डोवाल यांच्या बचावात्मक आक्रमणापुढे काश्मीरमधील प्रमाणशून्य युद्धात पाकिस्तानचा पराभव झालाय!

भविष्यकाळात जर कधी दक्षिण आशियाच्या इतिहासातील ठळक डावपेचांसंबंधीच्या घटनांचा वस्तुनिष्ठ इतिहास कधी लिहिला गेलाच तर वर्ष २०१९ हे वर्ष हे एक कलाटणी देणारे वर्ष म्हणूनच ओळखले जाईल. २०१९ च्या फेब्रूवारी महिन्यातील पुलवामाच्या आत्मघातकी बॉंबहल्ल्यापासून ते ऑगस्ट २०१९ मध्ये कलम ३७० रद्द केल्याच्या घोषणेपर्यंतच्या कालावधीतील घटनांची साखळी जर पाहिली गेली तर या काळापासून लष्करी तोल लक्षणीयपणे भारताच्या बाजूला कलला आहे. २०१४ नंतर भारताने 'लष्करी संयमा'चे ('strategic restraint') धोरण केरात काढले आणि संघर्षाच्या गतिशास्त्राची (conflict dynamics) नवी व्याख्या लिहिली आणि ही नवी व्याख्या राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार दोवाल यांच्या 'बचावात्मक आक्रमण (defensive offence)' या सिद्धांतानुसार लिहिली. हा सैद्धांतिक बदल खूपच अर्थपूर्ण होता आणि त्याचा पहिला प्रयोग २०१६ सालच्या उरीवर केलेल्या काटेकोर हल्ल्याच्या रूपाने करण्यात आला.

अनेक दशकांपासून भारताकडून होणार्‍या बचावात्मक पद्धतीने प्रतिकाराची संवय असलेल्या पाकिस्तानला हा बदल भारताने बालाकोटवर केलेल्या हल्ल्यानंतरच उमजला. पण या 'बचावात्मक आक्रमणा'च्या  सिद्धांताचा जो धाडसी आणि अगदी अलीकडे उपयोग केला गेला तो मात्र बिनलष्करी बाबतीत होता आणि तो केला गेला ३७० कलम रद्द करण्यात! आणि हे केल्याचे पाहून विस्तारवादासाठी बंधुभाव जपणारे चीन आणि पाकिस्तान हे आशियातील दोन देश चिंताक्रांत झाले असून ते कोंडीत पकडले गेले आहेत आणि भारत यापुढे काय करणार आहे, त्यांना त्याविरुद्ध काय पवित्रा घ्यावा लागेल याबद्दल त्यांना काहीच कळेनासं झालं आहे! डावपेचांमधील आणि रणनीतीमधील आपल्या चुका आपल्या चांगल्याच अंगलट येतील असेही आता त्यांच्या लक्षात आले आहे.

अपेक्षेनुसार बिजिंग आणि रावळपिंडी यांच्याकडून अशा चुका मोठ्या प्रमाणात होतच राहिल्या आहेत आणि त्या अपेक्षेनुसारच होत आहेत. आपण डावपेचांबाबतचा गमावलेला आपला वरचष्मा परत मिळविणे हाच त्यांचा यामागील उद्देश आहे! पण असे करून त्यांनी स्वत:लाच आणखीच अनावृत्त आणि वादविवादाच्या युद्धात स्वत:ला अधीकच कमकुवत केले आहे.

भारतावर केलेल्या राजनैतिक हल्ल्यांतून स्वत:वरच कोसळलेल्या लाजिरवाण्या आपत्तींमुळे, तसेच आपल्याच देशातील अंतर्गत कडव्या राजकीय क्षोभामुळे, कोसळत चाललेल्या आर्थिक परिस्थितीमुळे आणि गिलगिट-बाल्टिस्तानमध्ये, पश्तून विभागात आणि बलुचिस्तानमध्ये चाललेल्या प्रखर राजकीय क्षोभामुळे पाकिस्तान आता उघडपणे 'भारत पाकिस्तानात दहशतवादाला खतपाणी घालत आहे' असा आरोप भारतावरच करू लागला आहे. पण कलम ३७० रद्द केल्यामुळे पाकिस्तानच्या शिडातील हवाच निघून गेली आहे हीच सत्य परिस्थिती आहे!

५ ऑगस्ट २०१९ नंतर नेमके काय बदलले?
१९७१ मध्ये पाकिस्तानची लाजिरवाणी आणि ऐतिहासिक हुर्यो उडाली आणि परिणामत: पाकिस्तान निर्मितीच्या चळवळीत अग्रभागी असलेला पाकिस्तानचा एक भाग त्याच्यापासून भौगोलिकदृष्ट्या टरकवला गेला. पाकिस्तानी लष्करशहा या प्रचंड धक्क्यातून कधी बाहेर येऊच शकले नाहींत आणि तेंव्हापासून त्यांनी इतर सर्व किरकोळ मुद्दे बाजूला सारून एक दिलाने काश्मीरमध्ये क्षोभ निर्माण करणे आणि शेवटी या क्षोभाच्या मार्गाने काश्मीरचा ताबा मिळविणे केवळ यावरच आपले लक्ष केंद्रित केले. भारतावर परंपरागत, समोरा-समोरच्या युद्धात विजय मिळविण्याची सुतरामही शक्यता नसल्याचे 'आयएसआय' या पाकिस्तानी गुप्तचर संघटनेच्या पक्के लक्षात आल्यामुळे त्यांचे सूत्रधार भारतावर डावपेचांत वरचष्मा मिळविण्याच्या उद्देशाने इतर अपरंपरागत[२] प्रकारच्या डावपेचांबद्दल विचार करू लागले. त्या द्ष्टीने पंजाबमधील बंडाळीने पाकिस्तानला भारतात अस्थिरता निर्माण करण्यासाठी आयतेच निमित्त मिळाले.3

परंपरागत युद्ध पेटल्यास त्यात भारताच्या आगेकूच करणार्‍या सैन्याला यशस्वीपणे थोपविण्यासाठी आणि दीर्घ काळ चालण्याची शक्यता असलेल्या या अनेक पैलूंच्या आणि 'भाडोत्री जिहादीं'कडून लढल्या जाणर्‍या युद्धात यशस्वी होण्यासाठी अफगाणिस्तानात पाऊल रोवणे ही पाकिस्तानच्या दृष्टीने पूर्वावश्यकताच होती. सुदैवाने सोविएत रशियाविरुद्ध लढण्यासाठी 'मुजाहिदीन'ना[३] शस्त्रे पुरविणे आणि त्यांना प्रशिक्षण देणे यासाठी अत्यावश्यक असलेले अमेरिकेचे समर्थन १९८० च्या दशकात एकदाचे मिळाले आणि यातून पाकिस्तानला अफगाणिस्तानात पाय रोवण्यास मदतच झाली.

१९८८ साली सोविएत सैन्याने माघार घेतल्यानंतर अमेरिकन सैनिक काबूल सोडू लागले. त्यावेळी अफगाणिस्तानातील लढाईत गुंतलेल्या अफगाणी जिहादींना[४] काश्मीरमध्ये वापरून घेण्याची एक सुवर्णसंधीच वाटली. 'पेट्रो-डॉलर्स'चा भरपूर पुरवठा आणि दहा वर्षें अफगाणिस्तानात 'भाडोत्री जिहादी' म्हणून लढल्याचा अनुभव यांचा काश्मीरमध्ये सशस्त्र बंडाळ्यांमार्फत उठाव करविण्यासाठी खूपच उपयोग झाला.

भाडोत्री जिहादींकडून चालविला जाणारा आणि १९९० मध्ये सुरू झालेल्या 'आयएसआय'पुरस्कृत दहशतवादाचा रक्तरंजित टप्पा न ओसरता अव्याहतपणे चालूच राहिला आणि त्यात हजारो निरपराधी लोकांचा बळी पडला. गेल्या तीन दशकात (१९९० ते २०२०) पाकिस्तानने भाडोत्री जिहादींकडून सुरू केलेले युद्ध वाढलेल्या तीव्रतेने आणि वैचारिक आवेशाने चालूच राहिले. या तीन दशकात काश्मीरमधील बंडाळी थोडी जास्त-कमी झाली असेल, पण तिची योजना आणि तिची अंमलबजावणी सीमेच्या पलीकडे असलेल्या सूत्रधारांकडून काटेकोरपणे केली जात होती. दुसर्‍या बाजूला भारताने दहशतवादाच्या विरोधात अनेक प्रयोग केले आणि त्यात त्याला तुरळकपणे यशही मिळाले होते.

दरम्यान मुस्लिमधर्मवाद, विभाजनवाद आणि दहशतवाद यांच्यावर अवलंबून असलेली आणि पाकिस्तानला समर्थन देणारी अशी टोळकी पाकिस्तानने निर्मिली. २०१६ साली एका चकमकीत घडून आलेल्या बुरहान वानीच्या मृत्यूनंतर उफाळलेल्या दंगलींत शत्रूच्या बाजूने आपली गुंतागुंतीची पण तगडी शक्ती दाखवून भारतीय बाजूला चांगलेच हलवून सोडलेले होते. या घटनेच्या पाठोपाठ काश्मीर खोरे जनतेच्या एका प्रचंडशा नागरी असंतोषात वेढले गेले होते आणि त्यात पहिल्याच आठवड्यात ४२ लोक मृत्युमुखीही पडले होते.

शिवाय पूर्णपणे पाकिस्तानी लष्कराच्या आर्थिक सहाय्याने आणि या लष्कराच्या इशार्‍यानुसार घडवून आणलेल्या या घटनांचा पाकिस्तानने जगभर प्रचार केला तो "व्याप्त केलेल्या काश्मीरमध्ये मानवाधिकारांचे भारताने घोर हनन केले' असा! बुरहान वानी हा हिजबुल मुजाहिदीनचा एक दलनायक आणि इस्लामी खिलाफतीचा स्वघोषित समर्थक असला तरी त्याचे "एक तरुण आणि निरागस वीरपुरुष' असे वर्णन करून त्याने काश्मीरच्या (तथाकथित) मुक्ततेसाठी बलिदान केले" या शब्दात त्याला (पाकिस्तानने) काश्मिरी जनतेसमोर आणि जगासमोर मांडले. थोडक्यात पाकिस्तानने काश्मीरमध्ये केवळ एक अतीशय दहशतवादी सामाजिक परिस्थितीच निर्माण केली इतकेच नाहीं तर असे करताना त्याने जिहादी विचारसरणीची अशी एक प्रभावी 'गाथा'च प्रसिद्ध केली कीं नंतरच्या वाग्युद्धात ते वरचढ ठरले आणि त्यांनी आपल्या खोट्या-नाट्या कथा मानवाधिकार क्षेत्रांतील कार्यकर्त्यांना, पाश्चात्य जगातील सरकारांना आणि (तथाकथित) विचारवंतांना सांगितल्या व त्यांची खात्री पटविण्यात ते अनेक वर्षें यशस्वी ठरले.

पण ऑगस्ट २०१९ मधील एक कौशल्यपूर्ण आणि परिणामकारक कारवाई करून भारताने पाकिस्तानच्या तीन दशकांच्या गुंतवणुकीवर एक सर्वसंहारक तडाखा हाणला. पाकिस्तानी गुप्तहेरखात्याला याची अजीबात अंदाजच नव्हता. त्याचा परिणाम असा झाला कीं कलम ३७० रद्द केल्यामुळे काश्मीरमध्ये अस्थिरता निर्मिण्याच्या पाकिस्तानच्या उपक्रमात गंभीर अडचण आली कारण ते कलम होते एक प्रकारे आडून समर्थनच देत असे. ते कलम म्हणजे पाकिस्तान्यांसाठी एक प्रकारचा संरक्षक किल्ला, एक प्रकारचे छत्रच होते आणि या छत्राखाली पाकिस्तानचे भाडोत्री जिहादी, प्रसारमाध्यमामध्ये पेरून ठेवलेले भाडोत्री पत्रकार, शिक्षण क्षेत्रातील, धार्मिक क्षेत्रातील, सांस्कृतिक संस्थामधील, राजकारणातील प्रमुख भाडोत्री नेते, शिक्षण क्षेत्रातील आणि प्रशासनातील भाडोत्री वजनदार व्यक्ती उत्कर्ष पावल्या आणि फळफळल्या!

६०च्या दशकादरम्यान भारतीय नेतृत्वाने कलम ३७० मध्ये थोडी ढील देत देत या कलमाचे कांहीं दांत उपटले असले आणि जरी कलम ३७० हे भारताचे काश्मीरविषयक महत्वाचे हितसंबंध सांभाळण्याच्या दृष्टीने भारताला घातक असल्याची जाणीव भारताने दर्शविली असली तरी जसजसा काळ उलटत गेला तसतसे भारतीय नेतृत्व या स्पष्टपणाला विसरत गेले आणि त्या कलमाकडे पाहाण्याबाबत त्यांच्या बाजूने दूरदृष्टीचा अभावच दिसू लागला. या संकुचित दृष्टीकोनामुळे शेख अब्दुल्ला यांचा पाया खिळखिळा करणे आणि काश्मीरमध्ये लोकशाही मार्गाने आपल्या बाजूला सहजपणे झुकणारे सरकार बसविणे याचकडेच भारतीय नेतृत्वाचे लक्ष केंद्रित होत गेले आणि हे करताना नकळत जहालमतवादी आणि विभाजनवादी मुस्लिम नेतृत्वाचे चोचलेही त्यांच्याकडून पुरविण्यात आले.

त्याच वेळी पाकिस्तानच्या बोगस प्रचार यंत्रणेने व काश्मीरी राजकारणाच्या मुख्य प्रवाहात 'पेरून' ठेवलेल्या भाडोत्री लोकांनी "कलम ३७० हे काश्मिरी व्यक्तित्वाची ओळखच असल्याची" स्वत:च रचलेली भजनें गायला सुरुवात केली. त्यांच्या 'भाडोत्री जिहादीं'नी 'आता भारत सरकार कलम ३७० रद्द करून काश्मीरमध्ये बाहेरच्या नागरिकांचे लोंढे आणेल' अशी काल्पनिक भीती लोकांच्या मनात रुजवली[५]. भारताच्या बाजूने पाहायला गेल्यास एका पाठोपाठ एक येणार्‍या राजकीय घोषणा पाकिस्तानने पेरलेल्या लोकांकडून वरील निवेदनांत गुंडाळल्या गेल्या. त्याचा परिणाम असा होत गेला कीं भारत आपल्या काश्मीरमधील मूलभूत हितसंबंधांचा कधीच गंभीरपणे विचार करू शकला नाहीं. अनेक दशके कलम ३७० हे एक मूलभूत तत्वच बनविले गेले होते आणि त्या कलमाला अनंत काळापर्यंत कोणीही हात लावू शकणार नाही अशीच भावना रुजविली गेली होती.

कलम ३७० रद्द केल्याला एक वर्ष होऊन गेल्यावर आज पाकिस्तान त्याला स्वत:ला आश्रय आणि संरक्षण देणारा आणि सक्षम करणारा एक सत्तेचा एक बळकट हाडांचा अंतस्थ सांगाडाच हरवून बसला आहे. आता स्वत:च्या अस्तित्वाबद्दलची अतीशय महत्वपूर्ण अशी आणिबाणीची परिस्थितीच पाकिस्तानच्या काश्मीरमधील भाडोत्री चमच्यांसमोर उभी आहे. खोटेपणा, फसवणूक आणि हिंसा यांच्या मदतीने काळजीपूर्वकपणे उभारलेली इस्लामी जहालमतवादाची, विभाजनवादाची आणि दहशतवादाची इमारत आता पत्त्याच्या बंगल्यांप्रमाणे कोसळावयाची चिन्हे स्पष्ट दिसू लागली आहेत.

गमतीची गोष्ट अशी ज्या कलम ३७० च्या दिखाऊ आधाराचा फायदा घेऊत पाकिस्तान भाडोत्री चमच्यांच्या मदतीने आपल्या हालचाली जोरात करत होता तो आधारच ठिसूळ निघाला. कलम ३७० हा भारतीय घटनेमध्ये घातलेले एक तात्पुरते कलम होते आणि ते दुरुस्त करणे किंवा पूर्णपणे रद्दबातल करणे भारतीय संसदेच्या चौकटीत सहज शक्य होते. या कलमाद्वारे काश्मीरला दिलेल्या स्वायत्ततेच्या हमीचा 'काश्मीर हा एक वादग्रस्त मुलूख आहे' अशा कपोलकल्पित गाथेचा प्रसार करणे पाकिस्तानला शक्य झाले होते.
या खेरीज कलम ३७० च्या कृपाछत्राखाली फळफळलेल्या दहशतवादाच्या आणि विभाजनवादाच्या चळवळींनी काश्मीर हा एक वादग्रस्त प्रदेश आहे हा पाकिस्तानी दृष्टिकोन जागतिक पातळीवर तसेच काश्मिरी जनतेत जास्त-जास्त दृढ होत गेला होता. पण ते कलम रद्द झाल्यानंतर हा धुराचा पडदा नाहींसा झाला व त्यानंतर केवळ लष्करातील तज्ञच नव्हेत तर सर्वसामान्य काश्मिरी जनतासुद्धा काश्मीर तंट्याचे मूळ असलेल्या १९४७ सालच्या पाकिस्तानने बेकायदेशीरपणे व हिंसक मार्गाने हडप केलेल्या प्रदेशाबद्दल चर्चा करू लागली, प्रश्न उपस्थित करू लागली आणि पाकिस्तानची निर्भत्सना करू लागली.

दरवर्षीप्रमाणे २६ ऑक्टोबर १९४७ या दिवसाचा 'भारतीय फौजांच्या काश्मीरमधील आगमनाच्या काळा दिवस' म्हणून धिक्कार करण्याऐवजी या वर्षी श्रीनगरच्या प्रमुख चौकांत मोठमोठे फलक लावून २२ ऑक्टोबरचा 'पाकिस्तानी टोळीवाल्यांनी आक्रमण केलेला काळा दिवस' म्हणून धिक्कार करण्यात आला. याच २२ ऑक्टोबर रोजी पाकिस्तानच्या तथाकथित टोळीवाल्यांनी काश्मीरवर आक्रमण केले होते. कलम ३७० रद्द केल्यानंतर काश्मीर सरकारने जमात-ई-इस्लामी आणि विभाजनवादी मुस्लिम संघटनांवर उग्र कारवाया केल्या. राष्ट्रीय अन्वेषण संस्थेने दहशतवादी वित्तव्यवस्थेवर कडाडून हल्ला चढवून त्या वित्तव्यवस्थेचे कंबरडेच मोडलेले आहे.

आपल्या सुरक्षा दलाने स्थानिक तसेच परदेशी दहशतवादी संघटनांचे नेतृत्व संपूर्णपणे नष्ट करून टाकले आहे. नवीन तरुणांची दहशतवादी म्हणून होणारी रिक्रूटभरतीही खूप मोठ्या प्रमाणावर मंदावली आहे. घुसखोरी करणे जवळ-जवळ अशक्य होऊन बसले आहे. हुर्रियतसारख्या संघटनांमधील प्रमुख राजकीय आणि विभाजनवादी नेतृत्वाची कृत्ये पूर्णपणे उघडकीस आणण्यात आलेली आहेत. याच नेत्यांनी एका बाजूला खूप मोठ्या प्रमाणाच्या भ्रष्टाचार व कुशासनाच्या मार्गाने व दुसर्‍या बाजूला या सर्वांचा उगम भारताच्या सापत्नभावाच्या वागणुकीमुळे निर्माण झालेला आहे असे खोटे सांगून भारताविरुद्ध कमालीचा संताप निर्माण केलेला होता. या बहुसंख्य नेत्यांविरुद्ध त्यांचा दहशतवादी कृत्यांशी संबंध असल्याबद्दल राष्ट्रीय अन्वषण संस्थेने केलेल्या कारवाया पाहाता या लोकांची शंकास्पद एकनिष्ठता उघड दिसून आलेली आहे. 

काश्मीरच्या तळागाळातील नागरिकांच्या थरावर राष्ट्रीय दृष्टिकोन असलेले एक नवे राजकीय नेतृत्व उदयास येत आहे. दहशतवादी हल्ले नियोजित करण्याचे, मुलकी असंतोष निर्मिण्याचे आणि जागतिक राजनैतिक समाजाला भडकविणे यासारख्या भारताविरुद्धच्या कारवायांचे सूत्रीकरण करण्याचे पाकिस्तानचे अत्यंत निकराचे प्रयत्न पूर्णपणे अयशस्वी झाले आहेत. 'इस्लामी सहकार्य संघटने'नेसुद्धा[६]  कित्येक प्रसंगी पाकिस्तानची खूप निराशा केली आहे आणि कित्येक मुद्द्यांवर पाकिस्तानचे सहप्रवासी होण्यास नकार दिला आहे. पाकिस्तानच्या कलम ३७० रद्द करण्याबाबतच्या कपटी आरडाओरडीकडे लक्ष द्यायला पाश्चात्य देशांत कुणालाच आस्था उरलेली नाहीं. अमेरिकेने व बहुसंख्य युरोपीय देशांनी भारतावरील विश्वासाने त्याच्या कारवाईला एक अत्यावश्यक पाऊल या नात्याने संमतीच दिलेली आहे कारण या कारवाईमुळे जिहादी दहशतवादाने सीरिया व इराकमध्ये जसे मूळ धरले होते तसे मूळ काश्मीरमध्ये धरले जाऊ नये म्हणून ही प्रतिबंधक कारवाईच आहे असे ते मानतात.

तुर्कस्तान आणि चीन या दोन देशांनी दिलेले समर्थन सोडले तर पाकिस्तान आता सार्‍या जगात एकटाच पडलेला दिसतो. शिवाय सुन्नी पंथाचे परप्रांतातून आयात केलेले उपरे लोक गिलगिट-बाल्टिस्तान विभागात वसवून पाकिस्तानने जनतेच्या लोकसंख्येतील विभिन्न पंथातील प्रमाणात मुद्दाम घडवून आणलेले बदल, गिलगिट-बाल्टिस्तानला पाकिस्तानचा सहावा प्रांत म्हणून जाहीर करण्याचा निर्णय आणि चिनी हुकुशहांच्यापुढे सपशेल लोटांगण घालण्याची पाकिस्तानी सरकारची कृती त्यांना अजीबात आवडलेली नाहीं. पाकिस्तानव्याप्त काश्मीरचे[६] रहिवासीही याच भीतीपायी तिथेही पाकिस्तान सरकारविरुद्ध खूप जोरात आवाज उठवत आहेत.

सीमेपलीकडून होणार्‍या दहशतवादाच्या विषयावर २०१४ नंतर भारताची समस्या हाताळण्याची पद्धत बदलली आहे हे पाकिस्तानला उमजले आहे. आता भारत अशा घटनांविरुद्ध पायदळाकडून आणि हवाईदलाकडून काटेकोर आणि नेमका प्रतिहल्ला करू लागला आहे आणि पुलवामासारखी खोडी पाकिस्तानने जर पुन्हा काढली तर बालाकोटवर केलेल्या हल्ल्यापेक्षा खूप मोठा प्रतिहल्ला भारत पाकिस्तानवर नक्कीच करेल आणि पाकिस्तानला ते परवडणारे नाहीं. याही पुढची गोष्ट म्हणजे कलम ३७० रद्द केल्यानंतर तर आता अक्साई चिनचा ताबा चीनने घेतल्याच्या विरोधात कलम ३७० नंतरची 'नव्या' काश्मीरची जनता गंभीरपणे प्रश्न विचारू लागली आहे्. भारत व चीन यांच्यामधील अलीकडील लठ्ठालठ्ठी आणि पाकिस्तानकडून होणारे नियंत्रणरेषेचे वारंवार उल्लंघन यामुळे चीन-पाकिस्तान जोडीच्या संगनमताबद्दल व त्या दोघांच्या नजीकच्या भविष्यकाळात होणार्‍या विस्तारवादी धोक्याबाबत आता भारताला कसलीही शंका उरलेली नाहीं.

कलम ३७० रद्द करण्याच्या निर्णयामुळे इम्रान खान सरकारची आणि पाकिस्तानी लष्कराची पार फटफजीती झाली आहे. इम्रान सरकारने भारतापुढे शरणागती पत्करली आहे असा जोरदार आरोप पाकिस्तानी विरोधी पक्ष करत आहेत. आज 'पाकिस्तान लोकशाही चळवळी'च्या[८] रूपात पाकिस्तानी लष्कराला आणि लष्करानेच 'पसंत केलेल्या' पंतप्रधान इम्रान खानच्या सरकाराला विरोधकांच्या अतीशय लोकप्रिय अशा निषेधाला तोंड द्यावे लागत आहे. शक्तिशाली पाकिस्तानी लष्कराच्या दृष्टीने तर परिस्थितीने भयावह वळण घेतलेले आहे कारण प्रमुख विरोधी पक्षांबरोबरच आतापर्यंत पाकिस्तानच्या अस्तित्वालाच विरोध करणारे असे मानले जाणारे राष्ट्रीय पातळीवरील पश्तून तहफुज चळवळ आणि बलोचिस्तान राष्ट्रीय पक्ष यांच्यासारखे परस्परविरोधी विचारसरणी असलेले नीतीपूर्ण पक्ष सरकारच्या विरोधात सामील झाले आहेत. याशिवाय राजकीय आणि विकासासंबंधीच्या कार्यात पाकिस्तानी लष्कराची व गुप्तहेर खात्यांची लुडबूड कमीत कमी असली पाहिजे अशी मागणी PDM[८] चे नेते करत आहेत. आणि हे तर सर्वशक्तिमान पाकिस्तानी लष्कराला एक आव्हानच आहे. या क्षणी बाजवा आणि इम्रान या दोघांची विश्वासार्हता पार ओहोटीला गेलेली आहे.

कित्येक दशके पाकिस्तानी लष्कर काश्मीरच्या मुद्द्याचा दुरुपयोग करून पाकिस्तानच्या राष्ट्रीय अर्थसंकल्पातील अतीशय मोठा, प्रमाणबाह्य असा वाटा हडप करत आलेले आहे आणि पाकिस्तानी जनतेच्या मनात राष्ट्रीयत्वाबाबत आणि इस्लामी धर्माबाबत पराकोटीच्या भावना जागृत करण्याचा प्रयत्न करत आलेले आहे. इस्लामी धर्माबाबतच्या पराकोटीच्या भावना जागृत करून पाकिस्तानी लष्कराने सर्व प्रकारच्या अल्पसंख्यांकांना-धार्मिक, सांस्कृतिक आणि भाषिक-भरडून काढलेले आहे. बलोचिस्तान, पश्तून व सिंध भागात केलेल्या कत्तलींची भुते आता पाकिस्तानला पछाडायला परतत आहेत. पाकिस्तानमधील तत्कालीन अंतर्गत अशांतताच त्याच्या जन्माच्या आणि त्याच्या पायाभूत तत्वप्रणालीच्या मुळाशी होती यांची आठवणच यातून करून दिली जात आहे आणि १९७१ ची पुनरावृत्तीही होणे शक्य आहे हेही सारे त्या देशाने लक्षात ठेवले पाहिजे.

असे असले तरी पाकिस्तानी लष्कराच्या जनरल्सनी आपल्या इतिहासाकडून कांहींही शिकायला नकार दिला आहे आणि आपल्या सर्व अंतर्गत समस्यांसाठी ते अजूनही भारतालाच दोष देत बसले आहेत आणि त्यासाठी ते भारत करत असलेल्या कटकारस्थानांची जुनी आणि फालतू कारणेच सांगत बसले आहेत. आता तर असे दिसत आहे कीं कलम ३७० रद्द करून भारताने तेथील लष्करशहांना जणू त्यांच्या तंबूंतच पाठविले आहे आणि पाकिस्तानी भूमीवर होणार्‍या दहशदवादाला भारत अफगाणिस्तानमधून मदत करत असल्याचे आरोप करणे हेच पाकिस्तानचे नवे डावपेच ठरले आहेत. कांही पाकिस्तानी लष्करशहा भारताच्या गुप्तहेरखात्यातील उच्च पदाधिकार्‍यांना पश्तून, बलोच व सिंधी लोकांना भडकविण्याबद्दल दोषी ठरवत आहेत. पण सत्य परिस्थिती तर अशी आहे कीं 'आयएसआय'च्या सूत्रधारांनी निर्मिलेली 'दहशतीची योजना' बूमरॅंगप्रमाणे परतून त्यांच्याच अंगलट आलेली आहे व हे तर होणारच होते. अशा अनपेक्षित आणि त्यांच्याच अंगावर उलटलेल्या घटना घडल्या असल्या तरीही वैफल्यग्रस्त पाकिस्तान उघडपणे भारताविरुद्धचे दहशतवादी तळ पुनरुज्जीवित करण्याचे आणि त्यांना बळकट करण्याचेच समर्थन करू लागला आहे. असे केल्याने या भागात दहशतवादाचा पुरस्कार करणारा देश अशी त्यांची प्रतिमा उघडकीस आलेली आहे.

एवढ्या मोठ्या घटनेचा कुणालाच कसलाही संशय कसा आला नाही?
कलम ३७० रद्द केल्याचा परिणाम म्हणून आज बसत असलेले प्रचंड धक्क्यांबद्दल संशय पाकिस्तानच्या कुठल्याच चाणाक्ष लष्करी विश्लेषकाच्या कसा काय लक्षात आला नाहीं?
याचे उत्तर खूप पूर्वीपासून उराशी धरलेल्या कलम ३७० रद्द करण्याबाबतच्या उद्दिष्टाबद्दल ज्या प्रबळ राजकीय भावना 'भाजप'तर्फे उघडपणे दर्शविल्या जात होत्या त्यात मिळते. या उघडपणे दाखविल्या जाणार्‍या उद्दिष्टांमुळे दक्षिण आशिया व त्या पलीकडील भागावर अभिप्रेत असलेल्या दीर्घकालीन युद्धविषयक चालींबद्दल वस्तुनिष्ठ आणि विद्वत्तापूर्ण विश्लेषण करणे पाकिस्तान्यांसाठी अशक्य करून ठेवले.

भारताचे गुप्तहेरखात्यातील वरिष्ठ (ढुढ्ढाचार्य) अधिकारी, राजकीय मुत्सद्दी आणि 'नॉर्थ ब्लॉक'स्थित शक्तिशाली नोकरशहा या सर्वांनी भाजपची ही दाखविली जाणारी उद्दिष्टे म्हणजे केवळ एक राजकीय देखावा, एक अव्यवहार्य आणि असाध्य स्वप्न आणि केवळ निवडणुकांमध्ये मते मिळविण्यासाठी उपयुक्त अशी एक घोषणा याच दृष्टिकोनातून बघितले होते. जेंव्हा आधीच्या वाजपेयींच्या नेतृत्वाखालील सरकारने त्याच्या कारकीर्दीत कलम ३७० रद्द करण्याचे टाळले तेंव्हां तर ही समजूत आणखीच दृढ झाली. भारतातील उच्चभ्रू मुलकी अधिकारीगण, सुरक्षा विशेषज्ञ, आंतरराष्ट्रीय संबंधांबाबतचे विद्वान आणि इतर क्षेत्रातील बुद्धिजीवी या सर्वांकडून कलम ३७० रद्द करण्याबाबत एकादा साधा उल्लेख करणेसुद्धा एक निषिद्ध मुद्दा आणि म्हणून भाष्य न करण्याचा विषय समजला जाई आणि असा उल्लेख करणार्‍याची दक्षिणपंथी फॅसिस्ट (right-wing fascist) म्हणून निर्भत्सना केली जाई आणि त्याला वाळीत टाकले जाई.

पाकिस्तानपुरते बोलायचे झाल्यास भारत आपले असे टोकाचे स्वप्न कधीच प्रत्यक्षात आणणार नाही अशी समजूत करून घेणेच त्यांना जास्त सोयीचे वाटत होते. याची कारणे म्हणजे पाकिस्तानच्या आयएसआय व लष्कराने केलेली, ओढून-ताणून रचलेली, गुंतागुंतीची, असत्य आणि कपोलकल्पित विधाने व त्या विधानांचा पाश्चात्य देशांतील राजधान्यात, कार्यकर्त्यांत, लेखकांत आणि बुद्धीजीवी लोकांत चाललेला प्रसार आणि या सर्वांतून तीन दशकांपासून निर्माण होत असल्याचा 'गैरसमज' करून देणार्‍या भारताच्या असुरक्षिततेच्या भावना! 

यामुळे कलम ३७० रद्द करण्याबाबत विचारपूर्वक आणि विद्वत्तापूर्ण असे विश्लेषण करणे ही बुद्धिवादी आणि लष्करी जगतात जवळ-जवळ एक निषिद्ध समजली गेलेली बाबच होती.  एक तर ते एक हिंदुत्ववादी राष्ट्रवाद्यांचे एक कल्पनारम्य स्वप्न मानले गेले तर उलट बाजूला असे करणे ही एक लष्करी घोडचूक मानली गेली. शीतयुद्धाच्या समाप्तीनंतरच्या समाजवाद्यांच्या उरल्या-सुरल्या परंपरांवर पोसलेले बहुसंख्य राजकीय मुत्स्द्द्दी, गुप्तहेर, विद्वान लेखक आणि नोकरशहा या 'घोडचुकी'ला एक कमालीची तिरस्करणीय आणि भारताच्या लष्करी डावपेचांच्या आदर्शवादी दृष्टिकोनात अजीबात न बसणारी बाब मानू लागले होते.

कलम ३७० रद्द केल्याल्या एक वर्षाहून जास्त काळ उलटल्यावरसुद्धा ही जुनी प्रथा चालूच राहिली आहे. या कृतीला डावपेचांबाबतच्या नैपुण्याच्या अभावामुळे केलेली 'एक अविचारी कृति' म्हणून तिची निर्भत्सना करणारी मंडळी भारताच्या लष्करी आणि राजकीय जमातीत अजूनही आढळून येतात. कारण या कृतीमुळे आपल्या देशाच्या सुरक्षेसंबंधीची आव्हाने व समस्या अजूनच वाढतील असे त्यांना वाटते. त्यांच्या संशयास्पद निष्ठा, गुप्त आशय, राजकीय हितसंबंध, वैयक्तिक पूर्वग्रह, वैचारिक अडथळे या बाबीसुद्धा काश्मीरबाबतच्या भारताच्या कारवाईच्या वस्तुनिष्ठ विश्लेषणाच्या आड कदाचित येत असतील. तसेच विश्लेषणाबाबतच्या त्यांच्या अपुर्‍या कौशल्यामुळे भारताच्या काश्मीरमधील कारवायांचे लष्करीदृष्ट्या वस्तुनिष्ठ विश्लेषण करण्याची आणि तसेच ज्यांनी या लष्करी आणि राजनैतिक अतिमहत्वपूर्ण कारवायांची योजना आणि अंमलबजावणी केली त्यांना त्याचे योग्य ते श्रेय मिळवून देण्याबाबतची जबरदस्त नावड यातूनच आपल्याला त्यांच्या वागणुकीबाबतचे स्पष्टीकरण मिळू शकते.

२०१४ नंतर दिल्लीच्या धोरणात बदल झालेला आहे आणि हा बदल पक्का, निर्णायक आणि अपरिवर्तनीय आहे असे खात्रीने म्हणता येईल. तरीही भारताच्या धोरणात जे  बदल होत आहेत ते अनेक बाबतीत अजून विकसित होत आहेत आणि त्यामुळे त्याच्या दीर्घकालीन लष्करी परिणामांबद्दल आताच इतक्या लवकर काहीही बोलणे अशक्यच आहे. पण हे नक्की आहे की आता कुठल्याही परिस्थितीत पाकिस्तानी सरकार वा लष्कर आणखी एक पुलवामासारखे किंवा मुंबईसारखे साहस पुन्हा करायचे धाडस करूच शकणार नाही.

पुन्हा एक पुलवामा वा मुंबईसदृश घटना घडल्यास त्याचा परिणाम म्हणून पाकिस्तान बलोचिस्तान गमावून बसेल की नाही असा तर्क करणे म्हणजे एक अटकळ बांधण्याचा आणि हेरखात्यातील अधिकार्‍यांत होणार्‍या 'कुजबुजी'चाच प्रकार वाटेल. असे असले तरीही आजसुद्धा भारताने अनेक पाकिस्तानी जनरल्सची झोप उडविली आहे.

थोडक्यात सारांश हाच कीं पाकिस्तानच्या 'काश्मीर उपक्रमा'तील हवा पार निघून गेली आहे. जागतिक आखाड्यात जनरल बाजवाच्या पाकिस्तानला लवकरच काळ्या यादीत ढकलले जाईल. नजीकच्या भविष्यकाळात कदाचित् पाकिस्तानला अंतर्गत असंतोष आणि बंडाळ्यांना तोंड द्यावे लागल्यामुळे परिस्थिती आणखीच चिघळू शकेल.

श्री. अभिनव पंड्या हे या लेखाचे मूळ लेखक असून ते उसानास* नांवाच्या संस्थेचे संस्थापक आणि तिचे प्रमुख कार्यकारी अधिकारी आहेत. ही एक भारतात स्थापलेली संस्था असून तो भूराजनीती आणि सुरक्षा संबंध या विषयांवरील एक विचारमंच आहे. त्यांनी आतापर्यंत Radicalization in India: An Exploration (Pentagon Press, 2019) हे पुस्तक लिहिले आहे. (* 'उसानास' हे शुक्राचार्य मुनींचे नांव आहे.)

टिपा:
[१] मूळ लेखकाकडे चौकशी केल्यावर कळले कीं 'प्रमाणशून्य (asymmetric)' चा अर्थ म्हणजे "भाडोत्री दहशतवाद्यांकडून व असत्य माहितीच्या प्रसरणातून लढविले गेलेले युद्ध!
[२] अतिरेकी, बंडखोर, भाडोत्री छुपे लढवय्ये आणि दहशतवाद यांच्या आधारने लढविले जाणारे युद्ध.
[३] ब्रिटानिका (https://www.britannica.com/topic/mujahideen-Islam) अनुसार मुजाहिद म्हणजे मुस्लिम धर्मासाठी तसेच मुस्लिम जमातीसाठी लढणारे मुसलमान. मुजाहिदीन हे 'मुजाहिद'चे अनेकवचन आहे.
[४] मूळ लेखकाच्या मते सुरुवातीला १९९० च्या सुरुवातीला बहुतेक सर्व मुजाहिदीन अफगाणीच होते. पुढे-पुढे पाकिस्तानी मुजाहिदीन उपलब्धे झाले. यातही अझर मसूदच्या जैश-ए-महंमद या संघटनेचेच मुजाहिदीन जास्त होते.
[५] स्वत: पाकिस्तानने तथाकथित आजाद काश्मीर आणि गिलगिट-बाल्टिस्तानमध्ये सुन्नी लोकांचे लोंढे घुसवत तेथील शियांची लोकसंख्या ८५% वरून ५० टक्क्यावर आणली आहे. चोराच्या उलट्या बोंबाच या! (washingtonexaminer.com/opinion/pakistans-kashmir-hypocrisy by Michael Rubin)
[६] 'ओआयसी' (Organization of Islamic Cooperation)
[७] तथाकथित 'आझाद' काश्मीर!
[८] Pakistan Democratic Movement