कर्नाटक सरकारची पुन्हा दडपशाही; निवडणूकीचे अर्ज मराठीतून देण्यास नकार

मिलिंद देसाई
Wednesday, 2 December 2020

याबाबत किणेकर यांनी तहसीलदारांना चांगलेच धारेवर धरले

बेळगाव : येत्या ग्राम पंचायत निवडणुकीसाठी अर्ज व इतर माहिती मराठीतून उपलब्ध करुन द्यावी अशी मागणी माजी आमदार मनोहर किणेकर यांनी तहसीलदारांकडे केली होती. मात्र तहसीलदारांनी फक्‍त कन्नडमधूनच अर्ज व माहिती पाठविण्यात आली आहे. त्यामुळे मराठीतून अर्ज देता येणार नाही अशी दर्पोक्‍ती केली आहे. याबाबत मराठी भाषिकांमधून तिव्र नाराजी व्यक्‍त होत आहे. मराठीतून अर्ज व माहिती मिळालीच पाहीजे अशी मागणी जोर धरु लागली आहे.

 
सीमाभागात मराठी भाषिकांची संख्या मोठ्‌या प्रमाणात आहे. त्यामुळे निवडणुकीबाबतची माहिती मराठीतून देणे आवश्‍यक आहे. याबाबत माजी आमदार किणेकर यांनी तहसीलदारांना निवडणुक जवळ आली आहे. त्यामुळे मराठीतून माहिती देण्याबाबत विचारणा केली असता सरकारच्या आदेशाप्रमाणे फक्‍त कन्नडमधूनच माहिती दिली जाईल असे सांगत उडवाउडवी करण्याचा प्रयत्न केला, तसेच यावेळी फक्‍त कन्नडमधून माहिती आली आहे. असे सांगत तहसीलदारांनी सरकारची री ओढण्याचा प्रयत्न करीत जिल्हाधिकाऱ्यांनी आदेश दिला तर बघू असे सांगण्याचा प्रयत्न केला. 

याबाबत किणेकर यांनी तहसीलदारांना चांगलेच धारेवर धरले व दरवेळी प्रमाणेच यावेळी मराठीतून अर्ज देणे आवश्‍यक असून ते द्यावेच लागतील असे स्पष्टपणे सांगितले. 

प्रशासनाला सीमाभागात मराठी भाषिकांची संख्या अधिक प्रमाणात आहे. याची जाणीव असून देखील सातत्याने मराठी भाषिकांचे हक्‍क डावलण्याचा प्रयत्न सरकारकडून केला जातो. तसेच मराठी भाषिकांच्या मतांवर निवडून गेलेले लोकप्रतिनिधीनी मराठी भाषिकांवर होणाऱ्या अन्यायाबाबत एक शब्दही उच्चारत नाहीत. उलट सरकारची बाजू घेण्याचा प्रयत्न करीत असतात. त्यामुळे मराठी भाषिकांकडे मतांचा जोगवा मागणाऱ्या लोकप्रतिनिधीला दूर ठेवणे आवश्‍यक आहे. तसेच ग्राम पंचायत निवडणुकीत सर्रास जागांवर समितीचा भगवा फडकविने आवश्‍यक आहे. तरच अन्याय करणाऱ्या कर्नाटकी सरकारला सणसणीत चपराक बसणार असल्याच्या भावना नागरिकांतून व्यक्त होत आहेत.

हे पण वाचागाळपात पुणे, उताऱ्यात कोल्हापूर विभाग ठरला भारी

मराठीतून अर्ज देण्याबाबत तहसीलदारांशी संपर्क साधला होता. मात्र दरवेळी प्रमाणेच उडवा उडवीची उत्तरे देण्यात आली आहेत. मात्र मराठीतून माहिती मिळावी यावर आम्ही ठाम असून मराठी भाषिक बहुसंख्येने असुनही कशा प्रकारची दुय्यम वागणूक दिली जाते, याचा विचार सीमावाशीयांनी करणे आवश्‍यक आहे. 

-मनोहर किणेकर, माजी आमदार कार्याध्यक्ष म. ए. समिती 

 संपादन - धनाजी सुर्वे 


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: Application in Marathi for appointment from Karnataka Government