शेजारील राज्यांचा आदर्श घ्यावा आणि महाराष्ट्रातील जनतेला आधार द्यावा! अन्यथा...

कोल्हापूर :  केरळ, गुजरात व मध्यप्रदेश सरकारने संचारबंदीच्या कालावधीतील घरगुती वीज बिल माफीचा निर्णय जाहीर केला आहे. त्याचा आदर्श महाराष्ट्र सरकारने घ्यावा आणि अधिवेशनात त्वरित निर्णय जाहीर करावा, असे आवाहन ज्येष्ठ नेते प्रा. डॉ. एन. डी. पाटील यांनी केले आहे. 

त्यांनी दिलेल्या पत्रकात म्हटले आहे की, शेजारील राज्यांचा आदर्श घ्यावा आणि महाराष्ट्रातील जनतेला कोरोनाच्या काळात आधार द्यावा. अन्यथा जनता शांत बसणार नाही. जनतेमध्ये प्रचंड असंतोष निर्माण झालेला आहे. जनता राज्यभर तीव्र आंदोलन करेल. राज्य सरकारने वेळीच गंभीर दखल घ्यावी. 

केरळ स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्डने २० एप्रिल ते २० जूनपर्यंतच्या बिलामध्ये ५० टक्के सवलत जाहीर केली आहे. मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांनी २० एप्रिल ते २० जूनपर्यंत  ज्यांचे मार्च महिन्याचे बिल १०० रुपये आहे, त्यांनी एप्रिल, मे, जूनचे बिल महिना ५० रुपये प्रमाणे भरावे, असे जाहीर केले. तसेच ज्यांचे बिल ११० रुपये ते ४०० रुपये आहे, त्यांनी एप्रिल ते जून १०० रुपये प्रति महिना भरावे, असे जाहीर केले. ४०० रुपयांवर ज्यांचे बिल आहे, त्यांना ५० टक्के सवलत जाहीर केली आहे. गुजरातचे मुख्यमंत्री विजय रूपांनी यांनी कोविड पॅकेज जाहीर केले आहे. २०० युनिट वापर करणाऱ्या ग्राहकांचे १०० युनिटपर्यंतचे बिल माफ केले आहे. साधारण २३०० कोटी रुपयांचे बिल गुजरात सरकारने माफ केले आहे.

 महाराष्ट्र राज्य सरकारने घरगुती वीज ग्राहकांना वीज बिलांत २०% ते ३०% सवलत देण्यात येईल, असे जाहीर केले आहे. ही तोकडी सवलत वीज ग्राहकांना मान्य व दिलासा देणारी नाही. उलट आजच्या कोरोना सद्यस्थितीत त्यांच्या अडचणींवर व दुःखावर मीठ चोळणारी आहे. राज्यातील ८०% हून अधिक वीज ग्राहकांची खायला नाही, अशी भ्रांत आहे. अशा परिस्थितीत राज्य सरकारने संपूर्ण वीज बिल माफी करावी, अशी वीज ग्राहकांची रास्त अपेक्षा आहे. लॉकडाऊनच्या काळातील तीन महिन्यांचे वीज बिल ग्राहक भरणार नाहीत. राज्य शासनाने वीज बिले माफ करण्यात यावीत व त्यासाठी आवश्यक त्या रकमेची भरपाई राज्य सरकारने महावितरण वा संबंधित कंपनीस अनुदान स्वरूपात द्यावी, अशी प्रमुख मागणी आहे.

हे पण वाचा -  माजी खासदार धनंजय महाडिकांसाठी आजही तो नंबर ठरतोय हिट

वीज तज्ज्ञ प्रताप होगाडे यांनी तीन राज्यांनी विज बिल माफी संदर्भात घेतलेल्या निर्णयाची माहिती मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, ऊर्जामंत्री, पालकमंत्री यांना इमेलद्वारे पाठवली आहे. संपूर्ण वीज बिल माफीची मागणी सर्वपक्षीय इरिगेशन फेडरेशनच्या वतीने होगाडे यांनी केली आहे.

हे पण वाचा - तिच्या प्रसूती वेदना सुरू होत्या; तिकडे पती कोरोना पाॅझिटिव्ह; पण डाॅक्टर मात्र...  

संपादन - धनाजी सुर्वे