शिल्लक कापसाची नोंद करा....कोणी केले आवाहन ते वाचा

सकाळ वृत्तसेवा
बुधवार, 10 जून 2020

एका जनहित याचिकेवर सुनावणी करताना उच्च न्यायालयाने शेतकऱ्यांच्या कापूस खरेदी प्रकरणात गांभीर्याने लक्ष घालून कापूस खरेदीत शेतकऱ्यांच्या नावे व्यापाऱ्यांकडून होणारे गैरव्यवहार, प्रशासकीय व्यवस्थेची दिरंगाई, त्यामुळे होणारे शेतकऱ्यांचे नुकसान या सर्व बाबींची इत्यंभूत माहिती न्यायालयाने शासनाला मागवली आहे.

नांदेड : नोंदणी करूनही शेतकऱ्यांना कमी दराने अन्यत्र कापूस विकावा लागला. याचा पुरावा औरंगाबाद उच्च न्यायालय किंवा ९४२१९७२०१३ या व्हॉट्सअॅप क्रमांकावर द्यावी. तो पुरावा उच्च न्यायालयात पोहचविण्यात येणार आहे. शेतकऱ्यांनी ता. १२ जुन पर्यंत नोंदणी केलेला पुरावा व शिल्लक कापसाची माहिती द्यावी. त्यासाठी शेतकऱ्यांना वकील लावण्याची गरज नाही किंवा इतर कोणताही खर्च येणार नसल्याचे शेतकरी नेते प्रल्हाद इंगाेले यांनी सांगितले. 

शिल्लक कापसाबाबत शेतकऱ्यांना दिलासा
मागील वर्षी शासनाने पन्नास टक्केही कापूस खरेदी केला नाही. अनेक ठिकाणी व्यापाऱ्यांनी शेतकऱ्यांच्या नावे नोंदणी करून त्याचे टोकन घेतले व शेतकऱ्यांना कमी दर दिला. तसेच शासकीय कापूस खरेदी केंद्रात नोंदणी करून अद्याप ज्यांचा कापूस विकला नाही, अशांना मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने दिलासा देत शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई मिळवून देण्यासाठी शासकीय कापूस खरेदीत झालेले गैरव्यवहार उघड करण्यासाठी शासनासह शेतकऱ्यांकडून माहिती मागवली आहे. 

हेही वाचा....सरकारी घोळात अडकले पीककर्ज वाटप

कापूस खरेदी प्रकरणी न्यायालय गंभीर 
एका जनहित याचिकेवर सुनावणी करताना उच्च न्यायालयाने शेतकऱ्यांच्या कापूस खरेदी प्रकरणात गांभीर्याने लक्ष घालून कापूस खरेदीत शेतकऱ्यांच्या नावे व्यापाऱ्यांकडून होणारे गैरव्यवहार, प्रशासकीय व्यवस्थेची दिरंगाई, त्यामुळे होणारे शेतकऱ्यांचे नुकसान या सर्व बाबींची इत्यंभूत माहिती न्यायालयाने शासनाला मागवली आहे. तसेच ज्या शेतकऱ्यांनी कापूस विक्रीसाठी ऑनलाइन ऑफलाइन नोंदणी केली आहे. कुणाला टोकन मिळाले तर कुणाला मिळाले नाही, असेही प्रकार अनेक ठिकाणी झाली आहेत. काही ठिकाणी शेतकऱ्यांच्या नावे टोकन घेऊन व्यापाऱ्यांनी स्वतःचाच माल विकला, असेही प्रकार न्यायालयाच्या निदर्शनात आले.

हेही वाचलेच पाहिजे..... चिंता वाढली : नांदेडात कोरोनाचा दहावा बळी

न्यायालयाच्या माध्यमातून मिळणार मदत 
ज्या शेतकऱ्यांकडे अद्याप कापूस शिल्लक आहे. ज्यांना कमी दराने कापूस विकावा लागला अशांना न्यायालयाच्या माध्यमातून मदत मिळणार आहे. ज्यांच्या नावे इतरांनी कापूस विकला अशा शेतकऱ्यांनी त्यांच्याकडे असलेले कागदपत्र, पुरावे न्यायालयाला सादर करावेत त्यासाठी वकील लावण्याची गरज नाही. कसल्याही प्रकारचा खर्च येणार नाही. 

वकील मंडळी करणार विनामुल्य मदत 
शेतकऱ्यांकडून माहिती ता. १२ जूनपर्यंत न्यायालयाला द्यायची आहे. यासाठी  शेतकऱ्यांनी आपले नाव, गाव, नोंदणी केलेला पुरावा, शिल्लक कापूस, मिळालेले टोकन किंवा अन्य काही माहिती पुरावा असेल तर प्रत्यक्ष न्यायालयाला द्यावा. किंवा तो ९४२१९७२०१३ या व्हॉटसअप क्रमांकावर संपर्क करून पाठवावा. शेतकऱ्यांची माहिती आम्ही न्यायालयापर्यंत पोहोचू असे आवाहन प्रल्हाद इंगाेले यांनी कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना केले आहे. यासाठी ॲड. गोविंद इंगोले यांच्यासह उच्च न्यायालयातील अनेक वकील मंडळीही विनामुल्य शेतकऱ्यांना मदत करण्यासाठी तयार असल्याचे त्यांनी सांगीतले.


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: Record the balance of cotton .... read who made the appeal