कर्नाटक प्रशासनाची दुटप्पी भूमिका, मराठी भाषिकांना एक तर कन्नडीगांना एक न्याय 

बेळगाव : एकीकडे एक नोव्हेंबर रोजी काढण्यात येणाऱ्या काळ्या दिनाच्या फेरीला परवानगी देण्यासाठी आढकाठी करणाऱ्या प्रशासनाने राज्योत्सव मोठ्‌या जोरात साजरा करण्यासाठी तयारी सुरु केली आहे. त्यामुळे कोरोनाचे नियम फक्‍त मराठी भाषिकांनाच लागू होतात का? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. 

काही महिन्यांपासून कोरोना आहे, असे सांगत विविध प्रकारचे निर्बंध आणि नियमावलीचे कारण पुढे करून विविध सण उत्सवातील मिरवणुकीवर निर्बंध घालण्यात आले आहेत. त्यामुळे नाराजी व्यक्‍त होत असतानाच प्रशासनाने आता राज्योत्सवासाठी मात्र जोरात तयारी सुरु केली आहे. त्यामुळे शहरवाशीयांमधून तिव्र प्रतिक्रया उमटू लागल्या आहेत. राज्योत्सव जवळ आल्याने नेहरु नगर येथील जिल्हा क्रीडांगण तसेच शहराच्या प्रमुख चौकांमध्ये सजावटीचे आणि मंडप उभारणीचे काम सुरू करण्यात आले आहे. त्यामुळे राज्योत्सवाचे आयोजन करण्यासाठी प्रशासनाची धडपड सुरू झाल्याचे चित्र पहावयास मिळत आहे. 

कोरोनाच्या कालावधीत गणेशोत्सव आणि दसरा व इतर उत्सवांवर निर्बंध लादण्यात आले होते. त्याचप्रमाणे गेल्या अनेक वर्षांपासून रस्त्यावर उतरुन आवाज उठविणाऱ्या मराठी भाषिकांना काळा दिनाच्या फेरीला परवानगी देताना देखील निर्बंधांचा बडगा दाखवला जात आहे. मात्र राज्योत्सवाच्या बाबतीत शासनाचे धोरण वेगळे असल्यामुळे याबाबत नाराजी व्यक्त होत असून कन्नड संघटनाच्या दबाबाखाली राज्योत्सवा दिवशी कन्नड संघटनाकडून मिरणुका देखील काढली जाण्याची शक्‍यता आहे. तसेच याला पोलिस प्रशासनाचा छुपा पठिंबा मिळण्याची शक्‍यता आहे. त्यामुळे प्रशासनाच्या कारभाराबाबत मराठी भाषिकांमधून तिव्र संताप व्यक्‍त आहे. 

हे पण वाचा - देवेंद्र फडणवीस आणि अजित पवार यांना भेटायला कोरोनाची गरज नाही; चंद्रकांतदादांचा खोचक टोला

कोरोनाचे कारण पुढे करीत गणेशोत्सव आणि इतर वेळी नियमावली लावण्यात आली. मात्र राज्योत्सवाची तयारी पाहता या दिवशी नियम धाब्यावर बसण्याची शक्‍यता आहे. दरवेळी मराठी भाषिकांना एक न्याय तर कन्नड संघटनाना एक न्याय यावरुन प्रशासनाचे दुट्टपी धोरण दिसून येते. मात्र मराठी भाषिकांनी या दिवशी आपला बाणा दाखवून दिला -पाहिजे 
सागर पाटील, कार्यकर्ता
 
संपादन - धनाजी सुर्वे