बेळगाव-पणजी महामार्गाचे भवितव्य अधांतरीच ; दांडगाई नडली

खानापूर : बेळगाव-पणजी महामार्गाच्या रुंदीकरणावरील स्थगिती उठविण्यासंदर्भातील याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावत राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाला मोठा धक्का दिला. महामार्ग रुंदीकरणासाठी मोठ्या प्रमाणात वृक्षतोड झाल्याने पर्यावरणवाद्यांच्या याचिकेवर सुनावणी करताना उच्च न्यायालयाने महामार्गाच्या कामाला स्थगिती दिली होती. ती आता कायम राहणार आहे.

बेळगाव ते पणजी महामार्गाच्या चौपदरीकरणाचे काम सुरू करताना खानापूर ते रामनगर या टप्प्यात सुमारे ३० हजार झाडे तोडण्यात आली आहेत. यासंदर्भात पर्यावरणवादी सुरेश हेबळीकर आणि जोसेफ हुवेर यांनी कर्नाटक उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली. त्यामुळे उच्च न्यायालयाने महामार्ग रुंदीकरणाच्या कामाला स्थगिती दिली होती. परिणामी, रस्त्याचे काम रखडले आहे.

हेही वाचा - आधी कांद्याने रडवले आता बियाणाने ; कांदा उत्पादन घेऊ की नको, शेतकऱ्यांना पडलाय प्रश्न -

महामार्ग प्राधिकरणाने उच्च न्यायालयाच्या स्थगिती आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. मात्र, न्या. नागेश्वरराव, न्या. हेमंत गुप्ता आणि न्या. अजय रस्तोगी यांच्या त्रिसदस्यीय खंडपीठाने आज ही याचिका फेटाळून लावली. सर्वोच्च न्यायालयाने राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाला कर्नाटक उच्च न्यायालयात बाजू मांडण्याची सूचना केली आहे. अनेकदा विनंती करूनही उच्च न्यायालयाने स्थगिती उठविण्यास नकार दिल्याने प्राधिकरणाने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. परंतु, सर्वोच्च न्यायालयाने पुन्हा उच्च न्यायालयाच्या कोर्टात चेंडू टोलवल्याने प्राधिकरणासाठी 

हा मोठा धक्का आहे. प्राधिकाराने लोंढा वन विभागात प्रमाणापेक्षा अधिक झाडांची कत्तल केली. तसेच, भीमगड व काळी अभयारण्यातून जाणाऱ्या महामार्गाची रुंदी वाढविली आहे. त्यामुळे, पर्यावरणप्रेमींतून सुरवातीपासूनच या महामार्गाला विरोध होत होता.

दांडगाई नडली

बेळगाव-पणजी महामार्गाचा प्रस्ताव गेल्या १२ वर्षांपासून रखडला होता. या प्रकल्पासाठी होत असलेला पर्यावरणप्रेमी आणि शेतकऱ्यांचा विरोध डावलून कामाला सुरवात करण्यात आली. हलगा-मच्छे बायपासविरोधात शेतकऱ्यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेऊन स्थगिती मिळविली. तसेच, वृक्षतोडीविरोधात पर्यावरणवाद्यांनी स्थगिती मिळविली. त्यामुळे मच्छे ते खानापूर वगळता या महामार्गाचे भवितव्य अधांतरी आहे.

हेही वाचा - नियम धाब्यावर बसवुन निकृष्ठ दर्जाच्या आहाराचे वितरण करणाऱ्या गोदामला लागले सील

"बेळगाव-पणजी महामार्गासाठीचा लढा हा केवळ वृक्षतोडीसाठी नाही. वृक्षतोडीमुळे होणारी निसर्गाची हानी आणि त्यातून मानवजातीवर होणारा परिणाम याची जाणीव सरकारी यंत्रणांना व्हावी, हा हेतू आहे. त्यासाठी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या आश्वासक निर्णयाने समाधानी आहे."

- सुरेश हेबळीकर, याचिकाकर्ते

संपादन - स्नेहल कदम