पीकविम्याच्या परताव्यासाठी व शेतकरी कायद्याच्या समर्थनार्थ नांदेडमध्ये शेतकरी संघटनेचा मेळावा

नांदेड - जिल्ह्यातील नऊ लाख 53 हजार पीकविमा पिडीत व अतिवृषटी नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना पीकविमा मिळावा. तसेच जुने पीकविमा कायदा रद्द करून 2021 मध्ये दुरूस्ती करावी. तसेच गेल्या अनेक वर्षाच्या लढ्यानंतर तयार झालेले शेतकरी कायदे रद्द न करता थोडी सुधारणा करावी. या कायद्याच्या समर्थनार्थ नांदेडच्या कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या मैदानावर मेळावा संपन्न झाला.

यावेळी खा. प्रतापराव पाटील चिखलीकर, भाजपाचे युवा नेते संजय पाटील रातोळीकर, अविनाश घाटे, रवी पाटील खतगावकर, ऍड. किशोर देशमुख, माधव देवसरकर, शेतकरी संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष शिवाजीराव शिंदे, स्व.भा.पक्षाचे जिल्हाध्यक्ष ऍड. धोंडिबा पवार, आर. पी. कदम, रमेश कदम, भानुदासराव धोंडगे, गोरख पाटील, अमोल ढगे, नितीन देशमुख, अमोल कपाटे, अरूण सुकळकर, कुश भांगे पाटील आदी उपस्थित होते.

यावेळी शेतकरी मेळाव्यात विविध ठराव पारीत करण्यात आले. यामध्ये कोरोनाचे भीषण संकट लक्षात घेता पीकविमाधारकांना सरसकट पीकविमा नुकसान भरपाई मंजूर करून अनुदान त्वरीत शेतकऱ्यांना वाटप करावे, पंतप्रधान पीकविमा कायद्यात सुधारणा करावी, पीकविमा मिळण्यासाठी तज्ज्ञ व शेतकरी प्रतिनिधीच्या सल्ल्यानुसार नवीन पीकविमा कायदा त्वरीत पारीत करणे, शिष्टमंडळ घेऊन सरकारशी चर्चा करणे, पीकविमा मिळण्यासाठी मंडळनिहाय विविध आंदोलने करणे, मंडळाऐवजी गाव निकष ठरवून उंबरठा उत्पादन 5 ते 7 वर्षाचे सरासरी नुकसानीचे प्रमाण काढण्याची पद्धत रद्द करणे यासह नऊ ते दहा ठराव पारीत करण्यात आले. यावेळी शेतकरी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

हेही वाचा -  हिंगोली : बिजभांडवल योजनेसाठी अर्ज दाखल करण्याचे आवाहन

केंद्राच्या शेतकरी सुधारणा कायद्यासंदर्भात चुकीच्या पद्धतीने राजकारण - संजय पाटील रातोळीकर

केंद्रातील शासनाने केलेला शेतकरी सुधारणा कायदा शेतकऱ्यांच्या हिताचा असून त्याबाबतीत चुकीच्या पद्धतीने राजकारण सुरू आहे. जर काही बदल अग्रेषित असतील तर त्याबाबतीत सरकार आंदोलक शेतकऱ्यांशी चर्चा करायलाही तयार आहे. हे कायदे करण्यासाठी शेतकरी संघटनेच्या नेत्यांना लाठ्या-काठ्या खाऊन आंदोलन करावे लागले. हे मोदी सरकारने जाणून दशकांच्या बंधनातून व दलालांच्या तावडीतून मुक्त केले आहे. एकविसाव्या शतकात भारताचे शेतकरी खुलेपणाने शेती करतील. मार्केट कमिट्या बंद होतील, असा चुकीचा संदेश पसरविला जात आहे. मार्केट कमिट्या बंद नाही तर शेतकऱ्यांना शेतीमाल बाहेर विकता यावा, इतकेच आहे. उदाहरणार्थ म्हणून खाजगी शाळा सुरू झाल्या म्हणून सरकारी शाळा बंद पडल्या नाहीत. करार हा शेतीचा नाही तर शेतमालाचा आहे. एमएसपी बाबत संरक्षण आहे. केवळ विरोधी पक्ष शेतकऱ्यांच्या आडून राजकारण करत आहे, अशी टीका यावेळी भाजपाचे संजय पाटील रातोळीकर यांनी केली.