बदलते शैक्षणिक धोरण बलशाली भारतासाठी पूरकच, कसे? ते वाचाच

नांदेड : नवीन शैक्षणिक धोरणामध्ये प्रत्येक वर्षी दिले जाणारे प्रगती पत्रक बाद करून १-१८ वर्षाचे एकच प्रगती अहवाल पत्रक असणार आहे. या निर्णयामुळे मुलांच्या मनातील शिक्षणाची भिती दूर होणार असून, नवीन धोरणाची उत्तम अमलबजावणी केली तर बलशाली भारतासाठी उपयुक्त ठरणार आहे, अशी प्रतिक्रिया जिल्हा समुपदेशक बालासाहेब कच्छवे यांनी व्यक्त केली आहे.  
 
१९८६ नंतर ३४ वर्षांनी भारताचे शैक्षणीक धोरण बदलत आहे. ‘‘चेंज अॅन्ड चाॅईस बेस आॅफ लाईफ’’ बदल व निवड हीच गुणवत्तापुर्ण शिक्षणाची  लिंक अर्थपूर्ण जीवनाचा निकश असतो. म्हणजेच बदल हा अनिवार्य व सतत चालणारी प्रक्रिया आहे. त्या बदलाला कोण कसे सामोरे जातो त्यावर विकास अवलंबून असतो. आपण कोणत्याही बदलाशी तंत्रज्ञाचा वापर सकारात्मक करणार का नकारात्मक त्याची निवड करण्याचे स्वातंत्र्य प्रत्येकाला असते व त्यातच त्या व्यक्ती, समाज व देशाचे हित असते.   

हेही वाचा - Corona Breaking ; परभणीत एकाच दिवशी आढळले ८२ नवे रुग्ण
 
मुलांच्या मेंदू विकासाला पूरक
नवीन शैक्षणिक धोरणात १०-२ चा पॅटर्न बदलवून ५-३-३-४ होत आहे. याची सकारात्मक बाब म्हणजे मुलांच्या मेंदू विकासाच्या बाबत अत्यंत महत्त्वाचे आहे. म्हणजे मुलांच्या मेंदुची वाढ ही ०.८ वर्षात ८० टक्के होते. त्यासाठी पूर्व शिक्षण अत्यंत महत्त्वाचे आहे व त्यात आता बदल केला आहे.  संपूर्ण देशभर एकच अभ्यासक्रम असेल, ही सकारात्मक व गुणात्मक बाब आहे. विशेष म्हणजे  ०-८ वर्षाच्या मुलांना १०० टक्के अंक साक्षर व अक्षरसाक्षर झाले की नाही, तसेच तिसरीला जाण्याअगोदर त्याला वाचायला व लिहायला येते की नाही हे तपासण्यासाठी देशपातळीवर स्वतंत्र यंत्रणा असणार आहे.  

हे देखील वाचाच - कोरोना संकट : मृत्यूनंतर अंत्यविधीची जबाबदारीही प्रशासनाच्या खांद्यावर, कुठे गेली माणूसकी?
 
व्होकेशनल ट्रेनिंगची वाट बिकटच
आतापर्यंत शिक्षण हक्क कायदा एक ते आठपर्यंत होता तो आता १२वीपर्यंत करण्यात आला आहे. त्यामुळे गरीब व होतकरू मुलांना बारावीपर्यंत मोफत शिक्षण मिळणार आहे.  तसेच इयत्ता सहावीपासून व्होकेशनल ट्रेनिंग दिली जाणार आहे.  ज्यामुळे मुलांना पुस्तकी ज्ञानापेक्षा जिवन कौशल्याचे ज्ञान मिळणारआहे. पण, भारतासारख्या देशात अपुरे साधन सामग्री व प्रचंड लोकसंख्या यामुळे अमलबजावणी अवघड वाटते.

कृती शिक्षणावर दिलेला आहे भर
नवीन शैक्षणिक धोरणात‘शालेय जिवनापासून कृती शिक्षणावर भर दिला जाणार आहे. वर्ग सहावीपासूनच इंटर्नशीप मुलांना वेगवेगळ्या क्षेत्रातले अनुभवविश्व समृद्ध करणारी असेल. पूर्वीच्या शिक्षणविषयक बजेट हे जीडीपीच्या ४.५ टक्के होते ते सहा टक्केवर होणार आहे. त्यामुळे शिक्षणात आर्थिक पुरवठा योग्य होईल.
- बालासाहेब कच्छवे, जिल्हा समुपदेशक नांदेड