अहवाल प्राप्त, पण कारवाई नाही.. 

कोल्हापूर : महापालिकेच्या घरफाळा विभागात झालेल्या घोटाळ्याबाबतचा अहवाल वरिष्ठ अधिकाऱ्याना दिला आहे. तथापी, या अहवालातील गंभीर बाबींचा विचार करुन वरिष्ठ अधिकारी काय निर्णय घेतात?, याकडे सर्वाचे लक्ष लागून आहे. घरफाळा संगणक प्रक्रियेतील त्रुटींचा गैरफायदा घेउन हा अपहार झाल्याचा संशय या प्राथमिक तपासणीत अहवालात व्यक्‍त केला आहे. 

शहरातील व्यावसायिक कूळ वापरातील इमारतींच्या घरफाळा आकारणीत हा घोटाळा झाला आहे. काही बड्या धेंडावर लाखो रुपयांच्या करात सवलतींची खैरात झाली आहे. 

महापालिकेच्या उत्पन्नाचा प्रमुख कणा असलेला विभाग म्हणून घरफाळा विभागाकडे पाहिले जाते. या विभागाचे उत्पन्न वाढावे, यासाठी महापालिकेने भांडवली मुल्यावर आधारीत करप्रणाली लागू केली. या करप्रणालीत मालक वापरणाऱ्या इमारती आणि कूळ वापरणाऱ्या मिळकती यांच्या कर आकारणीत फरक आहे. मालक वापरातील इमारतीपेक्षा कूळ वापरातील आणि त्यातही व्यावसायिक कूळ वापरातील इमारतींना जादा रकमेचा घरफाळा आकारला होता. पण या घरफाळ्याच्या कराची अनेकांनी चोरी केली आहे. शहरातील मोक्‍याच्या आणि अलिशान इमारतीतील कूळ वापरातील मिळकतींवर घरफाळा विभागातील अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांनी यांनी संगनमताने करसवलतीची मुक्तहस्ते उधळण केली आहे. एकेका मिळकतधारकाला लक्षावधी रुपयांची सूट दिली आहे. 

महापलिकेच्या संगणक प्रणालीत बदल करुन ही सूट दिली आहे. तर अनेक इमारतींचा भोगवटा प्रत्यक्ष वापरापेक्षा आठ ते दहा वर्षे उशिरा लागू करुनही महापालिकेच्या उत्पन्नाला गळती लावली आहे. तर संबधित मालकांचे लाखो रुपये वाचविले आहेत. 
घरफाळा विभागाकडे आलेल्या तक्रारीवरुन घरफाळा विभागाने या मिळकतींनी घरफाळा आकारणीसाठी सादर केलेली कागदपत्रे, प्रत्यक्ष मिळकतींचे क्षेत्र त्यांचा असणारा वापर या सर्व बाबींची पडताळणी केल्यानंतर हा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला. पंधरा दिवस या घरफाळा घोटाळ्यातील अपहारावरुन महापलिकेत संशय कल्लोळ सुरु आहे. 

वसुल होणे गरजेचे 
महापालिका अर्थिक अडचणीत असताना अनेक बड्या धेंडावर लाखों रुपयांची घरफाळा सवलतीची खैरात करुन महापालिकेचे कोट्यावधींचे नुकसान झाले आहे. या नुकसान भरपाई संबधित मिळकतधारकांकडून वसूल होणार का?याबाबतीतही वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी निर्णय घेणे आवश्‍यक आहे. ज्या इमारतींच्या मालकांना या सवलती दिल्या. त्या मालकांच्या दबावाला बळी न पडता, जेवढी सवलत दिली, तेवढीच रक्कम वसूल होणे गरजेचे आहे.