ग्रामपंचायतीच्या निवडणुका पुढे ढकलण्यात आल्याने सुरु झालीय 'ही' प्रक्रिया...

बेळगाव - ग्रामपंचायतीच्या निवडणुका पुढे ढकलण्यात आल्याने मुदत संपलेल्या ग्रामपंचायतींवर प्रशासक नेमण्याची प्रक्रीया सुरू झाली आहे. राज्य शासनाने प्रशासक नियक्तीनंतर त्यांचे पंचायतीवरील अधिकारांसंबंधीची नियमावली जाहीर केली आहे. या नियमावलीप्रमाणे ग्रामपंचायत अध्यक्षसांप्रमाणेच प्रशासकीय अधिकाऱ्यास पंचायतीचे सर्व सामान्य अधिकारा प्राप्त होणार आहेत. तर प्रशासकीय कार्यकाळात देखिल नियमीत वार्डसभा आणि ग्रामसभा घेण्याची सुचना शासनाने केली आहे.

वाचा - 'दूधगंगेतून' इचलकरंजीस पाणी देण्याचा अजित पवार यांनी फेरविचार करावा ; योजनेस होतोय विरोध...

शासनाने ग्रामपंचायत प्रशासकांसाठी असलेल्या अधिकारासंबंधीची आणि त्यांच्या कर्तव्यांची नियमावली काल (ता. 20) जाहीर केली आहे. जिल्हाधिकारी व जिल्हा पंचायत मुख्य कार्यनिर्वाहक अधिकाऱ्यांच्या माध्यमातून राज्य सनदी सेवेतील (केएएस) "अ" दर्जाच्या कनिष्ट श्रेणीपेक्षा कमी पदावर नसलेल्या विविध शासकीय अधिकाऱ्यांनाच ग्रामपंचायतीवर प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्याचे शासनाने सुचित केले आहे. काही ठिकाणी ब दर्जाच्या अधिकाऱ्यांना प्रशासक म्हणून नियुक्त केले जात होते. मात्र त्यांच्या ऐवजी आता "अ" श्रेणीतील कनिष्ट अधिकाऱ्यांना नियुक्त केले जाणार आहे. पंचायतीवर नियुक्त होणारा प्रशासक हा ग्रामपंचायतीचे सर्व अधिकार आणि कर्तव्य बजावू शकणार आहे. पंचायतीचे आर्थिक व्यवहार पीडीओंच्या सहकार्याने प्रशासक चालवू शकतो. त्यामुळे ग्रामपंचायतीमध्ये सुरू असणारी सर्व विकासकामे पूर्ववत सुरू राहणार आहेत.

वाचा - वर्दीतल्या बापाची कहाणी, त्यांनी केवळ बाबा अशी हाक मारावी...!

प्रशासकाला ग्रामपंचायतीच्या कर्तव्यांसह ग्रामपंचायत अध्यक्षाला असणारे सर्व अधिकार शासनाने बहाल केले आहेत. त्यामुळे प्रशासकीय कालावाधीत देखिल प्रशासक गावात एखादे नवे विकासकाम हाती घेऊ शकणार आहेत. मात्र हे अधिकार बहाल करतानाच जनतेचे देखिल मत लक्षात घेतले जाणार असून प्रशासकीय कालावधीत नियमीत वॉर्ड आणि ग्रामसभा घ्याव्या लागणार आहेत. यामुळे एखादे विकासकाम राबविताना किंवा एखाद्या योजनेसाठी लाभार्थी निवड करताना त्याची माहिती ग्रामसभेत मांडावी लागणार असून त्यावर ठराव झाल्यानंतरच नियामनुसार ही कामे करावी लागणार आहेत. प्रशाकीय कायावधील पंचायतीमध्ये नवे कर्मचारी मात्र सेवेवर घेता येणार नाहीत. तर जे कर्मचारी रोजंदारीवर आहेत. त्यांना मासिक वेतन अदा करणे तसेच ग्रामपंचायतीकडून सुरू असलेल्या ग्रंथालयातील ग्रंथपालांना मासिक मानधन देखिल नियमीत अदा करावे लागणार आहे.