स्विस बँकेत लपवलेत 196 कोटी रुपये, पण IT रिटर्नमध्ये दाखवलं केवळ 1.70 लाखांचं उत्पन्न...

मुंबई : इनकम टॅक्स अपीलेट ट्रायब्युनल म्हणजेच ITAT च्या मुंबई शाखेने एक मोठी कारवाई केलीये. ITAT च्या मुंबई शाखेने 196 कोटी रुपयांच्या स्विस बँकेतील ठेवी लपवल्याप्रकरणी रविवारी एक अत्यंत महत्त्वाचा निर्णय दिलाय. ITAT ने 80 वर्षीय महिला खातेधारकाला टॅक्स सोबतच पेनल्टी देखील भरण्याचे आदेश दिलेत. या महिलेने आपलं वार्षिक उत्पन्न केवळ एक लाख सत्तर हजार असल्याचं घोषित केलं होतं, सोबतच आपले भारताबाहेरील कोणत्याही बँक  खात्यात पैसे नाहीत असंही नमूद केलं होतं.  

रेणू थरानी असं या महिलेचं नाव आहे. त्या थरानी फॅमिली ट्रस्ट नावाच्या स्विस बँकेतील खात्याच्या एकमेव लाभार्थी आहेत. हे खातं 2004 साली जी डब्यू इन्वेस्ट्मेन्ट्सने उघडलं होतं. 2004 मध्ये जी डब्ल्यू इन्व्हेस्टमेंट कंपनीने आपल्या कंपनीतील फंड्स फॅमिली ट्रस्टमध्ये ट्रान्सफर केलेले. आयकर विभागाच्या माहितीप्रमाणे या परदेशी ट्रस्टच्या लाभार्थ्यांनी कोणत्याही परदेशी बँकांमध्ये खातं आहे हे नाकारलेलं. यापैकी दोन करदात्यांनी आपण अनिवासी भारतीय असल्याचं घोषित केलं होतं. NRI असल्यास भारतातील उत्पन्नाच्या आधारावरच भारतात कर भरावा लागतो. 

BIG NEWS - तब्बल 14.82 कोटींचा मामला, मुंबई पोलिस विरुद्ध मुंबई क्रिकेट असोसिएशन येणार आमनेसामने?

आयकर विभागापासून लपवली मोठी माहिती : 

2005 - 2006 मध्ये रेणू थरानी यांनी आपलं आयटी रिटर्न फाईल केलं होतं. यामध्ये त्यांनी कोणत्याही परदेशी बँक खात्यात पैसे नसल्याचं नमूद केलं होतं. त्यावेळी त्यांनी आपली संपत्ती ही केवळ एक लाख सत्तर हजार रुपये इतकीच असल्याचं नमूद केलं होतं. मात्र जेंव्हा स्विस बँक एचएसबीसीचे खाते लीक झालेत तेंव्हा त्यामध्ये रेणू थरानी यांचंही नाव होतं. असं बोललं जातंय की स्विस बँकेत रेणू थरानी यांची तब्बल चार कोटी डॉलर्स एवढी रक्कम आहे. त्यावेळच्या डॉलरच्या किमतीप्रमाणे ही संपत्ती तब्बल 196 करोड इतकी आहे. 

BIG NEWS - राम मंदिर भूमिपूजन कार्यंक्रम आणि उद्धव ठाकरे यांच्या निमंत्रणावर संजय राऊत यांची 'मोठी' प्रतिक्रिया, राऊत म्हणतात...

याबाबत आयकर विभागाला माहिती मिळाली होती की 2004 मध्ये स्विस बँकेत जे खातं उघडलं गेलंय त्याच्या मालकीण रेणू थरानी आहेत. त्यांनी 2005 - 2006 च्या आयटी रिटर्नमध्ये याबाबत काहीही मागिती दिली नव्हती. यानंतर आयकर विभागाने ही केस पुन्हा ओपन करायचा निर्णय घेतला. 31 ऑक्टोबर 2014 रोजी याबाबत नोटीस जारी केली होती. महत्त्वाची बाब म्हणजे यानंतर रेणू थरानी यांनी एक ऍफेडेव्हिट देखील केलं होतं ज्यामध्ये त्यांचं स्विस एचएसबीसी बँकेत कोणतंही खातं नसल्याचं त्यांनी नमूद केलं होतं. आपण जी डब्ल्यू इंव्हेस्टमनेटमध्ये शेअर धारकही नसल्याचं त्यांनी या ऍफेडेव्हिटमध्ये नमूद केलं होतं. 

BIG NEWS  विमानतळांवर प्रवासी पितायत हळदीचं दूध, कैरी आणि आवळ्याचं पन्हं; 'कोरोना' असं बदलतोय आपलं जीवनमान...

ITAT मुंबई खंडपीठ काय म्हणतंय : 

थरानी यांनी याबाबत बोलताना म्हटलंय की, त्या अनिवासी भारतीय आहेत म्हणून कथित उत्पन्नवार त्यांच्यावर कर लागू शकत नाही. याबाबत सुनावणी करताना इनकम टॅक्स विभागाच्या मुंबई खंडपीठातने ज्यामध्ये प्रमोद कुमार आणि अमरजीत सिंह यांचाही समावेश आहे त्यांनी याबाबत ५४ पानी विस्तृत आदेशात अनेक प्रासंगिक नोंदी केल्या आहेत.  खंडपीठाने म्हटलंय, जर थरांनी यांनी दिलेलं IT रिटर्न विचारात घेतलं तर त्यांच्या स्विस बँकेतील संप्पती एवढी संपत्ती जमावण्यास त्यांना तेरा हजार पाचशे वर्ष लागतील.

खंडपीठाने असाही युक्तिवाद केला की थरानी या मदार टेरेसा यांच्यासारख्या मोठ्या सामाजिक कार्यकर्त्या देखील नाहीत त्यामुळे त्यांच्या खात्यात कुणीही चार मिलियन डॉलर्स जमा करणार नाही. सोबतच जी डब्ल्यू इन्व्हेस्टमेंट ही कंपनी देखील कोणतंही परोपकारी काम करण्यासाठी ओळखली जात नसून त्यांचीही मनी लॉण्डरिंग कंपनी म्हणून ओळख असल्याचं ITAT मुंबई खंडपीठ म्हणतंय. 

women of the age 80 asked to pay tax with penalty for undisclosed wealth in swiss bank