ईपीएस पेन्शनधारकांच्या समस्यांकडे खासदारांचे होतेय दुर्लक्ष

नांदेड ः ईपीएस १९९५ पेन्शनचा प्रश्न एकट्या राज्याचा नसून देशातील ७५ लाख पेन्शनधारकांचा आहे. त्यामुळे पेन्शनच्या मुद्याच्या बाबतीत संपूर्ण खासदार का एकवटत नाहीत? असा प्रश्न ईपीएस पेन्शनधारक उपस्थित करत आहेत.

सद्यस्थितीत ईपीएस पेन्शनधारकांचे सरकारजवळ पाच लाख करोडो रुपये जमा आहेत. त्यामुळे पेन्शनधारक आपला हक्क मागत आहे, तो त्यांना दिलाच पाहिजे. ज्याप्रमाणे खासदाराचे पगार व पेन्शन वाढविण्यासाठी एकमताने बिल पास होते, त्याप्रमाणे कमीत कमी नऊ हजार रुपये पेन्शन महागाई भत्ता व कोशियारी समितीच्या शिफारशी ताबडतोब सरकारने लागू कराव्यात. कारण ईपीएस पेन्शनधारक सरकारला भिक मागत नसून आपला हक्क मागत असल्याचा संताप पेन्शनधारक करत आहेत.

हेही वाचा - हॉटेल, बारमधील कामागारांची कोरोना तपासणी- जिल्हाधिकारी डॉ. विपीन

उर्वरीत आयुष्य सुखाने जगू द्यावे

गेल्या अनेक वर्षांपासून पेन्शन धारकांचा प्रश्न प्रलंबित आहे. सुप्रिम कोर्टाने सुद्धा पेन्शनधारकांच्या बाजूने निर्णय दिलेला आहे. तरीही सरकार पेन्शनधारकांबद्दल गंभीर नसल्याचे दिसून येते. आजच्या परिस्थितीत पेन्शनधारक आंदोलन करून-करून थकून गेले. ओरडून-ओरडून घसा कोरडा झाला. काही पेन्शनधारकांनी जगाचाही निरोप घेतला. परंतु, सरकारला अजूनही जाग आलेली नाही, ही गंभीर बाब आहे. पेन्शनधारकांच्या अडचणी, गंभीरता, वयाचा विचार करून केंद्र सरकारने ताबडतोब ईपीएस १९९५च्या पेन्शनधारकांचा प्रश्न मार्गी लावला पाहिजे व जीवनाचे उरलेले आयुष्य सुखाने जगण्याची संधी द्यावी, अशी अपेक्षा पेन्शनधारकांची आहे. 

खासदारांनी पुढाकार घेण्याची गरज

देशाच्या विकासासाठी कामगार व कर्मचारी यांनी ३० वर्षे घाम गाळला. त्यांच्या नशिबी शेवटच्या क्षणी सरकार एक हजार रुपये ते तीन हजार रुपयांपर्यंत पेन्शन देते, हे दुर्दैव आहे. कृषी प्रधान देशातील १२० कोटी जनतेची खळगी भरणारा शेतकरी त्याला आपण अन्नदाता म्हणतो, त्याचे हाल व देश घडविणारा कामगार म्हणजे शिल्पकार या दोन्ही महत्त्वपूर्ण लोकांची दैन्यावस्था सध्या होताना दिसत आहे. त्यामुळे सरकारनेच नाहीतर संपूर्ण ५४५ खासदारांनी पेन्शनधारकांच्या मुद्याला प्रथम स्थान देवून पेन्शनधारकांना दिलासा देण्याची वेळ आहे. 

येथे क्लिक करा - नांदेड : १५ आरोपींना अटक, सात लाखाचा मुद्देमाल जप्त- निलेश सांगडे

निवडणुका घेणे कितपत योग्य?

देशात वाढते कोरोना संक्रमण, महागाई, चीन सोबत युद्धजन्य परिस्थिती, कामगारांच्या समस्या, शेतकरी रस्त्यावर का उतरत आहे, बिहारची पूरपरिस्थिती, बेरोजगारी इत्यादी अनेक कठीण समस्या भारतात आहेत. अशा परिस्थितीत सरकारने बिहारमधील निधानसभा निवडणुका पुढे ढकलायला पाहिजे होत्या. परंतु, केंद्र सरकार सत्तेसाठी निवडणुका तर घेत नाही ना? असा प्रश्न आमच्यासमोर उपस्थित होत असल्याचेही पेन्शनरांचे म्हणणे आहे.  

जगण्या इतकेतरी पेन्शन द्यावे

ईपीएस पेन्शनधारकांचा अत्यंत गंभीर व संवेदनशील प्रश्न असताना त्याकडे शासनासह सर्व खासदारही दुर्लक्ष करत आहेत. सुप्रिम कोर्टाने निर्णय देवूनही केंद्र सरकार डोळ्यावर पट्टी बांधून ईपीएस पेन्शनधारकांच्या जखमेवर मीठ चोळण्याचे काम करत आहे. वयोवृद्ध पेन्शनधारकांना कमीत कमी जगण्या इतकीतरी पेन्शन मिळायलाच पाहिजे.
- सुधाकर पांचाळ, नांदेड

पंतप्रधानांनी पेन्शनधारकांना आधार द्यावा
सध्या कोरोनासारख्या आजाराने पेन्शनधारक वैद्यकीय खर्चाअभावी जीवन संपवत आहेत. त्यामुळे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी स्वतः लक्ष घालून वृद्ध पेन्शनधारकांना आधार द्यावा.
- स. ना. अंबेकर, नांदेड