कोल्हापूर जिल्ह्यात स्वातंत्र्यदिनी ग्रामसभांत करणार शिक्षणविरोधी ठराव

कोल्हापूर - केंद्र सरकारने हुकूमशाही पद्धतीने संविधान व फुले-शाहू-आंबेडकर विचारविरोधी नवे शैक्षणिक धोरण जनतेवर लागले आहे. त्याविरोधात कोल्हापुरातील विविध संघटना एकवटल्या असून १५ ऑगस्टला स्वातंत्र्यदिनी होणाऱ्या ग्रामसभांत एकमताने नवीन शिक्षणविरोधी ठराव करण्याची मोहीम राबविण्यात येणार आहे. तसा निर्धार लक्ष्मीपुरीतील श्रमिक हॉलमध्ये झालेल्या बैठकीत झाला. आंदोलनाची व्यापकता वाढवण्यासाठी तालुक्‍यांमध्ये व्यापक बैठक आयोजिण्याचे ठरले.

माजी शिक्षण संचालक महावीर माने म्हणाले, ‘‘संविधान पुरस्कृत वैज्ञानिक दृष्टिकोन व फुले शाहू आंबेडकरांचा विचार अभ्यासक्रमात येणे, अपेक्षित आहे. हे सरकार धार्मिक व राजकीय अजेंडा रेटणारा अभ्यासक्रम लादण्याच्या तयारीत आहे.’’

वाचा - कोल्हापुरात स्वॅब तपासणी यंत्रणा कोलमडली ; प्रमुखांचे मौन 

गिरीश फोंडे म्हणाले, ‘‘सरकारचे नवे शैक्षणिक धोरण म्हणजे मनुवाद व मनी वादाचे षडयंत्र आहे. गोरगरिबांचे शिक्षण बंद करून त्यांना वेठबिगारीसाठी तयार केले जाईल.’’
अतुल दिघे यांनी जागतिकीकरणाचे भांडवलशाही धोरण लादण्यासाठी व शिक्षण ही बाजार वस्तू करण्यासाठीच नवीन शैक्षणिक धोरण आणले आहे. मामा भोसले यांनी खेड्यापाड्यात मुलांचे शिक्षण महाग होणार असल्याचे स्पष्ट केले. व्यंकाप्पा भोसले यांनी बीजेपी सरकारला वंचितांना गुलाम ठेवण्यासाठी त्यांचे शिक्षण हिरावून घेत असल्याचे सांगितले. डॉ. सुभाष जाधव, प्रसाद पाटील, सुधाकर सावंत, राजेश वरक, सुवर्णा तळेकर, बाबूराव कदम, वसंत पाटील, व्ही. जी. पाटील, उत्तम पाटील, उमेश देसाई, प्रशांत आंबी, नवनाथ मोरे, गजानन काटकर यांनी मनोगत व्यक्त केले.संजय कुर्डूकर, संजय पाटील, हरीश कांबळे, उत्तम कुंभार, गौतम वर्धन, प्रकाश पाटील, एच. जी. सुतार, सुनील कोळी, विनोद भोंग उपस्थित होते.

पुस्तिका प्रकाशित करणार

कार्यकर्त्यांना शैक्षणिक धोरण समजून सांगण्यासाठी एकदिवसीय ऑनलाइन शिबिर घेतले जाणार आहे. माहिती पत्रक काढून हजारोंच्या संख्येने ते जनतेपर्यंत पोचवली जाईल. धोरणाची पोलखोल करणारी पुस्तिका प्रकाशित केली जाणार आहे. सोशल मीडियाचा वापर करत विविध कृती कार्यक्रम जनतेपर्यंत पोचवण्याचा निर्णय झाला. तसेच त्याचबरोबर सह्यांची मोहीम देखील घेण्याचे ठरले.

संपादन - मतीन शेख