नांदेड : अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना घेराव

परभणी : मागासवर्गीयांचे जीवनमान उंचाविणे आणि सुधारणेसाठी समाजकल्याण विभागातंर्गत दलित वस्ती विकास योजना राबविली जाते. या योजनेतंर्गत विकास कामे मंजुर होऊन संबंधीत मंजुर कामाच्या याद्या पंचायत समितींना वर्ग करण्यात आल्या असून या कामाचा निधी अद्यापपर्यंत पंचायत समितींना वर्ग करण्यात आला नाही. हा निधी त्वरीत पंचायत समितीला वर्ग करावा, या मागणीसाठी रिपब्लिकन सेनेच्या विजय वाकोडे यांच्या नेतृत्वाखाली गुरुवारी दुपारी अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना घेराओ घालण्यात आला.

मागासवर्गीय, दिव्यांगासाठी २० टक्के व पाच टक्के सेस अंतर्गत स्वंयरोजगार उपलब्ध व्हावा, या हेतूने या आर्थिक वर्षामध्ये वैयक्तीक लाभामध्ये पिठाची गिरणी आणि शिलाई मशीन योजना राबविली गेली. यांच्या अंतिम मंजुर याद्या आणि निधी पंचायत समिती यांना वर्ग करण्यात आला नाही. ही बाब मागासवर्गीयांच्या विरोधातील आहे, असे वाकोडे यांनी सांगितले.

मागासवर्गीयांचे जीवनमान उंचाविणे आणि सुधारणेसाठी समाजकल्याण विभागातंर्गत दलित वस्ती विकास योजना राबविली जाते. या योजनेतंर्गत विकास कामे मंजुर होऊन संबंधीत मंजुर कामाच्या याद्या पंचायत समितींना वर्ग करण्यात आल्या असून या कामाचा निधी अद्यापपर्यंत पंचायत समितींना वर्ग करण्यात आला नाही. हा निधी त्वरीत पंचायत समितीला वर्ग करावा, या मागणीसाठी रिपब्लिकन सेनेच्या वतीने घेरोओ आंदोलन करण्यात आले. या आंदोलनात वाकोडे यांच्यासह राजकुमार सुर्यवंशी, शरद चव्हाण, आशिष वाकोडे, सुधीर साळवे, नवाब पटेल, संजय खिल्लारे, विशाल खंदारे आदी सहभागी झाले होते.