पीककर्ज वाटपात कोल्हापूर जिल्हा राज्यात प्रथम 

कोल्हापूर : शेतकऱ्यांना पीककर्ज वाटपामध्ये कोल्हापूर जिल्ह्याने राज्यात प्रथम स्थान पटकावले आहे. 2480 कोटी रुपयांचे वार्षिक उद्दिष्ट असातना 30 नोव्हेंबर अखेर 2 हजार 82 कोटी रुपये वाटप केले आहे. तर, जिल्ह्यासाठी 2021-22 या नवीन वर्षासाठी 11 हजार 107 कोटी 64 लाख रूपयांचा संभाव्य वित्त पुरवठा आराखडा नाबार्डच्यावतीने आज जाहीर करण्यात आला. छत्रपती शिवाजी सभागृहात जिल्हास्तरीय सल्लागार व आढावा समितीची बैठक आज झाली. 

जिल्हाधिकारी दौलत देसाई यांनी वार्षिक कर्ज योजना व सर्व महामंडळांचे उद्दिष्ट, मंजूरी तसेच प्रलंबित प्रस्तावांचा आढावा घेत म्हणाले समाजातील दुर्बल घटकांबाबत बॅंकांनी नेहमीच सकारात्मक आणि सहानुभूतीचे धोरण ठेवले पाहिजे.

महामंडळांनी दिलेले उद्दिष्ट मार्चपर्यंत पूर्ण करावे. तसेच बॅंकांच्या कर्ज वसुलीमध्येही सहकार्य करावे. शासनाच्या सर्व योजना सर्वसामान्य जनतेपर्यंत पोहचवण्यासाठी सर्व यंत्रणांनी प्रयत्न करावेत. त्यामध्ये अधिकाधिक बचत गटांना सामावून घ्यावे, असे आवाहन करून पीक कर्ज वाटपात राज्यात जिल्ह्याला प्रथम स्थानात ठेवल्याबद्दल श्री देसाई यांनी कौतुकही केली. 

जिल्हा अग्रणी व्यवस्थापक श्री. माने म्हणाले, पंतप्रधान जनधन योजनेंतर्गत 30 सप्टेंबरपर्यंत 11 लाख 19 हजार 409 खाती सुरु केली आहेत. 8 लाख 1 हजार 724 खात्यामध्ये रुपेकार्ड प्रदान करण्यात आले आहे. प्रधानमंत्री जीवनसुरक्षा विमा योजनेंतर्गत 4 लाख 89 हजार 95 खाती उघडण्यात आली आहेत. प्रधानमंत्री जीवनज्योती योजनेंतर्गत 1 लाख 89 हजार 668 खाती उघडण्यात आली आहेत. अटल विमा योजनेंतर्गत 60 हजार 224 खाती उघडली आहेत. सप्टेंबरअखेर प्रधानमंत्री मुद्रा योजनेंतर्गत 15 हजार 700 लोकांना 228.93 कोटींचे अर्थसहाय्य पुरवण्यात आले आहे. यावेळी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमन मित्तल, अग्रणी जिल्हा व्यवस्थापक राहूल माने, भारतीय रिझर्व्ह बॅंकेचे सहाय्यक महाप्रबंधक मनोज मून, नाबार्डचे जिल्हा व्यवस्थापक नंदू नाईक, जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेचे प्रकल्प संचालक डॉ. रवी शिवदास, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी ज्ञानदेव वाकुरे, जिल्हा उपनिबंधक अमर शिंदे आदी उपस्थित होते. 
 

हे पण वाचा - कोल्हापूर महानगरपालिका निवडणुकीत आपची उडी ; सर्व जागा लढविणार

*नाबार्डचा 11107.64 कोटींचा संभाव्य वित्त पुरवठा आराखडा असा 
- शेती, शेतीपूरक क्षेत्रासाठी 5068.75 कोटी 
- सूक्ष्म, लघू, मध्यम उद्योगांसाठी 4522.07 कोटी, इतर प्राथमिक क्षेत्रासाठी 1516.81 कोटी प्रस्तावित 
- शेती, शेतीपूरक क्षेत्रामध्ये प्रामुख्याने पीक कर्जासाठी 3018.72 कोटी 
- सिंचनासाठी 578.75 कोटी 
- शेती यांत्रिकीकरणासाठी 424.82 कोटी 
- पशू पालन (दुग्ध) 544.73 कोटी 
- कुक्कुट पालन 38.83 कोटी 
- शेळी मेंढी पालन 57.87 कोटी 
- गोदामे, शीतगृहांसाठी 90.36 कोटी 
- भूविकास, जमीन सुधारणा 58.46 कोटी 
- शेती माल प्रक्रिया उद्योगांसाठी 179.73 कोटी प्रस्तावित 
- इतर प्राथमिक क्षेत्रांमध्ये प्रामुख्याने गृहकर्ज 883.20 कोटी 
- शैक्षणिक कर्ज 266.10 कोटी 
- महिला बचत गटांसाठी 150.08 कोटी विशेष वित्त पुरवठा प्रस्तावित 

संपादन - धनाजी सुर्वे