वादग्रस्त प्रस्तावीत नांदेड शहर विकास आराखडा रद्द करा- आरक्षण संघर्ष समिती

नांदेड : ऑगस्ट २०१९ मध्ये नगर रचना विभाग उपसंचालक नांदेड यांनी नांदेड शहर आणि बाजूच्या १३ गावतील शेती, मोक्याच्या प्लॉटींग, घरे यावर विविध विकास कामासाठी आरक्षणे प्रस्तावित केले. याचा सर्वप्रथम नांदेड मनपाने विशेष सभा बोलावून कडाडून विरोध केला व हा आराखडा मनपाला विश्वासात न घेता केवळ बिल्डर लोकांच्या विकासासाठी तयार केला असून तो रद्दचा ठराव करून राज्यशासनाकडे प्रस्ताव पाठवला. 

त्यानंतर फेब्रुवारी २०२० मध्ये शेतजमिनी, प्लॉट, घरे आरक्षण संघर्ष समितीने वादग्रस्त नांदेड शहर आरक्षण आराखडा विरोधात तीव्र धरणे आंदोलन  केले. या आंदोलनाची दखल पालकमंत्री अशोक चव्हाण यांनी घेतील व हा आराखडा अत्यंत चुकीचा तयार झाला असून नांदेडच्या जनतेवर कोणत्याही प्रकारचा अन्याय होऊ देणार नाही, असे आश्वासन संघर्ष समितीला पालकमंत्र्यांनी दिले होते.

आरक्षण बाधित जागेची प्रत्यक्ष स्थळपाहणी करावी

ता. १८ फेब्रुवारी २०२० रोजी पालकमंत्री यांनी यासंदर्भात विशेष बैठक घेऊन सर्व लोकप्रतिनिधी, संघर्ष समितीचे पदाधिकारी, शेतकरी, प्लॉटधारक यांची सविस्तर बाजू ऐकून घेतली व लोकांचा रोष आणि तक्रारी पाहून जिल्हाधिकारी डॉ. विपीन इटनकर व नगर रचना विभाग उपसंचालक रझा खान यांनी पुन्हा आरक्षण बाधित जागेची प्रत्यक्ष स्थळपाहणी करावी. तसेच व गुंठेवारी, अकृषिक प्लॉट, राहते घरे, वस्ती, एकाच शेतकऱ्यांची मोक्याच्या संपूर्ण जमिनी या विकास आरखड्यातून तत्काळ वगळण्यात याव्यात, असे निर्देश दिले होते. 

हेही वाचा -  दोन दिवसांनंतर नांदेडला पुन्हा धक्का, एका पॉझिटिव्ह रुग्णाची भर, संख्या गेली ९८ वर

पालकमंत्री अशोक चव्हाण यांनीही दिल्या सुचना

या बैठकीनंतर ता. १६ मार्चला पुन्हा संघर्ष समितीने नगर रचना उपसंचालक रझा खान यांची भेट घेतली आणि पालकमंत्री यांनी दिलेल्या सूचनांनुसार आपण लवकर विकास आराखड्यात दुरुस्ती करावी, अशी विनंती केली. पण त्यावेळी नगर रचना उपसंचालक खान यांनी गोलगोल उत्तर देऊन वेळ मारून नेली. विभागाची ही भूमिका पाहून अनेक शेतकऱ्यांनी सामूहिक आत्मदहनाचे लेखी पत्र विभागाला दिले आहेत.

नांदेड मनपाही कर्जबाजारी झालेली आहे

आज वर्तमान परिस्थितीचा विचार करता कोरोना महामारीने देशात, राज्यात आणि जिल्ह्यात हाहाकार सुरू केला आहे. लॉकडाऊनमुळे राज्यात महसुली तुटीत मोठ्या प्रमाणात वाढ झालेली आहे. आवश्यक सेवा देणारे कोविड योद्धा कर्मचारी यांचे वेतन करण्यासाठीसुद्धा राज्यशासनाला तारेवरची कसरत करावी लागत आहे. त्यात नांदेड मनपाही कर्जबाजारी झालेली आहे. नांदेड-वाघाळा महानगरपालिकेवर अंदाजित १२१ कोटींचे कर्ज आहे. त्यामुळे शासन आणि नांदेड मनपाकडे विकास आराखड्यातील जमीन अधिग्रहण करण्यासाठी मोबदला देण्यासाठी निधीच नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांची शेतजमीन व प्लॉटधारकांचे लहान आकाराचे प्लॉट किती दिवस अशा वादग्रस्त आरक्षण आराखड्यात अडकून ठेवायचा हा प्रश्न आहे. 

खाजगी क्षेत्रातील नोकरी करणारे कामगार व लहान व्यापारी

नांदेड जिल्ह्यातील अनेक डॉक्टर, नर्स, आरोग्य कर्मचारी, पोलीस, सैनिक, प्राथमिक शिक्षक, मनपा कर्मचारी, खाजगी क्षेत्रातील नोकरी करणारे कामगार व लहान व्यापारी यांनी आयुष्याच्या कमाईतून एक- एक रुपया जमा करून, पत्नीचे दागिने विकून आणि वेळप्रसंगी बॅंकेचे कर्ज घेऊन खाजगी बाजार भावाने लाखो रुपयांचे प्लॉट खरेदी केले आणि सध्या आरक्षण बाबतीत लोक बॅंकेच्या कर्जाची नियमित हप्ते भरत आहेत. त्यामुळे तेही कर्जबाजारी झाले आहेत. तरीही ते कोरोना विरोधात लढण्यासाठी रस्त्यावर उतरून दोन हात करत आहेत. मे २०२० मध्ये राज्य सरकारने लॉकडाऊनमुळे राज्याची विस्कटलेली आर्थिक घडी बसवण्यासाठी राज्यातील अत्यंत आवश्यक सेवा सोडून इतर सर्वच विभागातील सर्व प्रकराचे प्रकल्प रद्द किंवा अनिश्चित काळासाठी पुढे ढकलण्याचा निर्णय घेतला आहे.

येथे क्लिक करा - निराधार, निराश्रीतांना असाही आधार

जिल्ह्यातील जनतेवरील झालेला अन्याय दूर करावा

त्या संदर्भात राज्य शासनाने ता. चार मे रोजी परिपत्रकाद्वारे जिल्हाधिकाऱ्यांना कळविण्यात आले आहे. राज्यातील प्रत्येक जिल्हाधिकाऱ्यांनी आपल्या जिल्ह्यातील विविध विभागात असणारे प्रकल्प रद्द करावेत किंवा अनिश्चित काळासाठी स्थगित करावेत व त्या संदर्भातील अहवाल राज्यशासनाकडे ता. ३० मेपूर्वी सादर करावा, असे या परिपत्रकाद्वारे कळविण्यात आले आहे. त्यामुळे नांदेड शहर विकास आराखडा सुद्धा रद्द करून नांदेड जिल्ह्यातील जनतेवरील झालेला अन्याय दूर करावा, अशी मागणी किसन कोकाटे (अध्यक्ष, शेत जमीन, प्लॉट, घरे, वस्ती आरक्षण संघर्ष समिती नांदेड) यांनी केली आहे.