'जिल्ह्यातील योजनांसाठी निधीची कमी पडू देणार नाही'

नांदेड: ग्रामीण भागातील कृषिक्षेत्राला चालना देणाऱ्या पाणंद रस्त्यांचा प्रश्न मार्गी लागण्यासाठी आपण प्राधान्याने लक्ष केंद्रित केले आहे. हा प्रश्न येत्या चार - पाच वर्षांमध्ये सोडविण्यासाठी सर्व संबंधित यंत्रणांचा समन्वय असणे तेवढेच आवश्यक आहे. यासाठी ही विशेष कार्यशाळा आयोजित करुन यात जिल्ह्यातील शेत पाणंद रस्ते मोकळे करणे, गाव तेथे स्मशानभूमी, ई-पिक पाहणी यासाठी विशेष कार्यशाळा घेऊन सर्व संबंधित अधिकाऱ्यांना दिलेले जाणारे प्रशिक्षण हे अधिक महत्वाचे असल्याचे प्रतिपादन सार्वजनिक बांधकाम मंत्री तथा पालकमंत्री अशोक चव्हाण यांनी केले.

या कार्यशाळेचे उद्‍घाटन पालकमंत्री चव्हाण यांच्या हस्ते व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे मंगळवारी (ता. तीन) करण्यात आले. यावेळी जिल्हाधिकारी डॉ. विपीन इटनकर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी वर्षा ठाकूर-घुगे, आयुक्त डॉ. सुनील लहाने, पोलीस अधिक्षक प्रमोद शेवाळे, अतिरिक्त जिल्हाधिकारी खुशालसिंह परदेशी यांच्यासह उपविभागीय अधिकारी, तहसिलदार आदी उपस्थित होते. या सर्व कामांचा आढावा हा वर्षातून दोन वेळेस घेतला पाहिजे. यात कुणाला जर काही अडचणी येत असतील तर त्या समन्वयाच्या माध्यमातून मार्गी निघाल्या पाहिजे, असे पालकमंत्री चव्हाण यांनी स्पष्ट केले.

योजनांना निधीची कमतरता नाही. ज्या ठिकाणी निधी उपलब्ध आहे व वर्क ऑर्डर होऊनसुद्धा कामे झाले नाहीत असे आढळले तर संबंधितांवर कारवाई करण्याच्या सूचनाही त्यांनी दिल्या. दिव्यांगांच्या योजनेबाबत निर्णय प्रक्रिया ही संथगतीने दिसून येत आहे. या कामाला अधिक प्राधान्य दिले पाहिजे. यात अधिक सुलभता यावी. यासाठी नवीन ॲपनुसार आधुनिकतेची जोड दिली तर गरजू दिव्यांगांना त्याचा अधिकाधिक लाभ होईल.

गाव तेथे स्मशानभूमी बाबत अतिशय कमी कालावधीमध्ये महसूल व जिल्हा परिषद यंत्रणेने हे काम समन्वयातून एका गतीवर आणले आहे. यात अधिक सजगता घेऊन हे काम लवकर मार्गी लावण्यासाठी अधिकारी पुढाकार घेतील. ज्या गावांमध्ये गायरान जमीन नाही त्या ठिकाणी गावातील लोकांना सोईची ठरेल, अशा ठिकाणी जागा घेऊन तो प्रश्न जिल्हा प्रशासनाने मार्गी लावण्याच्या सूचना पालकमंत्री चव्हाण यांनी केल्या. ग्रामीण भागातील खेड्यासह महानगरात जिथे शक्य होईल व आवश्यकता भासत आहे त्याठिकाणी विद्युत दाहिनीचा विचार करण्याचेही त्यांनी निर्देश दिले.