श्रीमंत घरांमध्येही छळ; नांदेडमधील हुंडा प्रकरणात उच्च न्यायालयाचे निरीक्षण

मुंबई : कठोर कायदे आणि कडक कारवाई करूनही हुंड्याची सामाजिक समस्या भीषण होत आहे. विशेष म्हणजे श्रीमंत घरामध्येदेखील गरीब घरातून आलेल्या सुनेला हुंड्यासाठी छळण्याच्या घटना घडत असतात, असेही निरीक्षण न्यायालयाने नोंदविले. नांदेडमधील एका हुंडा छळवणुकीच्या तक्रारीत पती, सासू-सासरे यांना दोषमुक्त करण्याच्या न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठापुढे अपील याचिका दाखल करण्यात आली आहे. यावर न्या. भरत देशपांडे यांच्यापुढे सुनावणी झाली. न्यायालयाने कनिष्ठ न्यायालयाचा निकाल रद्दबातल केला आहे.

हुंडा प्रवृत्तीविरोधात कारवाई होत असतानाही न्यायालयात अशी प्रकरणे मोठ्या प्रमाणात दाखल होत आहेत आणि मोठ्या घरातही अशा घटना घडत आहेत, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. संबंधित प्रकरणात सत्र न्यायालयाने दिलेल्या मतांवरही न्या. देशपांडे यांनी असमाधान व्यक्त केले. आरोपी पतीला पत्नीच्या माहेरच्या आर्थिक परिस्थितीची माहिती असल्यामुळे तो अशी हुंड्याची मागणी करणार नाही, या सत्र न्यायालयाने नोंदविलेल्या निरीक्षणावर न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली. मुलीच्या आई-वडिलांची बाजू समजून न घेता आणि नैसर्गिक न्यायतत्त्वाची अंमलबजावणी न करता सत्र न्यायालयाने चुकीच्या पद्धतीने निष्कर्ष काढला आहे, असे उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. पीडिता हयात असताना तिच्या आई-वडिलांनी तिला छळण्याच्या तक्रारी केल्या होत्या, याची दखल न्यायालयाने घेतली आणि तिघांना सोडण्याचा आदेश न्यायालयाने रद्दबातल केला.

काय आहे प्रकरण?

२००१ मध्ये रुग्णालयात मृत्यू झालेल्या पीडित मुलीच्या वडिलांनी केलेल्या याचिकेवर न्यायालयाने निकालपत्र दिले आहे. सासरी जळालेल्या अवस्थेत विवाहितेला रुग्णालयात उपचारासाठी दाखल केले होते; मात्र तिचा मृत्यू झाला. सत्र न्यायालयाने पीडितेचा मृत्यूपूर्व जबाब ग्राह्य धरला होता आणि पती-सासू-सासरच्यांना निर्दोष सोडले होते. पोटाच्या आजारामुळे मी कंटाळून आत्महत्या करत आहे, असा जबाब तिने पोलिसांना दिला होता; मात्र हा जबाबदेखील डॉक्टरांच्या परवानगीशिवाय घेण्यात आला होता आणि पोलिसांनी याबाबत नियमांची पूर्तता केली नाही, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले.