रायगड "झेडपी' असा साधणार विकास

सकाळ वृत्तसेवा
गुरुवार, 12 मार्च 2020

उत्पन्नवाढीसाठी केलेल्या प्रयत्नातून रायगड जिल्हा परिषदेला 2019- 20 चा अंतिम अर्थसंकल्प 111 कोटी रुपयांपर्यंत नेण्यात यश आले; तर 2020-21 चा 63 कोटी रुपयांचा मूळ अर्थसंकल्प मांडताना सर्व घटकांना न्याय देण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे.

अलिबाग : रस्ते विकासासह अन्य नवीन प्रकल्पांसाठी 15 कोटी 50 लाखांची तरतूद जिल्हा परिषदेच्या आज मांडलेल्या 2020-21 च्या अर्थसंकल्पात करण्यात आली आहे. शिक्षण, आरोग्यालाही तितकेच महत्त्व देत यामध्ये भरीव तरतूद करण्यात आली आहे; तर उत्पन्नवाढीसाठी जिल्हा परिषदेच्या भूखंडांवर मंगल कार्यालय सुरू करणे, विश्रामगृहे भाड्याने देण्यात येणार आहेत. 63 कोटी रुपयांचा हा मूळ अर्थसंकल्प आहे. 

उत्पन्नवाढीसाठी केलेल्या प्रयत्नातून जिल्हा परिषदेला 2019- 20 चा अंतिम अर्थसंकल्प 111 कोटी रुपयांपर्यंत नेण्यात यश आले; तर 2020-21 चा 63 कोटी रुपयांचा मूळ अर्थसंकल्प मांडताना सर्व घटकांना न्याय देण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे. नियोजन भवनात झालेल्या बैठकीत अर्थ आणि बांधकाम सभापती नीलिमा पाटील यांनी हा अर्थसंकल्प मांडला. 

धक्कादायक : ऑफीसमधून फोन आल्यावर म्हणला मला कोरोना झालाय...

गेल्या वर्षी 72 कोटी 34 लाख रुपयांचा मूळ अर्थसंकल्प मांडण्यात आला होता. त्यास आज अंतिम मंजुरी देताना 39 कोटी 51 रुपयांची सुधारित कामे सुचवण्यात आली. या वाढीव खर्चाशी ताळेबंद साधताना स्थानिक उपकरातून मिळालेल्या उत्पन्नाने साथ दिली आहे; मात्र थकीत असलेले उपकर कालांतराने कमी होतील, यामुळे जिल्हा परिषदेने आतापासूनच उत्पन्नवाढीसाठी प्रयत्न करणे आवश्‍यक असल्याच्याही सूचना काही सदस्यांनी मांडल्या. 

हे वाचा : दारून घसा गरम राहतो

मुद्रांक शुल्क, स्थानिक उपकर वसुलीवर मर्यादा येणार असल्याने 2020-21 च्या अर्थसंकल्पात तब्बल 5 कोटी 54 लाखांची घट दाखवली आहे. 

मच्छीमारांना जाळी पुरविणे, जिल्हा परिषदेमध्ये महिलांसाठी वेगळा कक्ष निर्माण करणे, पाझर तलावांची दुरुस्ती करणे, मागासवर्गीय वस्तीकडे जाणाऱ्या रस्त्यांवर सौर दिवे लावणे, महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांना लॅपटॉप पुरवणे, गतिमंदासाठी तात्पुरते केअर सेंटर चालविणे, नोंदणीकृत अपंग कल्याणकारी संस्थांना आर्थिक सहकार्य करणे यांसारख्या काही नावीन्यपूर्ण योजना राबविण्यात येणार आहेत. त्याचबरोबर उत्पन्नवाढीसाठी जिल्हा परिषदेच्या जागांमध्ये मंगल कार्यालय सुरू करणे, विश्रामगृहे भाड्याने देत त्यातून उत्पन्नवाढीवर भर देण्यात येणार आहे. 

जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षा योगिता पारधी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या अर्थसंकल्पीय बैठकीसाठी मुख्य कार्यकारी अधिकारी दिलीप हळदे, शिक्षण व आरोग्य सभापती सुधाकर घारे, महिला व बालकल्याण सभापती गीता जाधव, समाजकल्याण सभापती दिलीप भोईर, कृषी सभापती बबन मनवे उपस्थित होते. 

सर्वसमावेशक व सर्व घटकांना न्याय देणारा अर्थसंकल्प मांडण्यात आलेला आहे. यामध्ये सर्व विभागाबरोबरच विरोधी पक्षाने सुचवलेल्या सुधारणा करण्यात आलेल्या आहेत. सुधारित अर्थसंकल्पात यामध्ये मच्छीमार समाजासाठी अधिक भरीव तरतूद अपेक्षित आहे. उरण येथील हुतात्मा दिनासाठी तसेच पद्मदुर्ग किल्ल्यातील जागर मोहिमेसाठी तरतूद करावी. 
सुरेंद्र म्हात्रे 
विरोधी पक्षनेता, रायगड जिल्हा परिषद 

शेतकऱ्यांना दिलासा देणारा हा अर्थसंकल्प आहे; परंतु पोलादपूर, महाड तालुक्‍यात मोठ्या प्रमाणात भुईमूग पिकाची लागवड करण्यासाठी अधिक तरतूद करण्यात आली आहे. विकासापासून दूर राहिलेल्या तालुक्‍यांमध्ये शेतीला प्राधान्य देण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे. 
- मनोज कचरे, सदस्य 

पनवेल महानगरपालिकेच्या निर्मितीमुळे रायगड जिल्हा परिषदेचे कमी झालेले उत्पन्न भरून काढण्याचे प्रयत्न कसोशीने झालेले दिसतात. यात सातत्य राखणे गरजेचे आहे. जिल्हा परिषदेने केलेल्या कामाच्या ठिकाणी जिल्हा परिषदेची पाटी लावून कामाचे ब्रॅंडिंग करणे आवश्‍यक आहे. कोरोनासारख्या साथीच्या रोगांवर उपाययोजना करण्यासाठी जिल्हा परिषदेने तरतूद करणे आवश्‍यक आहे. 
- चित्रा पाटील, माजी अर्थ आणि बांधकाम सभापती 
 


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: ZP's Social Welfare Initiative