प्राधिकरणातील परवाने सुसाट ; गुंठेवारीतील बांधकामाचे घोडे अडलेलेच

कोल्हापूर : शहराच्या आजूबाजूच्या ४२ गावांचे प्राधिकरण सध्या बांधकाम परवाना देण्यात सुसाट आहे. वर्षाभरात कोरोना काळ असतानाही प्राधिकरणातून सव्वाशे परवाने दिले आहेत. मात्र गुंठेवारीतील घोडे आडले आहे. 

काही गुंठेवारीतील प्लॉट नियमांत बसत नसल्यामुळे ती प्रकरणे निकाली काढले जात असल्याचे अधिकाऱ्यांकडून सांगण्यात येते. शहर विकासाच्या बरोबरीनेच कोल्हापूर शहर परिसरातील गावांसाठी महापालिकेची हद्दवाढ न करता प्राधिकरण करण्याचा विचार पुढे आला आणि पुढे तो या ना त्या चर्चेत अडकला होता. परिणामी शहरालगतच्या ४२ गावांतील बांधकाम परवाने थांबले होते. मध्यवर्ती शासकीय इमारतीत जागा उपलब्ध झाली. त्यानंतर तत्कालीन सचिव शिवराज पाटील निवृत्त झाले. त्यानंतर हा पदभार नगररचना विभागाच्या अधिकाऱ्यांकडे देण्यात आला. या दरम्यान बांधकाम परवाने थांबले होते.

हेही वाचा - राणेंच्या पराभवाला कारणीभूत असलेल्यांनी आता फक्त अस्तित्वाचीच काळजी करायची -

मात्र या वर्षभरात पुन्हा एकदा नियमित एन. ए. (अकृषक) असलेल्या जमिनींवर बांधकाम परवाने देण्याचे काम वेगात झाले. सध्या एका वर्षात कोरोना काळात सुद्धा १२४ परवाने दिले आहेत. तर सोसायटी, गृहनिर्माण संस्थांसाठी ३५ ले-आऊटलाही मंजुरी दिली असून गुंठेवारीची सुमारे ७० प्रकरणे 
प्रलंबित आहेत.दरम्यान, गुंठेवारी जमिनीवरील बांधकामांना ही तातडीने परवानगी देण्याचे आदेश प्राधिकरणाचे अध्यक्ष आणि पालकमंत्री सतेज पाटील यांनी दिले आहेत. मात्र त्याची प्रक्रिया अद्याप सुरू झालेली नाही.

बालिंगा परिसरातील काही नागरिक चार महिने बांधकाम परवान्याच्या प्रतीक्षेत आहेत. हे परवाने कशा पद्धतीने द्यायचे याबाबत संभ्रमावस्था असल्याची माहिती पुढे येत आहे. ही मंजुरी द्यायचीच आहे, परंतु याकडे पाहण्यासाठी अधिकाऱ्यांना वेळ नसल्याचे दिसून येते. प्राधिकरणाचे सचिव पी. एस. गायकवाड यांच्याकडे कोल्हापूरचा विकास आराखडा, नगररचना विभागाचाही पदभार आहे. त्यामुळे ते प्राधिकरणाच्या कामाला प्राधान्य देऊ शकत नाहीत. परिणामी गुंठेवारीतील बांधकामे रखडली आहेत.

हेही वाचा -  कोल्हापुरच्या राजकारणाची दिशा बदलणार ; तीन नेते येणार एकत्र ? -

"प्राधिकरणातील काही गावात जागा गुंठेवारीने २०१५-१६ वर्षात खरेदी झाल्या आहेत. त्या अनधिकृत ठरतात. त्यामुळे त्यांना बांधकाम परवाने देणे शक्‍य होत नाही. सध्या त्या जागांच २००० पूर्वीच्या नसल्यामुळे आमच्यासाठी त्या अनधिकृत आहेत. त्यामुळे बांधकाम परवाने देता येणार नसल्याचेही कळविले आहे."

- पी. एस. गायकवाड, प्राधिकरणाचे सचिव

संपादन - स्नेहल कदम