असे कंपनीकडून सांगण्यात आले. त्यामुळे त्यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली.

ST चे 90 टक्के कर्मचारी कोरोना मुक्त, रोजच्या बाधितांच्या संख्येतही घट

न्या शाहरुख काथावाला आणि न्या रियाझ छागला यांच्या खंडपीठापुढे याचिकेवर नुकतीच सुनावणी झाली. खासगी डौक्टरांना या योजनेचा लाभ द्यावा, असा प्रस्ताव राज्य सरकारकडून केन्द्राकडे पाठविण्यात आला आहे असे सरकारी वकिलांनी खंडपीठाला सांगितले. त्यामुळे केन्द्र सरकारने दोन आठवड्यात यावर भूमिका स्पष्ट करावी, असे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत.

Will private doctors who die while serving Corona patients get government insurance? High Court questions central government

-------------------------------------------------------------------------
( संपादन - तुषार सोनवणे )


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: Will private doctors who die while serving Corona patients get government insurance? High Court questions central government