मराठा आरक्षण आणि नांदेडचे काय आहे कनेक्शन ?

नांदेड : मागील दोन वर्षापासून सनदशीर मार्गाने मराठा समाज आरक्षणासाठी (Maratha reservation) रस्त्यावर उतरला होता. आरक्षण हे न्यायालयीन चौकटीत गेल्याने सर्वांना वाटले की आता न्याय मिळेल. उच्च न्यायालयाच्या मंबई खंडपीठात हे आरक्षण टिकले. मात्र हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात गेले. बुधवारी (ता. पाच) सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच न्यायमुर्तीच्या खंडपिठाने ( suprim court judge) निकाल देत आरक्षण रद्द ठरविले. परंतु या प्रकरणाचे केंद्रबिंदु नांदेड (Nanded) ठरले. कारण आरक्षण मसुदा समितीचे निवृत्त न्यायमुर्ती मारोतराव गायकवाड, उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण आणि आरक्षणाला विरोध करणाऱ्या वकिल अॅड. जयश्री पाटील हे तिघेही नांदेडचे भुमिपुत्र असल्याने नांदेड पुन्हा एकदा चर्चेत आले आहे. What is the connection between Maratha reservation and Nanded?

महाराष्ट्र शासनाने दोन वर्षांपूर्वी मराठा समाजाला दिलेले आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी (ता. पाच) मे रोजी रद्द ठरविले. गेल्या दोन वर्षात या विषयात अनेक राजकीय आणि प्रशासकीय घडामोडी झाल्या. त्या सर्व बाबतीत नांदेड जिल्हा केंद्रबिंदू ठरला आहे. हा विषय मराठा समाजाच्या अत्यंत जिव्हाळ्याचा असल्याने तत्कालीन भाजप आणि विद्यमान महाविकास आघाडी सरकारने प्रत्येक पाऊल अत्यंत जपून टाकले. कोणत्याही टप्प्यावर आपला पराभव होऊ नये यासाठी बरेच परिश्रम घेतले. परंतु अखेर ते आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयात टिकले नसल्याने राज्य शासनाला वेगळ्या मार्गाने मराठा समाजाला न्याय देण्यासाठी आता विचार करण्याची वेळ आली आहे.

हेही वाचा - स्मृती दिन विशेष : राजर्षी शाहू महाराज सामाजिक समतेचा आग्रह

आरक्षण करण्यापूर्वी शासनाने राज्य मागासवर्ग आयोग गठित केला

2014 साली तत्कालीन महाविकास आघाडी सरकारने मराठा समाजाला दिलेले आरक्षण उच्च न्यायालयात टिकले नाही. त्यामुळे नंतरच्या महायुती सरकारने ते रद्द करुन नवे आरक्षण जाहीर केले. हे आरक्षण करण्यापूर्वी शासनाने राज्य मागासवर्ग आयोग गठित केला. त्याचे अध्यक्षपद नांदेड जिल्ह्यातील लोहा तालुक्यातील मूळचे रहिवासी असलेले मुंबई उच्च न्यायालयाचे सेवानिवृत्त न्यायमूर्ती मारोतराव गायकवाड यांच्याकडे होते. या आयोगात कुलगुरु डॉ. सर्जेराव निमसे यांच्यासह मराठा व इतर समाजातील व्यक्तींचा सदस्य म्हणून समावेश होता. आयोगाने राज्यभर दौरे करुन मराठा व अन्य समाजातील लोकांची मते जाणून घेऊन सुनावण्या घेतल्या. तसेच आपला अहवाल राज्य शासनाकडे सुपूर्त केला.

सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणाच्या कायद्याने अंतिम निर्णयापर्यंत स्थगिती दिली होती

तत्कालीन फडणवीस सरकारने हा अहवाल स्विकारुन मराठा समाजाला आरक्षण देण्याचा कायदा विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहात मंजूर केला. नंतर या कायद्याला नांदेड जिल्ह्यातील माहूर तालुक्यातील स्वातंत्र्यसैनिक डॉक्टर लक्ष्मणराव पाटील यांच्या कन्या अॅड. जयश्री पाटील (मुंबई) यांनी अगोदर उच्च न्यायालयात आणि नंतर सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले. या नांदेडचे एॅडवोकेट गुणरत्न सदावर्ते यांच्या पत्नी आहेत. उच्च न्यायालयाने अॅड. जयश्री यांची याचिका फेटाळून मराठा आरक्षण कायद्याच्या बाजूने निर्णय दिल्यानंतर त्याविरुद्ध त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात अपील दाखल केले होते. या अपिलावर सुनावणी झाल्यानंतर सप्टेंबर 2020 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणाच्या कायद्याने अंतिम निर्णयापर्यंत स्थगिती दिली होती.

येथे क्लिक करा - कळमनुरी तालुक्यातील 172 स्वस्त धान्य दुकानदार देणार लाभार्थ्यांना मोफत धान्य

सर्वोच्च न्यायालयातील वकिलांच्या नियुक्तीपासून बाजू मांडण्यापर्यंत अशोक चव्हाण यांची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची

त्यामुळे राज्यातील मराठा समाजामध्ये सर्वत्र तीव्र नाराजी पसरल राज्यात महा विकास आघाडीचे सरकार स्थापन झाल्यानंतर मराठा आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्षपदी नांदेडचे पालकमंत्री तथा राज्याचे बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण यांची नियुक्ती झाली. या उपसमितीचे मंत्रिमंडळातील अन्य मंत्रीही सहभागी होते. परंतु सर्वोच्च न्यायालयातील वकिलांच्या नियुक्तीपासून बाजू मांडण्यापर्यंत अशोक चव्हाण यांची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची राहिली आहे. मागील सहा महिन्याच्या खटल्यामध्ये सहाय्य करणाऱ्या ज्येष्ठ विधिज्ञांशी अशोक चव्हाण यांनी प्रत्यक्ष भेट घेऊन तीन ते चार वेळा चर्चा केली आहे. प्रारंभी केंद्र सरकारचे अपेक्षित सहकार्य मिळत नव्हते, परंतु राज्यघटनेतील १०२वी दुरुस्तीनंतर ही राज्यांना ५० टक्‍क्‍यांच्या आत आरक्षण देण्याचा अधिकार असल्याचे समर्थन केंद्र सरकारने केल्यानंतर त्यावर महाराष्ट्र शासनाने समाधान व्यक्त केले.

आरक्षण आयोगाचे अध्यक्ष न्यायमुर्ती गायकवाड, उसमितीचे अध्यक्ष चव्हाण आणि विरोध करणाऱ्या अॅड.पाटील नांदेडच्याच

या प्रकरणाचा अंतिम निर्णय बुधवारी (ता. पाच) मे रोजी जाहीर झाल्यानंतर मराठा समाजात मोठ्या प्रमाणावर नाराजीची भावना आहे. न्यायालयाच्या निर्णयाचे याचिकाकर्ता वगळता थेट स्वागत कुणी केले नाही. तथापी मराठा समाजाला न्याय देण्यासाठी अन्य काही बारकावे असल्यास त्याचा अवलंब केला जाईल असे आश्वासन राज्य शासनाच्या वतीने अशोक चव्हाण यांनी दिले. तर दुसरीकडे भाजनेही आरक्षण विद्यमान सरकारला सर्वोच्च न्यायालयात टिकवता आले नाही म्हणून टीका केली.