योजना बंद मात्र कर घेणे सुरूच ; फेर सर्वेक्षण गरजेचे

शिरोली पुलाची (कोल्हापूर) : नोंदणीकृत बांधकाम कामगारांना साहित्य व अवजारे विकत घेण्यासाठी देण्यात येणाऱ्या अनुदानाची योजना महाविकास आघाडी सरकारने बंद केली आहे ; मात्र बांधकामावर आकारण्यात येणारा २ टक्के कामगार कल्याण कराची आकारणी कायम ठेवली आहे.  

राज्यातील इमारत बांधकाम कामगारांना मदत करण्याच्या दृष्टीने इमारत बांधकाम कामगार कल्याण महामंडळ यांच्या शिफारशीवर साहित्य व अवजारे विकत घेण्यासाठी अनुदान देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने १ मार्च २०१७ ला घेतला होता. प्रत्येक कामगारांची नोंद घेऊन त्यांना साहित्य, अवजारे घेण्यासाठी पाच हजाराचे अर्थसहाय्य देण्यात येत होते. तसेच मुलांना शिक्षणासाठी अर्थसहाय्य देण्याची सोय उपलब्ध करून देण्यात आली होती.

हेही वाचा- आठवडी बाजारात समुद्रातील नव्या माशांची आवक, वाचा कसे आहेत दर   

राज्य सरकारच्या निर्णयानंतर बांधकाम कामगारांची मोठय़ा प्रमाणात नोंदणी करण्यात आली. खेडोपाडी, गावागावात एक दिवसाची शिबीर घेऊन, बांधकाम कामगारांची नोंदणी करून घेतली व त्यांना अनुदानाची रक्कम वाटप करण्यात आली. काही ठिकाणी अनुदान वाटपाचे राजकीय कार्यक्रम झाले होते. यामध्ये काहींना साहित्य तर काहींना रोख पाच हजार रुपये मिळाले होते. तर काही ठिकाणी साहित्य व रोख पाच हजार रुपयाचा लाभ लाभार्थ्याना मिळाला होता. त्यामुळे अनुदानाची रक्कम बांधकाम कामगाराऐवजी राजकीय कार्यकर्त्यांना वाटल्याचा आरोप झाला होता.

आता ही योजनाच बंद करण्याचा निर्णय महाविकास आघाडी सरकारने घेतला आहे ; मात्र, नकाशा मंजुरीकरिता लागणारे शुल्क व राज्यामध्ये होणाऱ्या कोणत्याही बांधकामासाठी लागणारे शुल्क यात एकूण अंदाजित खर्चाच्या २ टक्के कामगार कल्याण कराची आकारणी कायम ठेवली आहे.  या निधीतूनच कामगाराची योजना राबवण्यात येत होती. आता पाच हजार रुपये देण्याची योजना बंद केली, परंतु कर घेणे अजूनही सुरूच आहे.

करोना महामारीच्या या काळात कामगारांच्या हिताची योजना बंद करणे कितपत योग्य आहे? हा जी.आर. रद्द करून तात्काळ पूर्ववत योजना सुरु करावी.
- शौमीका महाडिक, जिल्हाध्यक्ष, भाजपा- महिला आघाडी.

मोठमोठय़ा इमारतींचे बांधकाम करून कामगार राज्याच्या विकासात हातभार लावतात. त्यामुळे त्यांना अर्थसहाय्य मिळाले पाहिजे ; मात्र नोंदणी केलेल्या कामगाराचे फेर सर्वेक्षण करावे. मुळ लाभार्थ्यांनाच मदत होईल अशी योजना सुरु करावी.
डॉ. सुजित मिणचेकर, माजी आमदार.

संपादन - अर्चना बनगे