कोल्हापुरात कामगारांची आरटीपीसीआर ऐवजी एंन्टीजेन टेस्ट होणार; प्रशासनाकडून निर्णय

कोल्हापूर : औद्योगिक क्षेत्रातील कामगारांची आरटीपीसीआर ऐवजी एंटीजन चाचणी प्रत्येक कंपनीत केली जाणार असल्याचे जिल्हाधिकारी दौलत देसाई यांनी आज स्पष्ट केले. कंपन्यांनी, उद्योजकांनी जिल्हा प्रशासनाला सहकार्य करावे, असे आवाहन कामगार मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी केले. उद्योजकांच्या शिष्टमंडळांने कामगारांची आरटीपीसीआर चाचणी करण्याबाबत नाराजी व्यक्त केल्यामुळे एंटीजन चाचणी करण्याबाबत प्रशासनाने सकारात्मकता दाखविली आहे. जिल्हाधिकारी कार्यालयात आज दुपारी उद्योजकांच्या शिष्टमंडळाने मंत्री मुश्रीफ आणि जिल्हाधिकारी यांची भेट घेतली. तेथे हा निर्णय घेण्यात आला. 

जिल्ह्यातील सुमारे दीड लाखांहून अधिक कामगारांची आरटीपीसीआर चाचणी वेळेत करून घेणे, त्याचा अहवाल येणे शक्‍य नसल्यामुळे प्रशासनाने ही अट कमी करावी, अशी मागणी दोन दिवसांपूर्वी उद्योजकांच्या शिष्टमंडळाने कामगार मंत्री मुश्रीफ यांच्याकडे केली होती. त्यावर आज (सोमवारी) मुश्रीफ यांनी बैठक घेण्याचे आश्‍वासन दिले होते. त्यानुसार आज इंजिनिअरिंग असोसिएशनचे अध्यक्ष सचिन मेनन, चेंबर ऑफ कॉमर्सचे अध्यक्ष संजय शेटे, पंचतारांकित वसाहत येथील औद्योगिक संघटनेचे अध्यक्ष गोरख माळी, गोशीमाचे अध्यक्ष श्रीकांत पोतणीस, स्मॅकचे अध्यक्ष अतुल पाटील यांनी बैठकीत समस्या मांडल्या. त्याच प्रमाणे संपूर्ण लॉकडाऊन होणार असेल तर त्यामधून उद्योगांना वगळण्यात यावे, अशीही मागणी बैठकीत करण्यात आली.

हेही वाचा - चंद्रकांतदादांसारखे खाते असते तर काचेचे रस्ते केले असते

जिल्हाधिकारी यांनी आरटीपीसीआर रद्द करून एंटीजन करण्याबाबत सकारत्मकता दाखविली. कंपनीतच चाचणी घेण्याबाबतचेही नियोजन केले जाईल असेही स्पष्ट केले. यावेळी मंत्री मुश्रीफ यांनी चाचणीसाठी आवश्‍यक ते सर्व पुरविण्याची जबाबदारी उद्योजकांनी घ्यावी असे स्पष्ट केले. कडक लॉकडाऊन बाबत मुख्यमंत्र्यांपर्यंत तुमची मागणी पोचवली जाईल, तेच निर्णय घेतली, असेही मुश्रीफ यांनी यावेळी सांगितले. 

"राज्यातील सर्व जिल्ह्यांना एकच नियम न लावता तेथील रुग्ण संख्या विचारात घेवून नियम लावावेत. लस उपलब्ध करून द्या, सर्व कामगारांना देवू, त्याचे पैसे देण्यासाठी आम्ही तयार आहोत. लसीकरण आणि एंटीजन चाचणीसाठी जागा उपलब्ध करून देवू, मात्र उद्योग बंद करू नका. नियम पाळून उद्योग सुरू ठेवण्यासाठी तुम्ही प्रयत्नशील राहण्याची विनंतीही आम्ही आज कामगार मंत्री म्हणून हसन मुश्रीफ यांना केली आहे."

- सचिन मेनन, अध्यक्ष इंजिनिअरिंग असो.