नांदेड : शेतकऱ्यांविरुद्धच्या जाचक कायद्याविरुद्ध वंचित बहुजन आघाडीचे आंदोलन

प्रल्हाद कांबळे
Thursday, 17 December 2020

मागील काही दिवसापासून देशातला शेतकरी देशाच्या राजधानीत न भूतो न भविष्यती आंदोलन करीत असून सरकार मात्र या आंदोलनाला गांभीर्याने घेत नाही . उलट या आंदोलनाला दहशतवादी व देश विरोधी ठरविण्याचे षड्यंत्र केंद्र सरकारचे आहे.

नांदेड -  केंद्र सरकारने केलेल्या शेतकरी विरोध जाचक कायद्याचा गुरुवारी (ता. १७) वंचित बहुजन आघाडी नांदेड जिल्ह्याच्या वतीने तीव्र निषेध करण्यात आला. जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर सरकारविरोधी घोषणांनी परिसर दणाणला.

मागील काही दिवसापासून देशातला शेतकरी देशाच्या राजधानीत न भूतो न भविष्यती आंदोलन करीत असून सरकार मात्र या आंदोलनाला गांभीर्याने घेत नाही. उलट या आंदोलनाला दहशतवादी व देश विरोधी ठरविण्याचे षड्यंत्र केंद्र सरकारचे आहे. या काळया कायद्याच्या विरुद्ध वंचित बहुजन आघाडी मोठ्या ताकदीने शेतकऱ्यांच्या बाजूने असून ॲड. प्रकाश आंबेडकर यांच्या आदेशाने राज्यभर या कायद्याच्या विरोधात वंचित बहुजन आघाडी लढा उभी करीत आहे. ता. आठ तारखेला झालेल्या भारत बंदमध्ये ॲड. आंबेडकर यांच्या आदेशाने वंचित बहुजन आघाडी पूर्ण ताकदीने रस्त्यावर उतरली होती व आज राज्यभर वंचित बहुजन आघाडीच्या वतीने जिल्हाधिकरी कार्यालयासमोर. आंदोलन करणाऱ्या  शेतकऱ्यांच्या समर्थनात व भारतीय शेतकऱ्यांच्या विरोधात लादण्यात आलेल्या जाचक कायद्याच्या विरोधात तीव्र निदर्शने करण्यात आले.

हेही वाचानांदेड : लिओ क्लबच्या वतीने निराधारांना उबदार कपड्यांचे वाटप -

यावेळी वंचित बहुजन आघाडीच्या पदाधिकारी कार्यकर्त्यांनी मोठ्या संख्येने सहभाग घेतला होता. शेतकरी विरोधी कायदे रद्द करा, केंद्र सरकार मुर्दाबाद, या घोषणांनी संपूर्ण परिसर दणाणला होता. यावेळी वंचित बहुजन आघाडीच्या प्रमुख पदाधिकाऱ्यांनी या कायद्याच्या विरोधात व शेतकऱ्यांच्या समर्थनार्थ आपल्या भूमिका मांडल्या. तदनंतर जिल्हाधिकारी नांदेड यांना मागण्याचे निवेदन देण्यात आले. या निवेदनात महाराष्ट्रातील आघाडी सरकार मधील सर्व पक्षांनी शेतकरी आंदोलनाला पाठिंबा दिला आहे. महाआघाडी ही भूमिका प्रामाणिक असेल तर महाराष्ट्र सरकारने महाराष्ट्रातील शेतकरीविरोधी कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या कायद्यात दुरुस्ती करणारा अध्यादेश ताबडतोब काढावा व विधानसभेच्या हिवाळी अधिवेशनात शेतकऱ्यांच्या शेतमालाला किमान आधारभूत किंमत हमीभाव मिळण्यासाठी कायद्यात स्पष्ट तरतूद करावी आणि त्याची कठोर अंमलबजावणी करावी, शेतमालाची वाहतूक करण्यासाठी मुख्यता भारतीय रेल्वेचा वापर होतो.

या भारतीय रेल्वेचे खाजगीकरण करण्याचा केंद्र सरकारचा इरादा आहे. खाजगीकरणामुळे शेतीमालाची वाहतूक प्रचंड खर्चिक होईल व सर्वसामान्य ग्राहकावर वाढीव भावाचे ओझे लादले जाईल. रेल्वेच्या खाजगीकरण करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने ताबडतोब रद्द करावा, दिल्लीत आंदोलन करीत असलेल्या शेतकरी बांधवांच्या आंदोलनाने भारतीय रेल्वेच्या खाजगीकरणाला व मोदी सरकारच्या सर्व सार्वजनिक सेवांच्या खाजगीकरणाला  विरोध करण्याची भूमिका घ्यावी. आदी मागण्या निवेदनाद्वारे करण्यात आल्या. यावेळी वंचित बहुजन आघाडीचे राज्य प्रवक्ते फारूक अहमद, गोविंद दळवी, मराठवाडा सदस्य डॉ. संघरत्न कुरे, जिल्हाध्यक्ष प्रशांत इंगोले,  शिवा नरंगले, महिला जिल्हाध्यक्ष दैवशाला पांचाळ नामदेव आईलवाड, डॉ सुधर्शन भारती, महानगराध्यक्ष विठ्ठल गायकवाड, आयुब खान पठाण, महासचिव शाम कांबळे , महानगर महासचिव महासचिव हनुमंत सांगळे, शेख बिलाल, ॲड.कमलेश चौदांते, राज अटकोरे, भाऊराव भदरगे , कौशल्याताई रणवीर, चंद्रकला चापळकर, रेणुका दिपके,संतोष वाठोर, पद्माकर सोनकांबळे, अविनाश नाईक,केशव कांबळे ,  के. येच वने,  अशोक कापशीकर, प्रियानंद घोडके, एकनाथ बत्तलवाड, ॲड. यशोनील मोगले, रामचंद्र सातव, दीपक कसबे, दिलीप जोंधळे, प्रा. राजू सोनसळे, प्रा. सदाशिव भुयारे, साहेबराव थोरात, उन्मेश ढवळे,  देवानंद सरोदे, डॉ राम वणंजे, भीमराव बेंद्रिकर, प्रकाश सोंडारे, महेंद्र सोनकांबळे, प्रतीक मोरे, राहुल सोनसळे, जयदीप पैठने,  सुनील सोनसळे, नागसेन गोळेगावकर, सोपान वाघमारे, रोहन काहालेकर, काकासाहेब डावरे, टी. पी. सावंत, दीपक पवळे, साहेबराव पंडित, संतोष कोल्हे, रवींद्र गायकवाड, राहुल घोडजकर यांच्यासह शेकडो कार्यकर्त्यांची उपस्थिती होती.


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: Nanded: Deprived Bahujan Aghadi agitates against oppressive laws against farmers nanded news