कोरोनोत्तर उच्च शिक्षणातील आव्हाने आणि संधी...कसे ते वाचा

नांदेड : जगभर थैमान घातलेल्या कोरोना या संसर्गजन्य रोगाने मार्च महिन्याच्या मध्यावधीत भारतातही प्रवेश केला. त्यामुळे सर्वसामान्यांच्या सामाजिक जीवनाबरोबरच  उद्योगधंदे, व्यापार, अर्थव्यवस्था आदी क्षेत्रे मोठ्या प्रमाणात प्रभावित झाली. शिक्षणाचे क्षेत्रही याला अपवाद राहिले नाही. शिक्षण हे राष्ट्राच्या विकासाचे इंजिन समजले जाते. परंतु या कोरोनाच्या प्रादुर्भावामुळे गेल्या तीन महिन्यापासून देशातील उच्च शिक्षणसंस्था बंद आहेत. कोरोनोत्तर काळात भारतीय उच्च शिक्षणासमोर अनेक आव्हाने आहेत. 

कोरोनाच्या संसर्गामुळे प्रवेशावर परिणाम शक्य
ऑनलाईन पद्धतीने विशेषतः अध्ययन-अध्यापन करण्याची चर्चा जोरदार सुरू आहे. परंतु त्याची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी करण्यासाठी महाविद्यालयात लागणाऱ्या पायाभूत सोयीसुविधा आणि प्रशिक्षित मनुष्यबळ उपलब्ध नाही. बहुतांशी विद्यार्थ्याकडे लॅपटॉप किंवा कॉम्प्युटर ही साधने उपलब्ध नाहीत. डोंगराळ, ग्रामीण, आदिवासी, दुर्गम भागात नेटवर्कचा प्रश्न मोठ्या प्रमाणात आहे. त्यामुळे  अचानक पुढे आलेल्या या बदलास विद्यार्थ्यांनी स्वीकारणे इतक्यात अवघड आहे. कोरोनाच्या संसर्गामुळे प्रवेशावर परिणाम होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. 

हेही वाचा....मियावाकी वृक्षलागवडीसाठी पुढाकार घ्यावा.....कोण म्हणाले ते वाचा

ग्रामीण भागात तंत्रज्ञानाच्या सोई नाहीत
ग्रामीण भागातील गरीब विद्यार्थी आर्थिक टंचाईमुळे उच्चशिक्षणासाठी प्रवेश घेणे अवघड आहे. विशेषत: मुलींचे शिक्षण पालक बंद करून त्यांच्या विवाहाचा विचार  करतील. भारतात उच्च शिक्षणात विद्यार्थ्यांचे प्रवेश प्रमाण इतर विकसित राष्ट्रांच्या तुलनेत (२६.३ टक्के) अगोदरच खूप कमी आहे. ते वाढविण्याचे आव्हान आपल्यासमोर उभे असताना ऑनलाइन अध्ययन-अध्यापनाच्या प्रक्रियेत विद्यार्थ्यांचे प्रवेश प्रमाण आणखी घसरण्याची शक्यता आहे. परिणामी ग्रामीण भागातील विद्यार्थी तंत्रज्ञानाच्या सोई उपलब्ध नसल्यामुळे उच्च शिक्षणाच्या प्रवाहातून बाहेर जाण्याची शक्यता आहे. 

हेही वाचलेच पाहिजे......बहुजनांचे कैवारी : राजर्षी शाहू महाराज

शिक्षणावरील खर्च जीडीपीच्या तीन टक्केच
अगोदरच शिक्षण घेऊन नोकरी किंवा रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होत नाहीत. परिणामी बेकारीच्या प्रमाणात प्रचंड वाढ होत आहे. यापुढे तर विद्यार्थ्यांना विविध क्षेत्रात  नोकऱ्यांसाठी मिळणाऱ्या संधीवरही या संसर्गामुळे मोठ्या प्रमाणात आघात होण्याची शक्यता आहे. भारतीय शिक्षणव्यवस्थेसमोर काळाशी सुसंगत अभ्यासक्रम व परीक्षापद्धतीत परिणामकारक बदल करण्याचे आव्हान आहे. उच्च शिक्षणसंस्थातील अध्यापकांच्या रिक्त पदामुळे आणि कंत्राटी/तासिका तत्त्वावरील भरतीमुळे अनेक प्रश्न उभे आहेत. एके बाजूला पात्रताधारक विद्यार्थ्यांना नोकऱ्या मिळत नाहीत तर दुसऱ्या बाजूला विद्यार्थ्यांना पात्रताधारक शिक्षक अध्यापन करण्यासाठी उपलब्ध नाहीत. येत्या काळात शिक्षकांच्या रिक्त जागा भरणे आणि त्यांना संशोधनासाठी आर्थिक निधीची व्यवस्था करणे शिक्षणव्यवस्थेसमोरचे आव्हान असणार आहे. विविध आयोगाने शिक्षणावरील खर्च एकूण जीडीपीच्या सहा टक्के करण्याची शिफारस करूनही गेल्या ७३ वर्षात तीन टक्‍क्‍यांच्या वर गेली नाही. 

अन्यथा वंचित, दुर्बल घटक प्रवाहाच्या बाहेर जातील
शिक्षणात सर्वांना समान संधी व गुणवत्तेची हमी देण्याचे आव्हान उभे आहे. विद्यार्थ्यांना दिल्या जाणाऱ्या शिष्यवृत्त्या आणि विविध फंड्स मोठ्या प्रमाणात देण्याचेही आव्हान शिक्षण व्यवस्थेसमोर आहे. अन्यथा वंचित, दुर्बल घटकातील विद्यार्थ्यांना शिक्षणाच्या प्रवाहातून बाहेर जावे लागेल. शिक्षणावरील वाढलेल्या खर्चामुळे आर्थिक विवंचनेतील विद्यार्थ्यांना शिक्षण घेणे अवघड झाले आहे. शिक्षणाची राष्ट्राच्या विकासात महत्वपूर्ण भूमिका  असल्याने बदलत्या परिस्थितीत शिक्षणव्यवस्थेसमोरील या आव्हानाचे संधीत रूपांतर करण्यासाठी विविध उपाययोजना कराव्या लागणार आहेत. कोरोनाच्या संसर्गामुळे बंद झालेले अध्यापनाचे काम सुरू करण्यासाठी काही अंशी संसर्गाची परिस्थिती सुधारेपर्यंत ऑनलाईन  मार्गाचा अवलंब करावा लागेल. अर्थात हा फेस टू फेस अध्ययन आणि शिक्षकाला पर्याय ठरू शकत नाही. परंतु त्यासाठी लागणाऱ्या  सोयी-सुविधेसाठी महाविद्यालयांना व विद्यार्थ्यांना शासनाने भरीव आर्थिक निधी उपलब्ध करून देणे आवश्यक आहे.

एकूण जीडीपीच्या नऊ टक्के खर्च आवश्यक
विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती व फिसमध्ये सवलत देऊन त्यांचे शिक्षण खंडित होणार नाही याची दखल घ्यावी लागेल. शिक्षणातून एखादा व्यवसाय करण्यासाठी लागणारे कौशल्य विद्यार्थ्यांना मिळाले पाहिजे या दृष्टीने अभ्यासक्रमाची रचना बदलत्या काळात करावी लागणार आहे. शिक्षणाचे सरकारीकरण करण्याची आवश्यकता असून शिक्षण हे सेवा क्षेत्र असल्याने यावर एकूण जीडीपीच्या नऊ टक्के निधी खर्च करणे आवश्यक आहे. त्यासोबतच आरोग्याच्या सेवा क्षेत्रावरही तेवढाच निधी शासनाने राखून ठेवणे आवश्यक आहे. यासाठी इतर क्षेत्रातील निधी या दोन महत्त्वाच्या सेवा क्षेत्राकडे वळता करावा लागेल. 

शिक्षणव्यवस्थेला बळकटीची आवश्यकता
बदलत्या परिस्थितीत शिक्षणासंबंधित प्राध्यापक, प्राचार्य, विद्यार्थी, पालक, संस्थाचालक, प्रशासन आणि शासन यांना एकत्रितपणे यावर विचारमंथन करून शिक्षणव्यवस्थेला अधिक बळकट करण्याची आवश्यकता आहे. उच्च शिक्षणाच्या क्षेत्रात मराठवाड्यामध्ये अग्रगण्य असलेल्या  नांदेड एज्युकेशन सोसायटीच्या पीपल्स कॉलेजला ता. २६  जून रोजी सत्तर वर्षे पूर्ण होत आहेत. त्यानिमित्ताने उच्च शिक्षणातील विविध पैलूवर चर्चा करण्यासाठी राष्ट्रीय परिषदेचे आयोजन करण्यात आले असून देशातील नामवंत शिक्षणतज्ञ यामध्ये सहभागी होणार आहेत.

- प्रा. डॉ. डी. एन. मोरे 
पीपल्स कॉलेज, नांदेड.