नांदेड : उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री अजित पवार यांनी सोमवारी (ता.आठ मार्च २०२१) राज्याचा २०२१-२२ साठीचा अर्थसंकल्प सादर केला. सध्याची महागाई बघता तसेच दररोज वाढत जाणारी पेट्रोल व डिझेलची दरवाढ, सोबतच गॅसची होत असलेली वाढ सर्वसामान्यांचे दिवाळे काढणारे आहे. यावर अर्थसंकल्पात कुठल्याच प्रकारची तरतुद केलेली नाही. त्यामुळे राज्याचा  अर्थसंकल्प सर्वसामान्यांची निराशा करणारा असल्याचा सूर नांदेडकरांमधून उमटत आहेत. 
 
अर्थसंकल्पात तरतूद करायला हवी होती 
सद्यस्थितीत सिलेंडरचे भाव सर्वसामान्यांना परवडण्यासारखे नाही. त्यामुळे ग्रामीण भागामध्ये पुन्हा चुली पेटत असून महिलांचे आरोग्य पुन्हा धोक्यात आले आहे. अर्थसंकल्पात सिलेंडरचे भाव स्थिर ठेवण्यासाठी तरतूद करायला हवी होती. 
- रंजना व्यवहारे, सामाजिक कार्यकर्त्या. 

हेही वाचा - Maharashtra budget 2021: अखेर परभणीकरांच्या संघर्षाचा विजय; शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या नावाचा उल्लेख
  
शिक्षणावरही भरीव तरतूद नाही 
आजच्या घडीला प्राथमिक शिक्षण सर्वसामान्यांच्या आवाक्याबाहेर गेले आहे. स्वयंअर्थसहायित शाळा सुरु केल्याने ही परिस्थिती आहे. त्यावर नियंत्रण आणण्यासाठी अर्थंसंकल्पात कुठलाच निर्णय अथवा तरतुद दिसत नाही. 
- शशिकांत उघडे, निवृत्त मुख्याध्यापक. 
 
हजारो शिक्षकांची घोर निराशा 
अर्थसंकल्पात कायम विनाअनुदानित शिक्षकांच्या वेतनापोटी २०, ४० टक्के अनुदानाचा कुठेच नाममात्र उलेख केला नाही. त्यामुळे हजारो शिक्षकांची घोर निराशा झालेली आहे. महापोर्टल बंद करून महाजॉब्स राज्यातील सुशिक्षित बेरोजगारांना कीती नोक-या देणार? याचे कोणतेच नियोजन नाही. महापोर्टल मध्ये अडकेलेले ३४ लाख विद्यार्थ्यांचे शुल्क परत करण्याची हमी महाविकास आघाडी सरकारने देवून राज्यातील चार कोटी बेरोजगारांना दिशाहीन बनविले आहे.   
- प्रा. डॉ. श्रीराम जाधव, वाणिज्य व अर्थशास्त्र अभ्यासक

हे देखील वाचाच - Women's day 2021: हिंदू कोडबीलामुळेच महिलांची उन्नती- न्यायाधीश डॉ. यशवंत चावरे

गुणवत्तापूर्ण शिक्षणाकडे दुर्लक्ष 
महाराष्ट्र शासनाने ७५ हजार कोटी रुपयांच्या अर्थसंकल्पात उच्च शिक्षणावर एक हजार ३९१ हजार कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. ही तरतूद अर्थसंकल्पाच्या एकूण बजेट पैकी सरासरी १८ टक्के आहे. दिल्ली सरकारने शिक्षणावर अर्थसंकल्पातील एकूण बजेटच्या २५ टक्के निधीची तरतूद केली असून शिक्षणाचे सरकारीकरण करण्याची मोहीम हाती घेतली आहे. महाराष्ट्रानेही दिल्लीचे अनुकरण करत विद्यार्थ्याचे शिक्षणातील प्रवेश प्रमाण वाढविण्यासाठी व त्यांना समान दर्जाचे सक्तीचे गुणवत्तापूर्ण शिक्षण देण्यासाठी शिक्षणावर आकर्षक तरतुदी करणे आवश्यक होते. 
- प्रा. डॉ. डी एन मोरे, पीपल्स कॉलेज, नांदेड. 
 
आत्तापर्यंतचा सर्वोत्कृष्ट अर्थसंकल्प 
कोरोना काळात देखील महाविकास आघाडी सरकारने शिक्षण, आरोग्य आणि महिला सुरक्षेला सर्वाधिक प्राधान्य देत अर्थसंकल्पात मोठी तरतूद केली आहे. नांदेड ते जालना समृद्धी महामार्गास मंजुरी दिल्याने मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांसाठी मोठी उपलब्धी निर्माण झाली आहे. 
- आमदार बालाजी कल्याणकर. 

येथे क्लिक कराच - शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत करुन जनावरांसाठी छावण्या उभाराव्यात- बालाजी चुकलवाड

समतोल राखणारा अर्थसंकल्प 
सरकार स्थापनेपासून कोरोनाचा प्रादूर्भाव वाढला. कोरोनाच्या वर्षभराच्या काळात देखील महाविकास आघाडी सरकारने आरोग्य, शिक्षण आणि विशेष करुन जागतीक महिला दिनाच्या निमित्ताने सादर केलेल्या अर्थसंकल्पात महिला सुरक्षेला सर्वाधिक प्राधान्य दिले आहे. त्यामुळे कोरोना काळात देखील सर्वसमावेशक अर्थसंकल्प आहे.   
- डी. पी. सावंत, माजी मंत्री. 

अन्नदात्याला शक्ती देणारा सर्वांगीण अर्थसंकल्प 
महीला शक्ती व आरोग्य व्यवस्थेला बळकटी देतानाच अन्नदात्याला शक्ती देणारा सर्वांगीण अर्थसंकल्प आहे. ढोबळ मानाने आरोग्य सेवा सुधाण्यासाठी सात हजार ५०० कोटीचा आराखडा, प्रत्येक जिल्ह्यात कोरोना ऊपचार केंद्र, नागरी विभाग आरोग्य संचनालय निर्मिती, रुग्णालयांच्या अग्नीशमन योजना, परिचारिका विद्यालयातून ११ महाविद्यालयांची निर्मिती, सिंचन योजनेत धरणाच्या मजबुतीसाठी विषेश तरतूद, या अर्थसंकल्पात सर्व घटकांचा सारासार समावेश आहे.   
- एम.आर. जाधव, उपाध्यक्ष रयत आरोग्य मंडळ.

नांदेड जिल्ह्यातील इतरही बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा