महापुराच्या नुकसान भरपाईसाठीसाठी पाठपुरावा करू 

सकाळ वृत्तसेवा
शनिवार, 23 मे 2020

गेल्या वर्षीच्या पुराच्या पार्श्‍वभूमीवर अलमट्टी पाणीसाठ्याबाबत सांगलीचे पालकमंत्री जयंत पाटील, कर्नाटकचे पाटंबधारे मंत्री रमेश जारकोहळी यांची बैठक होणार आहे. जिल्ह्यात एनडीआरएफची दोन पथके बोटींसह मागविण्यासाठी पत्र पाठविले आहे. स्वयंसेवी संस्था, आपदा मित्र अशा 808 स्वयंसेवकांना पूर्णबाधित असणारी 27 गावे वाटून देण्याबाबत नियोजन करावे.

कोल्हापूर : गेल्या वर्षीच्या पुराच्या पार्श्‍वभूमीवर अलमट्टी पाणीसाठ्याबाबत सांगलीचे पालकमंत्री जयंत पाटील, कर्नाटकचे पाटंबधारे मंत्री रमेश जारकोहळी यांची बैठक होणार आहे. जिल्ह्यात एनडीआरएफची दोन पथके बोटींसह मागविण्यासाठी पत्र पाठविले आहे. स्वयंसेवी संस्था, आपदा मित्र अशा 808 स्वयंसेवकांना पूर्णबाधित असणारी 27 गावे वाटून देण्याबाबत नियोजन करावे. 

तसेच, प्रलंबित मागण्यांसाठी धोरणात्मक निर्णय घ्यावा लागणार आहे. अशा सर्व मागण्यांसाठी विशेषत: नुकसान भरपाईसाठी वित्त मंत्र्यांकडे पाठपुरावा करू, अशी ग्वाही ग्रामविकासमंत्री हसन मुश्रीफ यांनी दिली. जिल्ह्यातील पूरस्थितीबाबत आढावा बैठक व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे झाली. त्यावेळी ते बोलत होते. 
"संभाव्य महापुराच्या मुकाबल्यासाठी प्रशासनामार्फत योग्य नियोजन करण्यात येत आहे. प्रत्येक तालुक्‍यात बोटिंची व्यवस्था केली जाईल,' अशी माहिती पालकमंत्री सतेज पाटील यांनी दिली. 

पालकमंत्री म्हणाले, ""शिरोळसाठी एनडीआरएफचं पथक मागवण्यासाठी पत्र दिले आहे. पशुधन आणि लोकांचे स्थलांतर करण्याबाबत शिरोळ तालुक्‍याचा नियोजन आराखडा तयार करावा. पुराबाबतचे 20 कोटी यायचे आहेत. शिरोळचे पैसे लाभार्थ्यांच्या खात्यावर जमा होतील. पुढचे पीक कर्ज देण्याची सूचना वित्त मंत्र्यांनी दिली आहे.'' खासदार संभाजीराजे छत्रपती म्हणाले, ""केंद्र शासनाच्या समावेशनाने कोल्हापूर आणि नजिकच्या जिल्ह्यासाठी 3 प्रतिनिधींची समिती स्थापन करावी. यामध्ये आयएमबीचा प्रतिनिधी असावा. शासनावरील बोजा कमी करण्यासाठी बोटींची मदत देण्यात यावी.'' 

आरोग्य राज्यमंत्री राजेंद्र पाटील-यड्रावकर म्हणाले,""गेल्या महापुरातील अनुभव पाहता पशुधन लवकरात-लवकर बाहेर काढण्याची सूचना करायला हवी. उंचावरील भाग, माळरान आधीच तपासून तयार ठेवावेत.'' 
खासदार प्रा. संजय मंडलिक म्हणाले,""चिखली, आंबेवाडीसारख्या बाधित गावांना स्थलांतरासाठी आधीच नोटीस द्यावी. गगनबावडामधील टेकवाडीचे पुर्नवसन करण्यासाठी जागा उपलब्ध करावी.'' 
खासदार धैर्यशील माने म्हणाले,""सांगली, कोल्हापूर आणि बेळगाव या 3 जिल्ह्यांसाठी समन्वय केंद्र उभारायला हवं. गावा-गावात लाईफ जॅकेट आतापासूनच पुरवावेत.'' 
आमदार प्रकाश आवाडे म्हणाले,""सगळ्या धरणांतील पाणी एकाचवेळी सोडले अस होवू नये. इचलकरंजीमधील नुकसान झालेल्या शेतीची भरपाई अद्याप मिळाली नाही.'' 

आमदार राजू आवळे म्हणाले,""निलेवाडीसारख्या ठिकाणी चिकोडी पुलाची मागणी आहे. बाहेर पडण्यासाठी एकच रस्ता असल्यामुळे पुलाचे काम व्हावे.'' 
आमदार ऋतुराज पाटील म्हणाले,""पुराची परिस्थितीची माहिती देण्यासाठी बाधित गावातील लोकांचा संपर्क क्रमांक एकत्रित करावेत आणि त्यांना त्याबाबत संदेश पाठवावा. स्वयंसेवी संस्थांची यादीही आताच करून ठेवावी.'' 
आमदार चंद्रकांत जाधव म्हणाले,""कागदावर केलेले नियोजन आवश्‍यकतेनुसार कृतीत आणायला हवे. महापालिका क्षेत्रातील बाधित घरांना पत्र पाठवावे.'' 
आमदार राजेश पाटील म्हणाले,""चंदगडमधील बीएसएनएलची सेवा सुधारावी. तालुक्‍यासाठी 4 बोटी द्याव्यात.'' 

आमदार प्रकाश आबिटकर म्हणाले,""राधानगरी, भुदरगड तालुक्‍यांमधील काही गावांना अद्यापही नुकसान भरपाई मिळाली नाही. त्याबाबत निर्णय व्हावा.'' 
महापौर निलोफर आजरेकर म्हणाल्या,""बेळगाव, कोल्हापूर, सांगली यातील समन्वयाबाबत बैठक व्हावी. महापालिकेचा कृती आराखडा तयार आहे.'' 
आमदार विनय कोरे म्हणाले,""पाटबंधारे विभागाकडे गेल्या 100 वर्षाचा डाटा असतो. त्यावर आधारित नियोजन करावे.'' 

यावेळी, आयुक्त डॉ. मल्लिनाथ कलशेट्टी, पोलीस अधीक्षक डॉ. अभिनव देशमुख, पाटबंधारे विभागाचे अधीक्षक अभियंता महेश सुर्वे, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमन मित्तल, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे कार्यकारी अभियंता संजय सोनवणे, महावितरणचे कार्यकारी अभियंता सागर मारूलकर, जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. योगेश साळे, बीएसएनएलचे महाप्रबंधक शिवराम कुलकर्णी, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी ज्ञानदेव वाकुरे उपस्थित होते. 

धोरणात्मक निर्णयासाठी 
पूरग्रस्त पुर्नवसन धोरण निश्‍चित करणे, अतिक्रमण असलेल्या घर मिळकतीबाबत अंशतः व पूर्णत: पडझड झालेल्या बाधित कुटूंबांना घरभाडे व घरपडझडीची मदत देण्याबाबत मार्गदर्शन, स्थलांतरीत पशुधनासाठी 70 व 35 रुपये निर्वाह भत्ता, मायक्रो फायनान्सनी पूरग्रस्त महिलांना वाटप केलेल्या कर्जाच्या माफीबाबत धोरण, कृषी पंपधारकांची पूरकाळातील बिले माफ करणे आदी धोरणात्मक निर्णयासाठी शासनस्तरावर पाठपुरावा करू, असे आश्‍वासन मंत्री मुश्रीफ यांनी दिले. 
 


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: Let's follow up for compensation