पाकिस्तानचा काश्मीरबद्दलचा दुटप्पीपणा

५ ऑगस्ट २०१९ रोजी भारताचे राष्ट्रपती राम नाथ कोविंद यांनी अधिकृतपणे भारतीय राज्यघटनेतील काश्मीरच्या विशेष दर्जाचे रक्षण करणारे ३७०वे कलम रद्द केले आणि या मुस्लिम बहुसंख्य असलेल्या विभागावरील भारत सरकारची पकड घट्ट केली.

पाकिस्तानने भारताच्या काश्मीरबद्दलच्या या कारवाईचा जोरदारपणे आणि वारंवार निषेध केला. पाकिस्तानचे पंतप्रधान इम्रान खान यांनी “पाकिस्तान भारताला धडा शिकवेल” असे धमकीवजा उद्गार काढले आणि “पाकिस्तान शेवटपर्यंत कसून लढेल” अशी हमीसुद्धा दिली. खरे तर पाकिस्तानने अनेक दशके छुपा आतंकवाद जर चालू ठेवला नसता तर भारतावर अशी ’जैसे थे’ स्थिती बदलायची कारवाई मनावर घ्यायची वेळच आली नसती.

एकाद्या राष्ट्राला शत्रूविरुद्धची उद्दिष्टें कमी खर्चात साध्य करून घ्यायची असतील तर ते राष्ट्र आतंकवादाचे डावपेच वापरते. पण या वेळी पाकिस्तानने खेळलेला जुगारी डाव त्याच्यावरच उलटलेला आहे आणि याबद्दल इम्रान खान आणि पाकिस्तानची गुप्तचर संघटना ’आयएसआय^[१] या दोघाना स्वत:लाच दोष द्यावा लागेल. भारताच्या कारवाईवरून भारतावरच टीका करताना पाकिस्तान स्वत:चाच दुटप्पीपणा मान्य करत आहे. कारण भारताने कलम ३७० रद्द करण्याची कारवाई केली त्याच्या ४५ वर्षें आधी पाकिस्तानने आपल्या ताब्यात असलेल्या गिलगिट-बाल्टिस्तान आणि (तथाकथित) आझाद काश्मीर या दोन्ही विभागांचा विशेष दर्जा स्वत:च रद्द केलेला होता!

काश्मीर प्रश्नाचे मूळ १९४७ साली झालेल्या भारताच्या फाळणीत आहे. काश्मीर संस्थानाच्या नेत्यांनी भारतात विलीन होण्याची निवड केली आणि या निर्णयाला त्या भागातील हिंदू, शीख, बौद्ध आणि अनेक मुसलमानांचे समर्थन होते. काश्मिरी मुसलमानांपैकी कांहींना मात्र पाकिस्तानात विलीन व्हायचे होते. तर आणखी कांहींना स्वतंत्रच रहायचे होते. पण स्वतंत्र राहाण्याचा विकल्प कुठल्याच संस्थानाला दिला गेला नव्हता^[२]. याला नवजात पाकिस्तान सरकारने प्रत्युत्तर दिले ते आक्रमण करून, आधी पश्तून टोळीवाल्यांना पाठवून आणि नंतर जास्त अधिकृतपणे आपल्या फौजा पाठवून! सरतेशेवटी त्यांनी या संस्थानाचा ३० टक्के भाग गिळंकृत केला. संयुक्त राष्ट्रसंघातर्फे जाहीर केलेल्या युद्धबंदीतून एक ’नियंत्रण रेखा’ अस्तित्वात आली व काश्मीरच्या विभाजनावर शिक्कामोर्तब झाले आणि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा समितीच्या क्र. ४७ च्या ठरावानुसार हा तंटा सोडविण्यासाठी सार्वमताचा पर्याय ठरविण्यात आला. हे सार्वमत कधीच घेण्यात आले नाहीं^[३]. आणि हा तंटा मुत्सद्देगिरीच्या/राजनैतिक मार्गाने सोडविण्याचे अनेक वायदे करूनसुद्धा एकापाठोपाठ एक सत्तेवर आलेली पाकिस्तानी सरकारे आतंकवादी गटांना भारतावर हल्ले करण्यासाठी समर्थन देत राहिली आणि १९६५ आणि १९९९ साली नियंत्रण रेखा बदलायच्या प्रयत्नांत दोन वेळा त्यांनी युद्धालासुद्धा सुरुवात केली होती.

फाळणीनंतर ऑक्टोबर १९४७ मध्ये काश्मीर संस्थानाचा भाग असलेल्या आणि ’उत्तरेकडील विभाग’ या नांवाने ओळखल्या जाणार्‍या गिलगिट-बाल्टिस्तान या प्रदेशावर आणि जम्मू आणि काश्मीरच्या कांहीं भागावर (तथाकथित आझाद काश्मीर) नव्याने अस्तित्वात आलेल्या पाकिस्तानी सरकारने (तथाकथित) टोळीवाले व आपले सैनिक घुसवून ताबा मिळविला.

ज्याप्रमाणे आज पाकिस्तानचे कट्टर समर्थक काश्मीरचे भारतात झालेले विलीनीकरण बेकायदेशीर मानतात कारण महाराजा हरी सिंग यांच्या भारतात विलीन होण्याच्या निर्णयाला काश्मीरी जनतेने कधीच मान्यता दिलेली नव्हती असा त्यांचा दावा असतो. त्याचप्रमाणे गिलगिट-बाल्टिस्तानमधील बहुसंख्य लोकांना ब्रिटिश मेजर विल्यम अलेक्झांडर ब्राऊन यांच्या गिलगिट-बाल्टिस्तानचे पाकिस्तानात विलीन करण्याच्या निर्णयास विरोध होता.

पाकिस्तानने गिलगिटच्या जनतेची लोकप्रिय इच्छा २८ एप्रिल १९४९च्या गुप्त ’कराची करारान्वये पूर्णपणे ’साफ’ करून टाकली. या करारान्वये (तथाकथित) आझाद काश्मीर सरकारने गिलगिट-बाल्टिस्तानच्या संरक्षण आणि परराष्ट्र विषयीचे सर्व अधिकार पाकिस्तानकडे सोंपवून टाकले^[४]. या कारवाईला गिलगिट-बाल्टिस्तानच्या जनतेने कधीच संमती दिलेली नव्हती. ’द इंटरनॅशनल क्रायसिस ग्रूप’ने (The International Crisis Group) खूप काळापासून अप्रिय असलेल्या कराची कराराला आणि पाकिस्तानी केंद्रसरकारच्या या भागावरील सत्तेला संमती दिली. सर्वसाधारणपणे हा ’द इंटरनॅशनल क्रायसिस ग्रूप’ भारतालाच नव्हे तर अन्य लोकशाही देशांनाही पाण्यातच पहात असे.

पाकिस्तानचा गिलगिट-बाल्टिस्तानवरील कबजा पाकिस्तानी कायद्यानुसारसुद्धा बेकायदेशीरच दिसतो. १९९२ मध्ये (तथाकथित) आझाद काश्मीरच्या उच्च न्यायालयाने (तथाकथित) आझाद काश्मीर सरकारला गिलगिट-बाल्टिस्तानचा ताबा घेण्याचा हुकूम दिला कारण उच्च न्यायालयाला तो काश्मीर संस्थानाचाच भाग असल्याचे आढळून आले. दरम्यान पाकिस्तानी राज्यघटनेच्या २५७ व्या कलमानुसार^[५] जम्मू-काश्मीर संस्थान एक विवादग्रस्त प्रदेश असल्यामुळे ते पाकिस्तानच्या मालकीचे नाहीं असाच निष्कर्ष काढला गेला.

पाकिस्तानचा दुटप्पीपणा चालूच राहिला: १९७४ साली पाकिस्तानने गिलगिट-बाल्टिस्तानचे जनसंख्याशास्त्र^[६] (demography) बदलून टाकण्यासाठी तेथे लागू असलेला राज्य रयत नियम (State Subject Rule) रद्द केला आणि शिया बहुसंख्य असलेल्या त्या भागात सुन्नी मुसलमानांचे मोठ्या प्रमाणावर नव्याने वसन सुरू केले. राजकीय ढवळाढवळीमुळे जरी अचूक जनगणना केली गेलेली नसली तरी १९४८ साली गिलगिट-बाल्टिस्तानमध्ये कमीत कमी ८५ टक्के शिया आणि इस्माइली शिया राहात होते तेथे आता १९७४ साली राज्य रयत नियम रद्द केल्यानंतर फक्त ५० टक्के शिया पंथीय उरले आहेत^.[७]

“गिलगिट-बाल्टिस्तानला एकाद्या वसाहतीला देतात तशी वागणूक पाकिस्तान देत आहे” या टीकेची धार बोथट करण्याचा प्रयत्न पाकिस्तान सरकारने अलीकडील कांहीं वर्षात केला आहे. उदाहरणार्थ २००९ सालचा ’गिलगिट-बाल्टिस्तान स्वयंशासन आदेश’ (Gilgit-Baltistan Self-Governance Order) स्थानीय लोकांना अधिकार प्रदान केल्याचा आव जरी आणत असला तरी निर्णय घेण्याचे खरे सामर्थ्य तेथील लोकांनी निवडून दिलेल्या विधानसभेकडे किंवा मुख्यमंत्र्याकडे नव्हते तर केंद्रसरकारने नेमलेल्या राज्यपालाकडेच (गव्हर्नरकडे) होते. त्याच प्रमाणे २०१८ च्या ’गिलगिट-बाल्टिस्तान अधिनियमा’द्वारे सर्व अधिकार जरी सैद्धांतिकदृष्ट्या गिलगिट-बाल्टिस्तान विधानसभेकडे सुपूर्द केलेले असले तरी खरे अधिकार अद्यापही पाकिस्तानच्या पंतप्रधानाकडेच ठेवले गेले आहेत आणि सर्वात शेवटी सर्व विधेयकांवर वा स्थानीय धोरणांवर त्याच्या होकाराशिवाय शिक्कामोर्तब होत नाहीं.

जम्मू-काश्मीर राज्यातील मानवाधिकारांबाबत आणि आर्थिक संधींबाबत सत्य परिस्थितीवर आधारित कायदेशीर चर्चा होऊ शकते. भारत सरकार आणि भारतीय सुरक्षा दले यांच्यातही दोष आणि समस्या आहेतच. काश्मीरची जनतासुद्धा कलम ३७० रद्द केल्याबद्दल चर्चा करू शकते. पण पाकिस्तानने स्वत:च टाकलेल्या एकतर्फी पावलांमुळेच आणि एकतर्फी प्रयत्नांमुळेच भारताला आपला याबाबतचा निर्णय घेणे भाग पडले हे सर्वप्रथम मान्य करायला हवे. पाकिस्तानच्याच समर्थनाने चाललेल्या आतंकवादी कारवायांमार्फत केवळ काश्मीरमध्येच नव्हे तर संपूर्ण भारतामध्ये चाललेल्या पाकिस्तानच्या लुडबुडीमुळे दहा वर्षांपूर्वी पाकिस्तानच्या शब्दाला जो नैतिक मान होता तो आता राहिलेला नाहीं. त्यामुळेच जरी इम्रान खान यांच्या नुकत्याच झालेल्या भेटीत अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षांनी त्यांच्या अहंभावाला जरी वरकरणी थोडेफार खतपाणी घातले असले तरी अमेरिका आणि पाकिस्तान यांच्यातील संबंध तणावपूर्णच राहिले आहेत आणि बहुसंख्य अमेरिकन अधिकारी पाकिस्तानला एक मित्र न समजता एक वैरीच समजतात. यापेक्षा गंभीर बाब अशी आहे कीं भारताने काश्मीरला स्वतंत्र दर्जा दिल्याबद्दल तक्रार करावयाला पाकिस्तानकडे तोंडच उरलेले नाहीं कारण त्यांनीच गिलगिट-बाल्टिस्तानचा तोच स्वायत्ततेचा आणि स्वयंशासनाचा दर्जा आधीच रद्द करून एक चुकीचा पायंडा पाडलेला होता.

हा लेखाचा अनुवाद करताना कांहीं प्रश्न माझ्या मनात आले व मी त्याबद्दल श्री, रुबिन यांना लिहिले. या प्रश्नांना उत्तर देतांना यांनी ईमेलद्वारा खालील स्पष्टीकरण दिले. ते म्हणतात कीं काश्मिरी लोकांच्या हक्कांचे संरक्षण ते करीत असल्याचा ढोंगीपणा पाकिस्तानी सरकार पुढे करत असेल, पण काश्मिरी लोकांमध्ये सार्वमत घेण्याच्या कल्पनेला त्यांचाच विरोध आहे. ते तथाकथित आझाद काश्मीरला आपला एक प्रांतच समजू लागले आहेत. बांगलादेश, खैबर-पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान यातून पाकिस्तानचे आणखी विघटन होण्याची चिन्हे पाहाता पाकिस्तानची एकात्मता धोक्यात येईल असे कुठलेही पाऊल पाकिस्तानी सरकार सध्या उचलू इच्छित नाही. स्पष्टच सांगायचे तर पाकिस्तानला आता एक राष्ट्र म्हणून फारसा आत्मविश्वासच उरलेला नाहींय्. आणि म्हणूनच बांगलादेश स्वतंत्र झाल्यापासून आपल्या समाजाला घट्टपणे एकत्र पकडून ठेवण्यासाठी त्यांचे लष्कर आणि त्यांची ’आयएसआय’ ही गुप्तहेर संघटना आता इस्लाम धर्मभावनेला एकाद्या गोंदासारखे वापरण्याचा पराकोटीचा व सर्व बाजूंनी प्रयत्न करत आहे. ’आपण ही विघटनवादी शक्ती काबूत ठेवू शकू’ असे इस्लामाबाद, कराची आणि लाहोर येथील स्वनिर्मित कोशात रमणार्‍या उच्चभ्रूंना वाटत असेल पण श्री. रुबिन यांना असे वाटते कीं हा घोळ खूपच मोठा आहे. (भारतही सार्वमत घेणे टाळतो आहे असा श्री. रुबिन यांचाही आधी गैरसमज होता पण पाकिस्तानने ठराव क्र. ४७ मधील पहिली अट पूर्ण केली नाहीं म्हणून भारत सार्वमत घेऊ शकला नाहीं हे कारण त्यांच्या निदर्शनास आणून दिल्यानंतर भारताची यात चूक नसल्याचे त्यांच्या लक्षात आले.)

या लेखाचे मूळ लेखक श्री. मायकेल रुबिन हे असून ते ’वॉशिंग्टन एक्झामिनर’च्या ‘बेल्टवे कॉन्फिडेन्शियल ब्लॉग’साठी लिखाण करतात. ते अमेरिकन एंटरप्राईज इन्स्टिट्यूट या संस्थेचे रेसिडेंट स्कॉलर असून पेंटॅगॉनचे माजी अधिकारीही आहेत. ते ट्विटरवर @Mrubin1971या नांवाने लिहितात.

टिपा: (या सर्व टिपा मी माहिती शोधून संकलित केलेल्या आहेत)

टीप १: ISI (Inter-Services Intelligence) ही पाकिस्तानची गुप्तहेर संघटना

टीप २: संस्थानांकडे दोनच विकल्प होते, भारतात तरी विलीन व्हावे किंवा पाकिस्तानात!

टीप ३: याचे मुख्य कारणसुद्धा पाकिस्तानचा अडमुठेपणाच होता. संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या सुरक्षा समितीच्य़ा ठरावात पावले एका मागोमाग एक टाकायची होती. १) पाकिस्तानने आपले सर्व लष्कर-तथाकथित टोळीवाले व स्वत:चे सैन्य-मागे घेणे. २) पाकिस्तानने असे आपले लष्कर मागे घेतल्यानंतर भारताने आपले लष्कर मागे घेणे व ३) वरील दोन्ही कारवाया झाल्यानंतर संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या देखरेखीखाली सार्वमत घेऊन निर्णय घेणे. पाकिस्तानने आपले लष्कर मागे घ्यायची पहिली कारवाईच केली नाहीं व त्यामुळे पुढील दोन्ही कारवाया करण्याचा प्रश्नच उद्भवला नाहीं. संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या सुरक्षा समितीचा पूर्ण ठराव क्र. ४७ http://unscr.com/en/resolutions/47 या दुव्यावर वाचता येईल.

टीप ४: म्हणजे २८ एप्रिल १९४९ रोजी पाकिस्तानने बेकायदेशीरपणे ताब्यात घेतलेल्या  भागावरील नियम आणि भारताच्या जम्मू-काश्मीर राज्यामधील नियम जवळ-जवळ सारखेच झाले!

टीप ५: पाकिस्तानी राज्यघटनेतील कलम २५७: जम्मू-काश्मीर संस्थानांशी संबंधित तरतूद / प्रावधान: जेंव्हां जम्मू-काश्मीर संस्थानातील लोक पाकिस्तानबरोबर विलीन होण्याचा निर्णय घेतील तेंव्हां पाकिस्तानचे केंद्र सरकार व हे राज्य यांच्यामधील संबंधांबाबत त्या राज्यातील नागरिकांच्या इच्छेनुसार निर्णय घेण्यात येईल. Article 257 in Pakistani constitution: Provision relating to the State of Jammu and Kashmir. When the people of the State of Jammu and Kashmir decide to accede to Pakistan, the relationship between Pakistan and the State shall be determined in accordance with the wishes of the people of that State.

टीप ६: जनसंख्याशास्त्र (Demography): जनतेच्या लोकसंख्येचे १) एकूण लोकसंख्या, २) तिची वेगवेगळ्या भागातील विभागणी, ३) वेगवेगळ्या भागातील दाटी/घनता, ४) जन्म-मरणाची आणि ५) जीवनविषयक आकडेवारी वगैरे वगैरे बद्दलचे शास्त्र.

टीप ७: राज्य रयत नियम (State Subject Rule) हा गिलगिट-बाल्टिस्तान राज्यात लागू असलेला राज्याबाहेरील जनतेला त्या भागात वसवू न देणारा नियम होता तो पाकिस्तानने १९७४ साली रद्द करून टाकला होता. तोच कलम ३७० व ३५A मध्ये अंतर्गत आहे. याचाच अर्थ असा होतो कीं जी कारवाई मोदी सरकारने २०१९ साली केली ती कारवाई पाकिस्तान सरकारने ४५ वर्षांपूर्वीच करून टाकली होती. यालाच म्हणतात चोराच्या उलट्या बोंबा!

पण १९७४ मध्ये आणीबाणीचा काळ असूनही इंदिरा गांधींच्या सरकारला ती पाकिस्तानी कारवाई समजलीच कशी नाहीं? (कीं त्या सरकारला हा मुद्दा त्यावेळी हाताळायचा नव्हता?) तसेच त्यानंतर आलेल्या १० सरकारांच्यासुद्धा ही गोष्ट लक्षात आलेली दिसत नाहीं!

(मूळ लेखक: मायकेल रुबिन)