ग्रामीण भागात घर बांधणीसाठी नवा नियम; ग्रामविकास मंत्र्यांची घोषणा नागरिकांच्या फायद्याची

कोल्हापूर : राज्यातील ग्रामीण भागातील सुमारे ३२०० स्क्वेअर फुटांपर्यंतच्या भूखंडावरील बांधकामांना आता नगररचनाकाराच्या परवानगीची गरज लागणार नाही, अशी घोषणा ग्रामविकासमंत्री हसन मुश्रीफ यांनी केली.

सुमारे ३२०० चौरस फुटांपर्यंतच्या (चौरस मीटरपर्यंतच्या) भूखंडावरील बांधकामांसाठी ग्रामस्थास मालकी कागदपत्र, लेआऊट प्लॅन/मोजणी नकाशा, बिल्डंग प्लॅन आणि हे सर्व प्लॅन युनिफाईड डीसीआरनुसार असल्याचे परवानाधारक अभियंत्याचे प्रमाणपत्र आदी कागदपत्रे ग्रामपंचायतीस फक्त सादर करावी लागणार असून आवश्‍यक विकास शुल्क भरावे लागेल. ही पूर्तता केल्यानंतर ग्रामस्थास थेट बांधकाम सुरू करता येईल. या मर्यादेतील बांधकामास ग्रामपंचायतीच्या बांधकाम प्रारंभ प्रमाणपत्राची (commencement certificate) आवश्‍यकता लागणार नाही.

हेही वाचा -  जलपर्णी हटविण्याचे इचलकरंजी पालिकेसमोर आव्हान

१६०० ते ३२०० चौरस फुटांपर्यंतच्या (चौरस मीटरपर्यंतच्या) भूखंडावरील बांधकामासाठी ग्रामस्थाने युनिफाईड डीसीआरनुसार बांधकामाची परवानगी मागण्यासाठी ग्रामपंचायतीकडे परवानाधारक अभियंत्याद्वारे प्रमाणित आणि साक्षांकित आवश्‍यक कागदपत्रांसह अर्ज केल्यानंतर ग्रामपंचायत संबंधित ग्रामस्थास किती विकास शुल्क भरायचे याची माहिती १० दिवसांत कळवेल. ते शुल्क भरल्यानंतर ग्रामपंचायत १० दिवसांत कोणत्याही छाननीशिवाय बांधकाम प्रारंभ प्रमाणपत्र (commencement certificate) देईल. ग्रामपंचायत पातळीवर त्याची अडवणूक होऊ नये यासाठी या पातळीवरील प्रक्रियाही खूप सोपी केल्याचे मुश्रीफ यांनी सांगितले.

शासनाच्या नगरविकास विभागाने युनिफाईड डीसीआर (एकत्रिकृत विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावली) जाहीर केली असून त्यानुसार हा निर्णय घेतला आहे. यासंदर्भातील शासन पत्र ग्रामविकास विभागामार्फत काल जिल्हा परिषदांना पाठविले आहे. या निर्णयामुळे ग्रामस्थांची नगररचनाकाराच्या मान्यतेसाठी होणारी धावपळ थांबेल, असे मंत्री श्री. मुश्रीफ यांनी सांगितले. ग्रामस्थांना तळमजला अधिक दोन मजल्यापर्यंत किंवा स्टील्ट (stilt) अधिक मजल्यापर्यंत बांधकाम करता येणार आहे, असेही 
त्यांनी सांगितले.

हेही वाचा - आजऱ्यात घनकचऱ्यासाठी दोन कोटींची तरतूद
 

शाखा अभियंत्यांना अधिकार

३२०० स्क्वेअर फुटापर्यंतच्या भूखंडावरील बांधकामांना सवलत असली तरी यापेक्षा जास्त निवासी, व्यापारी व इतर बांधकामांच्या परवानगीसाठी नगररचना विभागाकडे जावे लागणार आहे. नगररचना विभागाकडे मनुष्यबळ कमी असल्यामुळे नागरिकांना वेळेत परवाने मिळत नाहीत. बॅंकेकडून अर्थसाहाय्य मिळू शकले नाही. यावर तोडगा काढण्यासाठी ग्रामविकास विभाग पुढाकार घेत आहे. सध्या राज्यात जिल्ह्याच्या ठिकाणी तसेच तालुकास्तरावर बांधकाम, पाणीपुरवठा विभागाचे शाखा अभियंते कार्यरत आहेत, त्यांनाच परवानगीचे अधिकार दिले जातील, असे मुश्रीफ यांनी सांगितले.

संपादन - स्नेहल कदम