सार्वजनिक ग्रंथालय चालकांच्या अडचणीत वाढ  

प्रमोद चौधरी
Saturday, 10 October 2020

कोरोना काळात ग्रंथालये बंद ठेवण्यात आल्याने सार्वजनिक ग्रंथालयाचे व पर्यायाने कर्मचाऱ्यांचे नुकसान झाले आहे. म्हणून किमान त्या काळातील वाचकांकडून वसूल होणाऱ्या वर्गणी इतकी रक्कम मदत म्हणून शासनाने ग्रंथालयांना देणे आवश्यक आहे.

नांदेड : सार्वजनिक ग्रंथालय अंशत: का होईना कोविड धोरणाच्या सर्व नियम अटी पाळून चालू करावे.  सार्वजनिक ग्रंथालयाचे गेल्या आठ वर्षांपासून प्रलंबित असलेले अनुदान दुप्पट करून कर्मचाऱ्यांना वेतनश्रेणी व सेवाशर्ती लागू करण्याची गरज आहे.

नांदेड जिल्हा ग्रंथालय संघाचे अध्यक्ष गंगाधर पटने यांनी सांगितले की, कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर राज्यातील सर्वच ग्रंथालये अनलॉकमध्येही बंदच आहेत. वास्तविक पाहता अनलॉकमध्ये हॉटेल्स, उपहारगृहे तसेच अन्य उद्योगधंद्यांना परवानगी देण्यात आलेली आहे. मात्र, सार्वजनिक ग्रंथालये सुरु करण्यासाठी परवानगी मिळालेली नाही.  राज्यातील सार्वजनिक ग्रंथालयाचा चालू वर्षातील अनुदानाचा पहिला हप्ता वितरीत केलेला नाही. तो वितरीत करण्याची मागणी श्री. पटने यांनी केली आहे.

हेही वाचा - पॉझिटिव्ह रुग्णसंख्येत घट, शुक्रवारी २२२ जण कोरोनामुक्त, १७० पॉझिटिव्ह

राज्य सरकारने ग्रंथालय सुरु करण्याची परवानगी अद्याप दिलेली नाही. त्यामुळे वर्गणी गोळा होत नाही. नवीन पुस्तके खरेदी करता येत नाहीत. कर्मचाऱ्यांना पगारही देता येत नाही. अशा समस्यांमध्ये ग्रंथालय चालक अडकले आहेत. टाळेबंदी शिथिलीकरणात हॉटेल, उपहारगृह आणि अन्य उद्योगधंद्यांना परवानगी मिळाली असली तरी सार्वजनिक ग्रंथालये खुली करण्यात अद्यापही परवानगी मिळालेली नाही.

हेही वाचलेच पाहिजे - सीईओ वर्षा ठाकूर यांचा दणका, आरोग्य विभागाचे चार कर्मचारी निलंबीत

टाळेबंदी हा वाचनासाठी उत्तम काळ होता. त्यामुळे ग्रंथालये बंद करणे चुकीचे होते. ग्रंथालयांचे कार्यालय उघडले की वाचक येतात, पण पुस्तके न मिळाल्याने निराश होऊन परत जातात. ग्रंथालयांमध्ये खरेतर फार गर्दी होत नाही. त्यामुळे आता ग्रंथालये सुरु व्हायला हवीत, सध्या लोख मुखपट्टी लावून बाहेर फिरतच आहेत. मग ग्रंथालयात यायला काय हरकत आहे. त्यामुळे ग्रंथालये सुरु झाली पाहिजेत.

येथे क्लिक कराच - हिंगोली : कोरोना काळात गाळे बांधकाम, जिल्हा परिषदेच्या स्थायीच्या बैठकीत गाजले

ग्रंथालयांकडे केवळ महाविकास आघाडी सरकारनेच नव्हे तर यशवंतराव चव्हाणानंतर आलेल्या सर्वच मुख्यमंत्र्यांनी दुर्लक्ष केलेले आहे. दहा वर्षानंतर नवीन ग्रंथालयांना मान्यता नाही. शेतकऱ्यांसाठी जे किमान वेतन आहे ते सुद्धा ग्रंथालयीन कर्मचाऱ्यांना मिळत नाही. ग्रंथालये बंद असल्यामुळे वर्गणी जमा होत नाही. पुस्तके खरेदी करता येत नाही. कर्मचाऱ्यांचे पगार कसे द्यावेत, हा प्रश्न ग्रंथालय चालकांसमोर आहे.
 

ग्रंथालय विभाग अबकारी खात्याशी जोडावा
ग्रंथालय शिक्षण खात्याशी निगडीत असल्यामुळे ती चालू करता येत नाही, असे सरकारचे म्हणणे आहे. सरकारने ग्रंथालय विभाग अबकारी खात्याशी जोडावा, या खात्यातून मिळणाऱ्या एकूण उत्पन्नापैकी वीस टक्के उत्पन्न ग्रंथालयांना अनुदान म्हणून द्यावे. तरच ग्रंथालय चालकांचा सर्व बॅकलॉग भरून निघेल.
- संपतराव सोनवणे (ग्रंथालय चालक)


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: Increased Difficulty For Public Library Operators Nanded News