esakal | कृष्णूर धान्य घोटाळा: घोटाळ्यातील संतोष वेणीकरच्या अडचणीत वाढ
sakal

बोलून बातमी शोधा

file photo

धान्य घोटाळा प्रकरणात तत्कालीन जिल्हा पुरवठा अधिकारी संतोष वेणीकर याच्याविरुद्ध लुकआऊट नोटीस जारी झाली आहे.

कृष्णूर धान्य घोटाळा: घोटाळ्यातील संतोष वेणीकरच्या अडचणीत वाढ

sakal_logo
By
प्रल्हाद कांबळे

नांदेड : कृष्णूर (ता. नायगाव) येथील सरकारी धान्य घोटाळा प्रकरणात तत्कालीन जिल्हा पुरवठा अधिकारी संतोष वेणीकर याच्याविरुद्ध लुकआऊट नोटीस जारी झाली आहे. यामुळे आता संतोष वेणीकर यांना विमान प्रवास करणे अवघड झाले आहे.
 
कृष्णूर येथील इंडिया मेगा अॅग्रो अनाज कंपनीमधील गैरकायदेशीर बाबी उघड झाल्या होत्या. तत्कालीन पोलिस अधीक्षक चंद्रकिशोर मिना यांनी कारवाई करून सरकारी धान्य भरलेले ११ ट्रक पकडले. त्यानंतर एकाने या प्रकरणात उच्च न्यायालय औरंगाबाद येथे याचिका दाखल केली. या याचिकेत लांबलचक सुनावणी झाली. या दरम्यान गुन्ह्याचा तपास राज्य गुन्हे अन्वेषण विभागाकडे गेला. तपास यंत्रणेने मुख्य आरोपीसह २१ आरोपींना अटक केले. आणि त्यांच्याविरुद्ध न्यायालयात दोषारोपपत्र दाखल झाले.

हेही वाचा - वाळू वाहतूक भोवली : तलाठी संघटनेचा लाचखोर जिल्हाध्यक्ष लाचेच्या जाळ्यात

लूक आऊट नोटीस जारी 

आजपर्यंत जवळपास सर्व आरोपींना जामीन मिळाला. मात्र या प्रकरणात असलेला तत्कालीन जिल्हा पुरवठा अधिकारी संतोष वेणीकर याला अटक करायचे शिल्लक राहिले आहे. या संदर्भाने उच्च न्यायालयाने दाखल केलेली याचिका निकाली काढताना या याचिकेत संतोष वेणीकर विरुद्ध रेड कॉर्नर नोटीस जारी झाली असल्याचे शब्द आपल्या आदेशात नमूद केले होते. या संदर्भातली माहिती सीआयडी अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, ती रेड कॉर्नर नोटीस नसून लूक आऊट नोटीस आहे. आणि ती जारी करण्याचा अधिकार संबंधित तपास यंत्रणेला आहे. या लूक आऊट नोटीसची प्रत देशातील प्रत्येक विमानतळाला देण्यात आलेली आहे. त्यानुसार विमानतळाचे अधिकारी आम्ही दिलेला फोटो, आम्ही दिलेली त्या माणसाची माहिती जुळणारा कोणी व्यक्ती त्यांच्या समक्ष आला तर त्याची माहिती आम्हाला देतात. मग पुढील कारवाई होत असते असे अधिकाऱ्यांनी सांगितले.

विमान प्रवास करणे अत्यंत अवघड 

नोटीस जारी झाल्यामुळे आता संतोष वेणीकरांना विमान प्रवास करणे अत्यंत अवघड होणार आहे. कृष्णूरच्या सरकारी धान्य घोटाळा प्रकरणात दाखल करण्यात आलेली मोहम्मद आरिफ खान मोहम्मद खान पठाण यांची याचिका न्यायमूर्ती टी. व्ही. नलावडे आणि न्यायमूर्ती एम. जी. शेवलीकर यांनी फेब्रुवारी २०२० मध्ये निकाली काढली.