1970 च्या दशकातील उद्योगांची 'ही' आहे अवस्था

कोल्हापूर  :  उद्योग नगरी म्हणून कोल्हापूर जिल्ह्याची ओळख आहे. येथील औद्योगिक वसाहती स्वातंत्र्यपूर्व काळातील असल्या तरीही १९७० च्या दशकानंतर कोल्हापूर शहरातील शिवाजी उद्यमनगरातील औद्योगिकरण वाढण्यास सुरवात झाली. शिवाजी उद्यमनगर, वाय. पी. पोवारनगर, पांजरपोळ या ठिकाणी औद्योगिक वसाहती निर्माण झाल्या. मुंबई, पुण्यात जे होणार नाही ते कोल्हापुरात झाल्याची उदाहरणे आहेत. पुढे टप्प्याटप्प्याने या वसाहतींना उभारी मिळाली; पण कालांतराने त्याकडे दुर्लक्ष झाले. 

येथील उद्योगांचे विस्तारीकरण एमआयडीसीत झाले. एक नव्हे, तर तीन औद्योगिक वसाहती निर्माण झाल्या. अनेक उद्योजकांच्या उद्योगांचे विस्तारीकरण तेथे झाले असले तरीही मूळ व्यवसाय आजही शहरातील औद्योगिक वसाहतींमध्येच आहे. वाय. पी. पोवार नगरात औद्योगिक संकुल झाले. याच बरोबरीने पांजरपोळही औद्योगिक वसाहत म्हणून कार्यरत झाली. जुन्या गाड्यांसाठी ऑटोमोबाईलचे हब म्हणून याची ओळख झाली आहे. कोकणातूनही अनेक मोटारी दुरुस्तीसाठी कोल्हापुरात येतात. कोल्हापुरात होणारे बॉडी बिल्डिंगचे काम राज्यभर प्रसिद्ध आहे. प्रत्यक्षात शिवाजी उद्यमनगर, वाय. पी. पोवार औद्योगिक वसाहत, पांजरपोळ औद्योगिक वसाहतीकडे महापालिकेकडून नागरी सुविधांबरोबरच इतर विशेष सुविधा देण्याकडे दुर्लक्ष केले जात असल्याचे दिसून येते. 

येथे मतदान नाही हा एक महत्त्वाचा मुद्दा विकासकामांत पुढे येतो; मात्र याच औद्योगिक वसाहतींकडून कोट्यवधींचा महसूल महापालिका घेते. त्याचा विचार विकासकामांमध्ये होत नाही. औद्योगिक वसाहतींकडून जितका महसूल महापालिकेला जातो, त्यापैकी केवळ पन्नास टक्के जरी येथे खर्च केले तरीही औद्योगिक वसाहतीची दुखणी कमी होतील; मात्र अर्थसंकल्पात नेहमी औद्योगिक वसाहतीकडे दुर्लक्ष केले जात असल्याचा अनुभव असल्याचे येथील उद्योजक-कामगार सांगतात. सध्या शहरातील आमदार उद्योजक आहेत. उद्योजकांच्या संस्थांचे पदाधिकारी आहेत. त्यामुळे काही प्रमाणात येथील रस्त्यांना डांबर लागल्याचे दिसून येत आहे; मात्र आजही तेथे अनेक समस्या आहेत.

दवाखाना, दर्जेदार शौचालये द्यावीत

बगिचांचे आरक्षण रद्द करून तत्कालीन आयुक्त सु. ध. चौगुले यांनी पांजरपोळ औद्योगिक वसाहत १९८२ मध्ये वसवली. तेव्हा काही प्रमाणात सुधारणा दिल्या; मात्र तेथून पुढे याकडे महापालिकेचे दुर्लक्ष झाले. पार्किंग झोन अधिकृत रद्द केला; मात्र त्यानंतर सुविधा देण्याकडे दुर्लक्ष केले. अतिक्रमणे वाढली. पोस्ट, दवाखाना, दर्जेदार स्वच्छतागृहे यांचा अभाव आजही आहे. नुकत्याच खर्च केलेल्या दोन कोटींच्या निधीत झालेले रस्तेही दर्जेदार नाहीत. त्यामुळे महापालिकेने औद्योगिक वसाहतीत रोजगार देणारे कारखाने आहेत हे विसरून चालणार नाही. त्यासाठी सुविधा द्याव्याच लागतील.

- शरद तांबट, उद्योजक, पांजरपोळ औद्योगिक वसाहत

महसुलाप्रमाणे तरी सुविधा द्याव्यात

शहरातील औद्योगिक वसाहतीकडून घरफाळा, परवाना शुल्क, पाणीपट्टी, वीज नूतनीकरण शुल्क, फायर टॅक्‍स आदी माध्यमातून कोट्यवधी रुपयांचा महसूल दिला जातो. या महसुलापैकी ५० टक्केही निधी महापालिकेकडून शिवाजी उद्यमनगर, वाय.पी. पोवारनगर आणि पांजरपोळ येथील औद्योगिक वसाहतींवर खर्च होत नाही. माहापालिकेने या परिसरात दवाखाना सुरू केला पाहिजे. पिण्याच्या पाण्याची दर्जेदार सुविधा दिली पाहिजे. सध्या खासगी शुद्ध पाणी विकत घ्यावे लागते. त्यांचे प्लॅण्ट येथे बसवावे लागत आहेत. काही रस्ते झाले असून, अजूनही रस्त्यांपासून गटरपर्यंत नागरी सुविधा देण्यासाठी महापालिकेने प्राधान्य दिले पाहिजे. 

- रणजित शाह, चेअरमन, कोल्हापूर इंजिनिअरिंग असोसिएशन

५० लाखांचा स्वतंत्र निधी दिला आहे

औद्योगिक वसाहतीतील पायाभूत सुविधांसाठी शासनाने पाच कोटींचा निधी दिला आहे. यामध्ये काही टक्के निधी महापालिकेकडून घातलेला आहे. तसेच पन्नास लाखांचा स्वतंत्र निधी महापालिकेने केवळ शिवाजी उद्यमनगर, वाय. पी. पोवारनगर आणि पांजरपोळसाठी दिलेला आहे. यामधून रस्ते आणि गटरची कामे सुरू आहेत. गेल्यावर्षीपासून आजही ही कामे सुरू आहेत. येत्या अंदाजपत्रकातही औद्योगिक वसाहतींसाठी भरीव निधी देण्याचा प्रयत्न असेल. पायाभूत सुविधांना प्राधान्य दिले आहे. महापालिकेच्या प्रशासकीय यंत्रणेप्रमाणे प्रभाग म्हणूनच या वसाहतींकडे पाहिले जाते. त्यासाठी स्वतंत्र बजेटची तरतूद नसते. तरीही शासानाच्या औद्योगिक विकास पायाभूत योजनांतून निधी उपलब्ध केला आहे.

-संजय सरनाईक, मुख्य लेखापाल, महापालिका

दृष्टिक्षेपात...
 
औद्योगिक वीज जोडण्या सुमारे ९००  
 
ट्रेडिंग आणि ग्राहक छोटे उत्पादक सुमारे १६००
 
सर्व क्षेत्रांतील कामगार सुमारे १५,०००
 
महापालिकेस मिळणारा महसूल सुमारे ५० कोटी

रस्ते नूतनीकरण करण्याचे काम सुरू

 सांडपाण्याच्या निचऱ्यासाठी दर्जेदार गटारे नाहीत
 शासनाच्या निधीतून कामे सुरू
 औद्योगिक वसाहतीवर अपेक्षित खर्च नाही
 महापालिकेकडून स्वतंत्र बजेट नाही

उपाययोजना

औद्योगिक महसुलातील साठ टक्के रक्कम खर्च व्हावी

 वॉर्ड दवाखाना उद्यम नगरीत असावा
 
महापालिकेकडून प्रशस्त शौचालयांची उभारणी व्हावी
 
कामगारांसाठी बैठक व्यवस्था असावी
 
पालिकेकडून शुद्ध पेयजलची व्यवस्था व्हावी

संपादन -अर्चना बनगे