नळदुरुस्ती योजनेचा नायगावात बट्ट्याबोळ

नायगाव, (जि. नांदेड) ः मागच्या दोन वर्षांत नायगाव तालुक्यातील गावात पूरक नळयोजना व विशेष नळयोजनेच्या दुरुस्तीच्या कामासाठी तब्बल साडेतीन कोटी खर्च झालेले आहेत. त्या गावात आजही नागरिकांना पाणीटंचाईचा सामना करावा लागला असल्याने झालेल्या खर्चाबाबात उलटसुलट चर्चा होत आहे. त्यामुळे नळयोजनेच्या कामाची चौकशी झाली पाहिजे अशी मागणी होत आहे. 

उन्हाळ्यात ग्रामीण भागातील नागरिकांना पाणीटंचाईच्या झळा बसू नये यासाठी दरवर्षी डिसेंबर ते जानेवारीदरम्यान पंचायत समिती स्तरावर पाणीटंचाईबाबत आढावा घेऊन ज्या गावात टंचाई होण्याची शक्यता आहे, त्या-त्या गावात पाणीपुरवठा होण्यासाठी वेगवेगळ्या उपाययोजना केल्या जातात; पण या योजना सर्वसामान्यांना कमी गावच्या कारभाऱ्यासाठी फायद्याच्या ठरत आहेत. २०१८-१९ या वर्षी नायगाव तालुक्यातील तात्पुरती पूरक नळयोजना व नळयोजनेच्या विषेश दुरुस्तीसाठी १७ गावांची त्या-त्या गावच्या सरपंच आणि ग्रामसेवकाच्या मागणीनुसार निवड करण्यात आली होती; पण अंतर्गत वादामुळे पाच गावांची कामे रद्द झाली तर १२ गावांत जिल्हा परिषद ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाच्या देखरेखीखाली कामे झालीत. यावर ५३ लाख ३१ हजारांचा खर्च झाला. त्याचबरोबर २०१९-२० या वर्षीही तालुक्यातील २१ गावांत दोन कोटी ७५ लाख रुपये खर्च करण्यात आले. एवढ्या मोठ्या प्रमाणात खर्च होऊनही या गावात पाणीपुरवठ्याच्या बाबतीत आजही बोंबाबोंब आहे. 

हेही वाचा -  नांदेड : पुन्हा लोहा शहर लाॅकडाउन, रुग्ण संख्या वाढण्याचे कारण -

विशेष म्हणजे पंचायत समितीत सत्तेत असलेल्या काही नेत्यांनी आपापल्या गावात या कामासाठी वाजवीपेक्षा जास्त निधी खेचून नेला तरीही त्यांनी कागदोपत्रीच कामे केली आहेत. तर काहींनी अन्य योजनेतून केलेली कामे दाखवून निधी हडपला आहे. विशेष म्हणजे पंचायत समिती आणि गावचे कारभारी असलेल्या एका पदाधिकाऱ्याने तर अधिकाऱ्यांना हाताशी धरून जुन्याच कामाला नवीन दाखवून साडेचार ते पाच लाख रुपये उचलून घेतले असल्याची पंचायत समितीच्या वर्तुळात चर्चा होत आहे. रातोळी ग्रामपंचायतने १४ व्या वित्त आयोगाच्या निधीतून रातोळी तांडा येथे कागदोपत्रीच कामे केली असल्याने तेथील नागरिकांना पाणीटंचाईला तोंड द्यावे लागत होते. त्यामुळे येथील नागरिक मागच्या वर्षी नरसी मुखेड रस्त्यावर उतरून आंदोलनही केले होते. तेव्हा २०१९-२० मध्ये नळयोजनेच्या दुरुस्तीसाठी १६ लाख ६३ हजार मंजूर झाले होते; पण या निधीतून कोणती कामे केली हा संशोधनाचा विषय झाला आहे. 

कामाबाबत आनंदीआनंदच 
नागरिकांची पाण्याची गरज ओळखून शासनस्तरावरून निधी मिळतो; पण सदरच्या निधीचा कधीच सदुपयोग होताना दिसत नाही. विशेषतः पाणीटंचाईची कामे करताना न दिसणाऱ्या भागावर खर्च दाखवण्यात येतो. पाइपलाइन केल्याचे दाखवल्या जाते, त्यामुळे जमिनीखाली काय केले याचे उत्तरच मिळत नसल्याने कुणी काहीही म्हणत नाहीत; पण ही कामे जिल्हा परिषद ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाच्या अधिपत्याखाली होत असल्याने कामाबाबत आनंदीआनंदच आहे. नायगाव येथे उपविभागीय कार्यालय आहे; पण या कार्यालयात एकही अधिकारी उपस्थितीत राहत नसल्याने कार्यालयात नेहमीच शुकशुकाट असतो. 

तक्रारीबाबत दखलच नाही 
अधिकाऱ्यांच्या अनुपस्थिचा मोठा गजहब झाल्याने यापूर्वी तहसीलदारांनी पंचनामाही केला होता; परंतु यात काहीही फरक पडला नाही. तर जिल्हा परिषदेनेही याबाबत कधीच कारवाई केली नाही. जिल्हा परिषदेचे सर्वच अधिकारी एकदुसऱ्यांना सांभाळून घेत असल्याने व होत असलेल्या तक्रारीबाबत कुणीच दखल घेत नसल्याने कोट्यवधीचा खर्च होऊनही जनता मात्र तहानलेलीच असते हे विदारक सत्य आहे. 

संपादन - स्वप्निल गायकवाड