महापालिका तिजोरीवर सातव्या वेतन आयोगाचा 35 कोटींचा बोजा

युवराज पाटील
Friday, 30 October 2020

कोल्हापूर ः महापालिका कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू करण्यास शासनाने मंजुरी दिली असली तरी महापालिकेची सध्याची आर्थिक स्थिती पाहता या निर्णयाची अंमलबजावणी करताना प्रशासनाला तारेवरची कसरत करावी लागणार आहे. सुमारे 35 ते 40 कोटींचा बोजा वेतन आयोगामुळे पालिकेच्या तिजोरीवर पडणार आहे. 

कोल्हापूर ः महापालिका कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू करण्यास शासनाने मंजुरी दिली असली तरी महापालिकेची सध्याची आर्थिक स्थिती पाहता या निर्णयाची अंमलबजावणी करताना प्रशासनाला तारेवरची कसरत करावी लागणार आहे. सुमारे 35 ते 40 कोटींचा बोजा वेतन आयोगामुळे पालिकेच्या तिजोरीवर पडणार आहे. 
विविध वर्गांतील सुमारे साडेतीन हजार कर्मचाऱ्यांना वेतन आयोग लागू होणार आहे. महापालिका निवडणुकीच्या तोंडावर शासनाने कर्मचाऱ्यांना दिवाळी भेट दिली असली तरी अंमलबजावणी होण्यास दोन ते तीन महिन्यांची प्रतीक्षा करावी लागणार आहे. कोरोनामुळे पालिकेची आर्थिक स्थिती डबघाईला आली आहे. वसुलीचे प्रमाण घटले आहे. घरफाळा, पाणीपुरवठा, परवाना विभाग उत्पन्नाचे मुख्य स्त्रोत आहेत. त्यातही वसुलीच्या प्रमाणात घट झाली आहे. कोरोनानंतर लॉकडाउन सुरू झाल्यापासून अधिकारी, कर्मचाऱ्यांच्या पगारात कपात झाली आहे. कोरोनाच्या उपाययोजनांपोटी सुमारे आठ कोटींचा खर्च झाला आहे. आस्थापनेचा खर्च 65 ते 70 टक्‍क्‍यापर्यंत आहे. 
गेल्या वर्षी मार्चअखेरील लॉकडाउन झाल्याने वर्षाअखेरीला होणाऱ्या वसुलीवर परिणाम झाला. 
महापालिकेचे देणे द्यायचे म्हटले की पाहू की वर्षाअखेरीला अशी आजही अनेकांची मानसिकता आहे. पाणीपट्टीच्या प्रस्तावित वाढीला मंजुरी नाकारली गेली आहे. कोरोनानंतरच लॉकडाउन आणि वसुलीवर झालेला परिणाम यामुळे महिन्याचा पगार करताना तारेवरची कसरत होत असताना आता वेतन आयोगाचा बोजा तिजोरीवर पडणार आहे. आयोगाची अंमलबजावणी झाल्यास कर्मचाऱ्यांच्या पगारात किमान चार ते पाच हजारांची वाढ होईल. वर्ग चार वगळता कर्मचाऱ्यांच्या पगाराला कात्री लावली गेली आहे. केएमटीची आर्थिक स्थिती बिकट असल्याने त्यांनाही हातभार लावावा लागणार आहे. ते कर्मचारी ही कोणत्याही क्षणी संपाच्या तयारीत आहेत. 
महापालिका सभागृहाची मुदत पंधरा नोव्हेंबरला संपत आहे. किमान 10 ते 15 लाखांचा ऐच्छिक निधी द्यावा, अशी सदस्यांची मागणी आहे. प्रभागातील उर्वरित विकासकामे याच निधीवर अवलंबून आहे. दुसऱ्या बाजूला अंतर्गत रस्त्यांची चाळण झाली आहे. त्यासाठी 38 कोटी रुपये मंजूर झाले आहेत. एकंदरीतच "आमदनी अट्ठनी आणि खर्च्या रुपया' अशी प्रशासनाची अवस्था झाली आहे. 

सातव्या वेतन आयोगाची अंमलबजावणी झाल्यास 35 ते 40 कोटी रुपये अधिक मोजावे लागतील. अनलॉक सुरू झाल्याने वसुलीही सुरू झाली आहे. जानेवारी 2020 पासूनच आयोग लागू होईल. त्यासाठी किमान दोन महिन्यांची प्रतीक्षा करावी लागेल. 
- संजय सरनाईक, मुख्य लेखापाल

संपादन - यशवंत केसरकर
 


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: Seventh Pay Commission burden of Rs 35 crore on municipal coffers