Nanded News : नांदेड जिल्ह्यातील ५५३१८ नुकसानग्रस्तांना अद्याप भरपाई नाही; ४७ कोटींची प्रतिक्षा

नांदेड - जिल्ह्यामध्ये मार्च आणि एप्रिल महिन्यात झालेल्या वादळी वाऱ्‍यासह गारपीट होऊन जिरायती, बागायती व बहुवार्षिक पिकांचे मोठे नुकसान झाले होते. याबाबत राज्य शासनाने एनडीआरएफच्या निकषानुसार मदत देण्यासाठी यंत्रणेच्या माध्यमातून पंचनामे पूर्ण केले आहेत. यात जिल्ह्यातील सर्वच १६ तालुक्यातील ५५ हजार ३१८ शेतकऱ्यांच्या ३१ हजार ६२७ हेक्टरचे ३३ टक्क्यांपेक्षा अधिक नुकसान झाले आहे. त्यामुळे यासाठी जिल्हा प्रशासनाने ४६ कोटी ७६ लाख रुपयांची मागणी शासनाकडे यापूर्वीच केली. परंतु शेतकऱ्यांना अद्याप भरपाई मिळाली नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये नाराजी पसरली आहे.

जिल्ह्यात मार्च व एप्रिल महिन्यात सलग वादळी वाऱ्‍यासह गारपीट झाली होती. यात नांदेड, मुदखेड, अर्धापूर यासह अकरा तालुक्यात बागायती क्षेत्रासह फळबाग, भाजीपाला, गहू, हरभरा या पिकांचे मोठे नुकसान झाले होते. याचा सर्वाधिक फटका अर्धापूर तसेच मुदखेड तालुक्याला बसून केळींच्या बागांचे मोठे नुकसान झाले होते.

यानंतर नुकसानग्रस्त भागाचा पालकमंत्री शिरीष महाजन, खासदार प्रताप पाटील चिखलीकर, माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण, जिल्हाधिकारी अभिजीत राऊत यांनी आपत्तीग्रस्त भागाला भेट दिली होती. याबाबत शासनाने कृषी, महसूल व जिल्हा परिषद प्रशासनाला पंचनामे करण्याचे आदेश दिले होते. यानुसार शासकीय यंत्रनेने पंचनामे पूर्ण केले आहेत.

या आपत्तीत ५५ हजार ३१८ शेतकऱ्यांच्या ३१ हजार ६२७ हेक्टरचे ३३ टक्क्यांपेक्षा अधीक नुकसान झाले आहे. यासाठी जिल्हा प्रशासनाने ४६ कोटी ७६ लाख रुपयांची मागणी जिल्हा प्रशासनाने राज्य शासनाकडे केली आहे. या मागणीला दोन महिन्यापेक्षा अधीकचा कालावधी जाऊनही शासनाकडून अद्याप भरपाइची रक्कम मिळाली आहे. याबाबत शेतकऱ्यांत नाराजी पसरली आहे. सध्या खरिप पेरण्यांचा कालावधी आहे. शासनाने नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना तत्काळ मदत देण्याची मागणी शेतकऱ्यांकडून होत आहे.

सुधारीत दरानुसार मिळणार भरपाई

राज्य शासनाने मागील वर्षी नुकसानग्रस्तांना मदत देताना एनडीआरएफच्या प्रचलित दराच्या दुप्पट मदत दिली होती. तसेच दोन हेक्टरची मर्यादा वाढवून तीन हेक्टरपर्यंत मदत दिली होती. परंतु यात शासनाने कपात करुन सुधारीत दर लागू केले आहेत. यामुळे आता जिरायतीसाठी हेक्टरी साडेआठ हजार, बागायतीसाठी १७ हजार तर बहुवार्षिक पिकांसाठी २२ हजार पाचशे मदत मिळणार आहे. ही मदतही दोन हेक्टरच्या मर्यादेपर्यंत मिळणार आहे.