लोकलमध्‍ये महिला असुरक्षित!

सकाळ वृत्तसेवा
शनिवार, 16 नोव्हेंबर 2019

रेल्वे प्रशासनाला उच्च न्यायालयाने सुनावले खडे बोल 

मुंबई : मुंबई ही देशाची आर्थिक राजधानी आहे; मात्र उपनगरीय लोकलमधून प्रवास करणाऱ्या महिलांना महिलांसाठी राखीव डब्यातून प्रवास करताना अजूनही सुरक्षितता वाटत नाही, असे खडे बोल आज मुंबई उच्च न्यायालयाने रेल्वे प्रशासनाला सुनावले. महिलांच्या रेल्वे डब्यात तैनात असलेल्या पोलिस हवालदारांना मोबाईल वापरण्याबाबतही मनाई करायला हवी, असे निरीक्षणही न्यायालयाने व्यक्त केले आहे.

रेल्वे प्रवासांमधील महिलांच्या सुरक्षिततेबाबत उपाययोजना करण्याच्या मागणीसाठी सात वर्षांपूर्वी करण्यात आलेल्या जनहित याचिकेवर शुक्रवारी सुनावणी झाली. न्या. सत्यरंजन धर्माधिकारी आणि न्या. रियाझ छागला यांच्या खंडपीठाने रेल्वमधील सुरक्षिततेबाबत नाराजी व्यक्त केली. याचिका दाखल करून इतकी वर्षे झाली.

आता आपण जवळपास सन २०२० मध्ये येत आहोत; मात्र तरीदेखील महिला प्रवाशांच्या सुरक्षिततेबाबतची परिस्थिती जशी आहे तशीच आहे. त्यामुळेच महिला प्रवासी रात्री उशिरा महिला डब्यात न जाता सर्वासाधारण डब्यातून प्रवास करतात. रोज महिलांच्या अनेक तक्रारी दाखल होत असतात, अशी परिस्थिती अजून असणे खेदजनक आहे, असेही खंडपीठ म्हणाले.

महिलांच्या डब्यात रेल्वे पोलिस असतो, अशी माहिती रेल्वेच्या वतीने अॅड. सुरेश कुमार यांनी दिली. यावर, ते महिलांच्या डब्यात असतात, यावर रेल्वे कसे नियंत्रण ठेवते, रेल्वे डब्यात आणि फलाटावर कर्तव्यावर असताना त्यांना मोबाईल वापरायला मनाई करायला हवी, असेही खंडपीठाने सुचविले.

महिलांच्या डब्यातून मद्यपी, गर्दुल्लेही अनेकदा प्रवास करत असतात. त्यामुळे अधिकाऱ्यांवरही कामाबाबत जबाबदारी निश्‍चित करायला हवी, असेही खंडपीठ म्हणाले.

महिलांच्या समस्यांबाबत प्रशासनाने जाणून घेतले का? 
रेल्वे प्रशासनाने महिला प्रवाशांशी बोलून एखादे सर्व्हेक्षण केले आहे का?, महिलांना कोणत्या समस्यांचा सामना करावा लागतो, त्यांच्या काय अपेक्षा आहेत, याची माहिती घेतली आहे का, अशी विचारणाही न्यायालयाने केली.

या महिलांना सुरक्षित वाटते का, शिक्षित महिलांना किमान तक्रार करणे वगैरेची माहिती असते; पण बिगरशिक्षित महिलांचे काय, त्यांना तर अशा परिस्थितीत काय करायचे, हेदेखील माहीत नसते, अशी चिंता न्यायालयाने व्यक्त केली. मध्य आणि पश्‍चिम रेल्वेने आतापर्यंत केलेल्या सुरक्षा व्यवस्थेबाबत सद्यस्थितीचा कृती अहवाल १२ डिसेंबरपर्यंत दाखल करण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत.


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: Womens insecure in railway