नांदेड : जिल्हा परिषदेच्या निधीसाठी ‘दाम’ करी काम

भोकर : भोकर तालुका हा पालकमंत्री अशोक चव्हाण यांचा मतदारसंघ असून विकासकामाचा सपाटा सुरू आहे. ग्रामीण भागाच्या विकासाचे मिनी मंत्रालय म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या जिल्हा परिषदेच्या विविध विकास कामांसाठी ‘दाम’ दिल्याशिवाय कामे मिळत नाहीत अशी चर्चा सुरू आहे. झालेल्या विकास कामांचा दर्जा नाही, थातूरमातूर कामे करून कोट्यावधीचा निधी मात्र विकासाच्या नावाखाली खर्च झाला आहे. सदरील कामाची उच्चस्तरीय चौकशी केली तर खरेरूप जनतेसमोर येईल अशी जनतेची मागणी आहे.

ग्रामपंचायती सक्षम झाल्या पाहिजे त्या माध्यमातून केंद्र व राज्य सरकार विविध योजना राबवित असते १४ व्या वित्त आयोगातून आज पर्यंत प्रत्येक ग्रामपंचायतींना वेगवेगळ्या कामासाठी निधी देण्यात आला चालू वर्षी १५ वित्त आयोगातून गावाच्या विकासासाठी विविध कामे झाली.

हा निधी ग्रामपंचायतींना खर्च करता येतो आणि जिल्हा परिषदे मार्फत विविध विकास योजनांची कामे गावासाठी दिली जातात. दलित वस्ती मार्फत दिलेला निधी मागासवर्गीय वस्तीमध्ये खर्च करणे विज, रस्ते, पाणी, नाली बांधकाम अशी कामे घेतली जातात, जिल्हा नियोजन व विकास समिती मार्फतही निधी दिल्या जातो, जिल्हा परिषदेमार्फत आरोग्य विभाग, कृषी विभाग, पशुसंवर्धन विभाग, चालू वर्षी महाराष्ट्र ग्रामीण रोजगार हमी योजने अंतर्गत पेवर ब्लॉक व सिमेंट रस्त्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर निधी देण्यात आला.

पशुसंवर्धन विभागाची कामे नाममात्र ः

भोकर तालुक्याला जिल्हा परिषदेत सभापतीपद मिळाल्यामुळे अधिक निधी तालुक्याला मिळाला असला तरी कामे निकृष्ट दर्जाची झालेली आहेत. काही विशेष ग्रामपंचायतींना भरपूर प्रमाणात निधी उपलब्ध करून देण्यात आला, काही छोट्या ग्रामपंचायतींना मात्र निधी मिळाला नाही. भोकर येथील पशुसंवर्धन दवाखान्याची दुरुस्ती केवळ ऊदिष्ठपुर्तीसाठी केल्याचे दिसून येते आहे.

अन्य ठिकाणी झालेली दुरुस्तीची कामेही अशाच प्रकारे उरकली, काही ठिकाणी तर जुन्या कामाला नवे रूप देण्यात आले, कांडली येथील पशुसंवर्धन दवाखान्याचे काम हलक्या दर्जाचे झाले आहे, मोघाळी येथील पशुसंवर्धन दवाखान्याची दुरुस्ती दोन वर्षापूर्वी उरकण्यात आली, किनी येथे होत असलेल्या पशुसंवर्धन दवाखान्याच्या कामावर पाणी देखील टाकण्यात येत नाही.

मोघाळी येथील प्राथमिक आरोग्य केंद्राच्या इमारतीचे काम अशाच प्रकारे निकृष्ट दर्जाने होऊ लागले मात्र न्यायालयीन प्रक्रियेमुळे ते काम बंद पडले. अशा कामांची उच्चस्तरीय चौकशी करून दोषींवर कार्यवाही करावी अशी जनतेची मागणी जोर धरते आहे.