कोरोनात आशांची लढाई, आतातरी फलद्रुप प्रत्यक्षात येणार का?

नांदेड : राष्ट्रीय आरोग्य अभियानामध्ये जीव ओतून काम करणाऱ्या राज्यातील ६९ हजार आशा स्वयंसेविकांना दरमहा दोन हजार तर तीन हजार ५०० गटप्रवर्तकांना दर महिन्याला तीन हजार रुपये वाढीव मोबदला देण्याचा शब्द सरकारने पाळला आहे. हा वाढीव मोबदला देण्याकरीता शासनाने ५७ कोटी ५६ लाख ८० हजार रुपयांची तरतूद केली आहे. 

आशा स्वयंसेविका तुटपुंज्या मानधनावर काम करायच्या. महिनाभराचा साधा घरखर्च भागविणे कठीण व्हायचे. अशा स्थितीतही केवळ जनहित आणि सरकारी आदेश पाळून त्यांनी आपले कार्य सुरुच ठेवले आहे. राज्यात ६९ हजार आशा सेविका आणि तीन हजार ५०० गटप्रवर्तक कार्यरत असून या सर्वांनी कोरोना काळातही जीवाची पर्वा न करता त्यांना ठरवून दिलेल्या ७८ सेवांचे काम सुरु ठेवले. 

हेही वाचा - परभणीचा पारा 8.8 अंश सेल्सिअसवर, शेकोट्या पेटल्या

सुरुवातीपासूनच अल्पशा मानधनावर काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांवरील अन्याय दूर करून त्यांना न्याय ह्क्क मिळावा म्हणून सीटू संघटनेने शासन दरबारी लढा सुरुच ठेवला. अनेक वेळा विविध प्रकारची आंदोलने आशा सेविकांनी केली. अखेर २५ जून २०२० रोजी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत आशा सेविकांना दोन हजार आणि गटप्रवर्तकांना तीन हजार असा मोबदला जुलै महिन्यापासून वाढविण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

हे देखील वाचा - मराठा समाजाला न्याय मिळालाच पाहिजे, खासदार छत्रपती संभाजीराजे भोसले

या मान्यतेनुसार जुलै ते आॅक्टोबर या चार महिन्यांचे वाढीव मानधन देण्याकरिता शासनाने ५७ कोटी ५६ लाख ८० हजार रुपयांची तरतूद तीन नोव्हेंबर रोजी शासन निर्णयाद्वारे केली आहे. हा वाढीव मोबदला मिळणार असल्याने कर्मचाऱ्यांमध्ये खुशीची लहर पसरली असली तरी;  दिवाळीपूर्वीच ही रक्कम मिळावी तरच खऱ्या अर्थाने अडचणीच्या काळात ‘आशां’ना दिवाळी साजरी करता येणार आहे.

येथे क्लिक कराच - नांदेड- शासकीय रुग्णालयापेक्षा पंजाब भवन- गृह विलगीकरणात सर्वाधित रुग्ण

कवडीही देत नव्हते राज्य सरकार
केंद्र शासन आशांना एक हजार ५०० रुपये मानधन देत होते. तर पाचशे रुपये रेकॉर्ड अद्ययावत ठेवण्याकरिता दिले जायचे. असे दोन हजार रुपये त्यांना दरमहा मिळायचे. मात्र राज्य शासन त्यांना कवडीचेही मानधन देत नव्हते. केंद्र शासनाने कान टोचल्यानंतर राज्य हिस्सा म्हणून आता दोन हजारांचे मानधन सरकारने सुरु केले आहे. त्यामुळे दर महिन्याला या कर्मचाऱ्यांच्या पदरी प्रत्येकी चार हजार रुपये पडतील. गटप्रवर्तकांना आठ हजार रुपये मानधन मिळत होते, त्यामध्ये तीन हजारांची वाढ होऊन ११ हजार रुपये मिळतील.