नांदेड प्रशासनाने कसली कंबर, अवैध वाळूचा उपसा करेल अंदर...

नांदेड - जिल्ह्यात अनेक ठिकाणी अवैध आणि बेकायदेशिररित्या वाळूचा उपसा होत असल्यामुळे जिल्हा प्रशासन सतर्क झाले आहे. जिल्ह्यात २०२ वाळू घाट असले तरी यंदाच्या वर्षी पडलेल्या दमदार पावसामुळे अनेक वाळू घाट पाण्याखाली गेले आहेत. यंदाच्या वर्षी जिल्ह्यात ३९ वाळू घाट लिलावास पात्र आहेत. मात्र, अद्याप पर्यावरण विभागाची त्यास मान्यता मिळाली नसल्याने प्रतिक्षेत आहेत.
 
कोरोनाच्या संसर्गाचा मुकाबला करण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाची यंत्रणा प्रतिबंधात्मक उपाययोजनेत गेल्या सहा महिन्यापासून व्यस्त आहे. जिल्हाधिकारी डॉ. विपीन यांच्यापासून ते अधिकारी, कर्मचाऱ्यांपर्यंत सर्व प्रशासकीय यंत्रणा व्यस्त असल्यामुळे त्याचा गैरफायदा काही वाळू माफियांनी घेतला. त्यामुळे वाळू घाटावर अवैध आणि बेकायदेशरिरत्या वाळूचा उपसा सुरु होता. वाळू माफियांची ही लूट सुरू असल्यामुळे त्या तक्रारींची दखल जिल्हाधिकारी डॉ. विपीन यांनी घेतली आणि उपाययोजना राबविण्यास सुरूवात केली. 

हेही वाचा - नांदेडला अनेक ठिकाणी शेतात पाणी साचल्याने पिके गेली नासून 

कडक कारवाईच्या सूचना
जिल्हाधिकारी डॉ. विपीन इटनकर यांनी उपविभागीय अधिकारी आणि तहसीलदार यांच्यासह जलसंपदा, पोलिस आणि संबंधित विभागाची बैठक घेतली. वाळूघाटावर अवैधरित्या उपसा होऊ नये, यासाठी भरारी पथकाची स्थापना करण्यात आली. तसेच तालुकानिहाय पथकांची स्थापना करून कारवाईस सुरवात केली. सुरवातीला वाळू उपसा करणाऱ्या बोटी उध्‍वस्त करण्यात आल्या. त्यानंतर नदीतील तराफे जप्त करण्यात आले. काही ठिकाणी थर्मोकॉलचे तराफेही जप्त करून जाळण्यात आले. त्याचबरोबर नांदेड तालुक्यात तहसीलदार किरण अंबेकर यांच्या प्रस्तावानुसार नांदेडचे उपविभागीय अधिकारी लतिफ पठाण यांनी गोदावरी आणि आसना नदीच्या काठावर १४४ कलम लागू केले आहे. आता वाळूच्या ट्रकची देखील पथकांद्वारे अचानक भरारी पथकाद्वारे तपासणी करून कारवाई करण्यात येणार आहे. 
 
वाळूचे भाव गगनाला 
दरम्यान, वाळूचे भाव दिवसेंदिवस वाढत चालले असून सध्या तीन ब्रास वाळूची किंमत २५ ते २६ हजार रुपये आहे. त्याचबरोबर तीन ब्रास मुरुम तीन हजार दोनशे तर तीन ब्रास गिट्टीची किंमत सहा ते आठ हजार रुपये आहे. तसेच विटांची किंमत पाच हजार विटसाठी २४ हजार रुपये आहे. त्यामुळे एकीकडे बांधकामासाठी दर वाढले असताना दुसरीकडे वाळूची तस्करीही मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे. 

हेही वाचलेच पाहिजे - गंगाखेडच्या दसरा महोत्सवाची सातशे वर्षाची परंपरा होणार खंडित 
 
कोट्यावधींचा महसूल बुडाला 
जिल्ह्यातील गोदावरी, पैनगंगा, मांजरा, लेंडी या प्रमुख नद्यासह इतर नद्यांमधून दरवर्षी मोठी वाळू मिळते. जिल्हा प्रशासनाला गेल्या वर्षी १४ वाळू घाटांच्या लिलावातून तब्बल २१ कोटी रुपयांचा महसूल मिळाला होता. यंदाच्या वर्षी अजून लिलाव झाला नाही. जिल्ह्यातील जवळपास आठ ते दहा महत्वाच्या आणि मोठ्या वाळू घाटाच्या लिलावातून प्रत्येकी दोन ते तीन कोटी रुपये मिळत असल्याची माहिती जिल्हा प्रशासनातर्फे देण्यात आली.