पश्‍चिम घाट संवर्धन लढ्याला यश, भयारण्याच्या सीमा झाल्या सुरक्षित

ओंकार धर्माधिकारी
Saturday, 24 October 2020

कोल्हापूर ः पश्‍चिम घाट संवर्धनासाठी सुरू असलेल्या लढ्याला यश आले. कोल्हापूर आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील 41 गावांचा समावेश इको सेन्सेटिव्ह झोनमध्ये करण्यात आला. यामुळे राधानगरी अभयारण्याची सीमा तेवढीच असली तरी अभयारण्याची व्याप्ती वाढली. इको सेन्सेटिव्ह झोनच्या अंमलबजावणीनंतर येथील जैवविविधतेचे संवर्धन होईल. 

कोल्हापूर ः पश्‍चिम घाट संवर्धनासाठी सुरू असलेल्या लढ्याला यश आले. कोल्हापूर आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील 41 गावांचा समावेश इको सेन्सेटिव्ह झोनमध्ये करण्यात आला. यामुळे राधानगरी अभयारण्याची सीमा तेवढीच असली तरी अभयारण्याची व्याप्ती वाढली. इको सेन्सेटिव्ह झोनच्या अंमलबजावणीनंतर येथील जैवविविधतेचे संवर्धन होईल. 
कोल्हापूर जिल्ह्यातील सहा तालुक्‍यांचा समावेश पश्‍चिम घाटात होतो. येथे विपूल प्रमाणात जैवविविधता आहे. त्याच्या संवर्धनासाठी ऐंशीच्या दशकात पश्‍चिम घाट बचाव आंदोलन सुरू झाले. यामध्ये ज्येष्ठ पर्यावरणतज्ज्ञ जय सामंत, अनुराधा सामंत, ज्येष्ठ पत्रकार उदय कुलकर्णी यांच्यासह अन्य जणांनीही सहभाग घेतला. त्यांनी पश्‍चिम घाटातील गावांमध्ये तेथील जैवविविधतेबाबत प्रबोधन केले. पुढे ज्येष्ठ पर्यावरणतज्ज्ञ डॉ. माधव गाडगीळ यांनी पश्‍चिम घाट संवर्धनासाठी विस्तृत अहवाल केंद्र सरकारला सादर करून इको सेन्सेटिव्ह झोनची संकल्पना मांडली. त्यानंतर केंद्र सरकारने ज्येष्ठ अवकाशतज्ज्ञ डॉ. कस्तुरीरंगन यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमून पुन्हा नवा अहवाल बनवला. त्यांनीही इको सेन्सिटिव्ह झोन बनवणे आवश्‍यक असल्याचे सांगितले. मात्र गाडगीळ यांनी प्रस्तावीत केलेल्या झोन मधील गावांची संख्या कस्तुरीरंगन अहवालात कमी झाली. 
दरम्यान, प्रा. डॉ. मधुकर बाचुळकर यांनी राधानगरी तालुक्‍यातील अवैध खाण व्यवसायाच्या विरोधात न्यायालयीन लढा दिला. त्यामुळे अवैध खाण व्यवसायावर अंकुश आला. या शिवाय जिल्ह्यातील अनेक पर्यावरण अभ्यासक, सामाजिक कार्यकर्ते यांनी वेळोवेळी संघर्ष करून निसर्ग संवर्धनाचे महत्त्व अधोरेखीत केले. केंद्र सरकारने नुकत्याच केलेल्या नोटिफिकेशनमुळे या लढ्याला यश आले. 

इको सेन्सेटिव्ह झोन निर्मितीमुळे अभयारण्याच्या सीमा अधिक सुरक्षित झाल्या आहेत. यामुळे वन्यजीवांच्या आधिवासात वाढ होईल. जैवविविधता टिकेल. माणसांच्या अभयारण्यातील हस्तक्षेपाला मर्यादा आल्या आहेत. पर्यावरण संवर्धनासाठी हे गरजेचे आहे. 
- विशाल माळी, विभागीय वन अधिकारी, वन्य जीव. 

पश्‍चिम घाट संवर्धनासाठी गेल्या तीन दशकांपासून लढा सुरू आहे. इको सेन्सेटिव्ह झोन बाबत जो मूळ प्रस्ताव होता त्यापेक्षा कमी गावांचा समावेश नोटिफिकेशनमध्ये आहे. तरीही पश्‍चिम घाट संवर्धनाच्या दृष्टीने ही बाब समाधानकारक आहे. यामुळे जैवविविधतेचे संवर्धनंतर होईलच पण या परिसरात एक पर्यावरणपूरक जीवनपद्धती विकसित होईल. एका प्रदीर्घ लढ्याचे हे यश आहे. 
- प्राचार्य डॉ. मधुकर बाचुळकर (ज्येष्ठ पर्यावरणतज्ज्ञ)


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: Success in the Western Ghats conservation struggle, secure the borders of fear