पुनर्वसनाचा रेंगाळलेला प्रश्न मार्गी लावा! ग्रामविकासमंत्री हसन मुश्रीफ यांच्या सूचना

सकाळ वृत्तसेवा
Friday, 16 October 2020

शासकीय विश्रामगृहात आंबेओहोळ, नागनवाडी प्रकल्प पुनर्वसन संदर्भात आज ग्रामविकासमंत्र्यांनी बैठक घेतली.

कोल्हापूर - येत्या पंधरा दिवसांत अधिकाऱ्यांची बैठक घेऊन अप्पर जिल्हाधिकारी व पुनर्वसन अधिकारी यांनी आंबेओहोळ, नागणवाडी प्रकल्पाच्या पुनर्वनसनाचा प्रश्‍न मार्गी लावावा, अशा सूचना ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी यासंदर्भात आयोजित बैठकीत केल्या. 

येथील शासकीय विश्रामगृहात आंबेओहोळ, नागनवाडी प्रकल्प पुनर्वसन संदर्भात आज ग्रामविकासमंत्र्यांनी बैठक घेतली. बैठकीला अप्पर जिल्हाधिकारी किशोर पवार, राधानगरीचे प्रांताधिकारी रामहरी भोसले, गडहिंग्लजच्या प्रांताधिकारी विजया पांगारकर, पाटबंधारे विभागाचे अक्षीक्षक अभियंता महेश सुर्वे, कार्यकारी अभियंता स्मिता माने, एस.आर. पाटील, पुनर्वसन तहसीलदार वैभव पिलारे उपस्थित होते. 

श्री. मुश्रीफ म्हणाले,"पुनर्वसन अधिकाऱ्यांकडे प्रलंबित असणारी कामे मार्गी लावावीत. अधिकाऱ्यांनी पाठपुरावा करून रेंगाळलेले प्रश्न सोडवावेत. आंबेओहोळ, नागनवाडी प्रकल्पाच्या पुनर्वसनाचे काम 20 वर्षापासून सुरू आहे. अधिकाऱ्यांनी गांर्भीयाने लक्ष घालून रेंगाळलेली कामे मार्गी लावावीत. पावसाळ्यापूर्वी घळभरणी करावी. त्यासाठी निधीची कमतरता भासणार नाही.' 
आंबेओहोळ आणि नागनवाडीच्या पुनर्वसनाबाबत जिल्हा पुनर्वसन अधिकारी आणि संबंधित प्रांताधिकारी या दोन्ही कार्यालयांमधील कामकाजामुळे प्रश्न प्रलंबित राहत आहेत. ते तात्काळ मार्गी लावण्यासाठी संबंधित प्रांताधिकाऱ्यांनाच अधिकार द्यावेत. त्यासंदर्भात आजच आदेश काढावेत, अशी सूचना ग्रामविकासमंत्री श्री. मुश्रीफ यांनी जिल्हाधिकारी दौलत देसाई यांना बैठकीमधून संपर्क साधत केली. 

हे पण वाचा -  सरपंच नितिन पाटील यांच्या प्रतिमेचे पु़जन करून बाबासाहेब खोत यांनी घेतला सरपंच पदाचा पदभार  

गलगले वसाहतीबाबत वन विभागाने जमीन देण्याची पूर्तता करावी चांदोली अभयारण्यासाठी जमिनी दिलेल्या शाहूवाडी तालुक्‍यातील निवळे येथीलग्रामस्थांना कागल तालुक्‍यातील गलगलेमध्ये गावठाण वसाहत जमीन देण्यात आली आहे. 
याबाबत उच्च न्यायालयाने जमीन मूळ मालकाला देण्याचे आदेश दिल्याने या बाधित ग्रामस्थांच्या वसाहतीचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. वन विभागाची कागलमध्ये असणारी जमीन देण्याचा ठराव कागल नगरपरिषदेने केला आहे. वन विभागाने याबाबत त्यांना निर्वाह भत्ता देणे तसेच जमीन देण्याची पूर्तता करावी. याबाबतचा प्रस्ताव जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे पाठवून पाठपुरावा करावा, असेही श्री. मुश्रीफ यांनी सांगितले. 

संपादन - धनाजी सुर्वे 


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: Solve the lingering question of rehabilitation say Rural Development Minister Hasan Mushrif