राज्यातील सहकारी संस्थांच्या निवडणुकांना पुन्हा " मार्च एन्ड" पर्यंत स्थगिती...!! 

देगलूर (जिल्हा नांदेड) : राज्यातील सहकारी संस्थेअंतर्गत येणाऱ्या सेवा सहकारी संस्थांसह कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या निवडणुकांना "मार्च एन्ड" पर्यंत पुन्हा स्थगिती देण्यात आली असून यासंबंधीचे आदेश राज्य शासनाने (ता. १६) जानेवारीच्या पत्रान्वये नुकतेच जारी केले आहेत. 
   
जागतिक आरोग्य संघटनेने जारी केलेल्या साथ रोग प्रतिबंधक कायद्यान्वये ता. १८ मार्च 2020, ता. १७ जून , ता. १६ सप्टेंबर व  ता. २८ सप्टेंबर 2020 रोजीच्या विविध आदेशाने राज्यातील सहकारी संस्थांच्या निवडणुका ता. ३१  डिसेंबर 2020 पर्यंत पुढे ढकलण्यात आलेल्या होत्या. राज्यात सध्याच्या गंभीर परिस्थितीचा विचार करता अद्यापही साथीचा रोग आटोक्यात आलेला नाही. त्यामुळे राज्यातील सहकारी संस्थांच्या निवडणुका अशा परिस्थितीत घेणे उचित होणार नाही. या निवडणुका निर्भय, मुक्त व पारदर्शक वातावरणात घेण्याच्या दृष्टिकोनातून सामाजिक अंतर ठेवण्याच्या दृष्टीने राज्यातील सर्व सहकारी संस्थांच्या निवडणुका ता. ३१ मार्च २०२१ पर्यंत पुढे ढकलण्या बाबत ता. ३० सप्टेंबर २०२० रोजीच्या मंत्रिमंडळ बैठकीमध्ये निर्णय घेण्यात आला होता असे या आदेशात म्हटले आहे. 

हेही वाचा -  नांदेड येथे आज होणाऱ्या पतंग महोत्सवासाठी स्पर्धक तयार

यातही ज्या सहकारी संस्थांच्या निवडणुका उच्च व सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक घेण्याचे आदेशित केले आहे. अशा सहकारी संस्थांना वगळून राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरण पुणे यांच्या आदेशाने ज्या सहकारी संस्थांची निवडणूक प्रक्रिया सुरु करण्यात आली आहे. अशा संस्थांच्या निवडणुका तसेच राज्यातील सर्व सहकारी संस्थांच्या निवडणुका या आदेशानुसार ज्या टप्प्यावर असतील त्या टप्प्यावर ता. ३१ मार्च २०२१ पर्यंत पुढे ढकलण्यात आल्या आहेत. समाप्तीचा कालावधी समाप्त झाल्यानंतर सहकारी संस्थांच्या निवडणुका ज्या टप्प्यावर स्थगित करण्यात आलेल्या आहेत. तो टप्पा पुनश्च नव्याने चालू करुन निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे आदेश राज्य शासनाचे कक्ष अधिकारी अनिल चौधरी यांच्या स्वाक्षरीनीशी जारी झालेल्या पत्रात म्हटले आहे. 

नांदेडच्या ताज्या बातम्यासाठी येथे क्लिक करा 

देगलूर कृषी उत्पन्न बाजार समितीवर प्रशासक निवडीचा मार्ग मोकळा

देगलूर कृषी उत्पन्न बाजार समितीवर तीन पक्षाचे संयुक्त प्रशासकीय मंडळ नेमण्याच्या पालकमंत्र्यांच्या शिफारसीवरुन सहकार मंत्र्यांच्या आदेशाला आता गती मिळून लवकरच देगलूर कृषी उत्पन्न बाजार समितीवर अशासकीयप्रशासक मंडळ नेमण्याचा मार्ग शासनाच्या या नव्या आदेशामुळे मोकळा झाला आहे. 

संपादन- प्रल्हाद कांबळे